सुर्खेतका स्थानीय तहको बजेट : स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

सुर्खेतका स्थानीय तहको बजेट : स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकास प्राथमिकतामा

सुर्खेत : सुर्खेतका ९ वटा स्थानीय तहले आफ्नो नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, रोजगारी र पूर्वाधार विकासलाई प्राथमिकता दिएका छन्।

कर्णाली प्रदेशको राजधानी समेत रहेको वीरेन्द्रनगर नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि १ अर्ब ५६ करोड ५२ लाख ६२ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

विनियोजित बजेटमध्ये चालूतर्फ १ अर्ब १३ करोड १९ लाख २६ हजार र पूँजीगततर्फ ४३ करोड ३१ लाख ३६ हजारको बजेट सार्वजनिक गरिएको छ। यस्तै, ससर्ततर्फ ४ करोड ८९ लाख ६३ हजार, सामाजिक विकासतर्फ १३ करोड २४ लाख ७२ हजार र पूर्वाधारतर्फ १८ करोड २२ लाख ७२ हजार रूपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको छ।

नगरपालिकाले वातावरण तथा विपद व्यवस्थापनतर्फ २ करोड ५ लाख १३ हजार र संस्थागत विकास, सेवा प्रवाह र सुशासनतर्फ ६ करोड ८ लाख १६ हजार रूपैयाँकाे बजेट विनियोजन गरेको हो।

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेस गर्दै नगर उपप्रमुख मोहनमाया ढकालले वीरेन्द्रनगर नगरपालिका उपमहानगरपालिका बनाउनका लागि प्रदेश सरकारमार्फत संघीय सरकारसँग सिफारिस गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको बताइन्।

नगरपालिकाले जेहेन्दार विद्यार्थीलाई कमाउँदै पढ्दै, गरिब परिवारको पहिचान गरी गरिब परिचयपत्र दिने, महिला स्वरोजगार कार्यक्रम, सेनेटरी प्याड निःशुल्क बाँडिने कार्यक्रमसमेत ल्याएको छ।

यस्तै, ज्येष्ठ नागरिकको निःशुल्क सुगर र प्रेसर स्वास्थ्य जाँच गर्ने र बाल शिक्षा पढाउने शिक्षकलाई १५ हजार रूपैयाँ तलव दिइने नीति पनि नगरपालिकाले लिएको छ।

जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने चौकुने गाउँपालिकाले ‘चौकुने दिगो विकासको मुल आधार, सुशासन समृद्धि र पर्याप्त पूर्वाधार’ भन्ने नारासहित आर्थिक वर्ष २०७८/०८९ का लागि बजेट सार्वजनिक गरेको छ। आगामी वर्षका लागि ४८ करोड ७५ लाख ७० हजार बजेट सार्वजनिक गरेको हो।

गाउँपालिकाले स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधार र कृषिलाई जोड दिँदै पुराना कार्यक्रमलाई समेत दोहोर्याएको छ।

जिल्लाको पश्चिम क्षेत्रमा पर्ने पञ्चपुरी नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ७० करोड ८० लाख १९ हजार ६ सय ४१ रूपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको छ। पञ्चपुरीले नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य, कृषि, रोजगारी र शिक्षालाई प्राथमिकता दिएको छ। 

यस्तै, नगरपालिकाभित्रका ६० वर्ष माथिका ज्येष्ठ नागरिकलाई घरमै पुगेर निःशुल्क स्वास्थ्य उपचार गरी सम्मान गर्ने पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ।

पश्चिमकै बराहताल गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को ५२ करोड ९१ लख ६२ हजार ८०९ रूपैयाँ बजेट ल्याएको छ। विनियाेजित बजेटमध्ये चालु खर्चतर्फ ३७ करोड ५७ लाख ५ हजार ५ सय ९४ र पुँजीगत खर्चतर्फ १५ करोड ३४ लाख ५७ हजार २ सय १५ रूपैयाँ  छ।

गाउँपालिकाले बजेटमा स्वास्थ्य, शिक्षा, कृषि, पूर्वाधार र खानेपानी लगायतलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

भेरीगंगा नगरपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५९ करोडभन्दा बढीको बजेट ल्याएको छ।

नगरपालिकाले कृषिलाई नीति तथा कार्यक्रममा पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। वडाका विभिन्न ठाउँलाई फलफूल, दुध, बाख्रा पालन, भैंसी पालन र तरकारी खेतीको पकेट क्षेत्र घोषणा गरिने बताइएको छ ।

स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी र खानेपानीका परम्परागत स्रोतको संरक्षण गर्दै उक्त स्रोतमा आधारित खानेपानी आयोजना निर्माणका लागि तत्काल सम्भाव्यता अध्ययन अगाडि बढाउने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यस्तै, पत्रकारिता क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल पत्रकार महासंघ सुर्खेतसँग सहकार्य गरी पत्रकार अक्षयकोषको स्थापना गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। 

यस्तै, गुर्भाकोट नगरपालिकालिकाले ६४ करोड ३७ लाख ५५ हजार रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। जसमध्ये पूँजीगततर्फ २६ करोड लाख ८२ हजार र चालु खर्चतर्फ ३८ करोड १५ लाख ७३ हजार रूपैयाँ रहेको छ।

नगरपालिकाले कृषि, पशुपालन, स्वास्थ्य, शिक्षा, पूर्वाधारसँगै पुराना कार्यक्रमलाई नै निरन्तरता दिएको छ।

चिङ्गाड गाउँपालिकाले ३६ करोड ४६ लाख रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकाले भौतिक पूर्वाधार र स्वास्थ्य, शिक्षालाई नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकता दिएको छ। प्रायः पुरानै कार्यक्रमलाई गाउँपालिकाले समेटेको छ।

सिम्ता गाउँपालिकाले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि ५० करोड ८० लाख ३० हजार १ सय ५३ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिकाले स्वास्थ्य र रोजगारीलाई पहिलो प्राथमिकता दिएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष स्वरोजगार कार्यक्रम लागि दुई करोड रूपैयाँको बजेट समेत विनियोजन गरेको छ।

आगामी वर्षको खर्चतर्फ गाउँपालिकाको गौरवका आयोजना इन्द्र बिसी फास्ट ट्रर्याक र ऋृषि स्मृति चक्रपथको लागि २ करोड
बहुवर्षीया योजना, चालू वर्षको अधुरा बाँकी काम रहेका योजना पूरा गर्नका लागि १ करोड ५० लाख, खानेपानी सरसफाइ तथा एक घर एक धारा अभियानका लागि १ करोड, योजनाको विभिन्न निकायसँग साझेदारी अनुरूप १ करोड ८५ लाख र कृषितर्फ ३५ लाख रूपैयाँको बजेट विनियोजन गरेको छ।

त्यस्तै, लेकवेसी नगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६३ करोड १६ लाख ८४ हजार १ सय ४५ रूपैयाँको बजेट ल्याएको छ।

नगरपालिकाले कृषिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखेको छ। ‘समृद्ध नगर सुखी नगरवासी’को नगर अभियानलाई सफल पार्नका लागि खाद्यान्न आपूर्तीमा आत्मनिर्भर बनाउन कृषिमा आधुनिकीकरण गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

नगरपालिकाले पर्यटन, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको छ।

असार १२, २०७८ शनिबार १७:०१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।