प्रदेश २ : नाम मात्रको भयो संघीयता

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले २०७७ कात्तिक १ गते प्रदेश सरकारहरु  संघीय सरकारका प्रशासनिक युनिट भएको बताए। कर्णाली प्रदेशका पार्टी नेतासँग प्रधानमन्त्री ओलीले भनेका थिए, ‘साथीहरूलाई म स्पष्ट पार्छु, प्रदेश सरकार भनेको संघको प्रशासनिक युनिट हो। यसले आफैंले कुनै महत्वपूर्ण निर्णय गर्न सक्दैन। त्यहाँ तपाईं आफैंले कुनै मन्त्री बनाउन वा हटाउन सक्नुहुन्न। ती काम प्रधानमन्त्रीले भनेपछि मात्रै गर्नुपर्छ। पार्टीमा छलफल भएपछि, नेतृत्वबाट निर्देशन लिएपछि मात्रै हुन्छ। त्यसैले यस्ता काममा सचेत हुनुहोला।’ 

प्रधानमन्त्री ओलीको यो निर्देशन संघीयताको मर्मविरोधी भएको भन्दै त्यतिबेला चर्को आलोचना भएको थियो। त्यतिबेला राजनीतिक विश्लेषकहरुले संघीयताप्रति अनिच्छुक व्यक्ति नै कार्यकारी पदमा रहेको हुँदा संघीयतालाई फल्ने, फुलाउनेभन्दा पनि विकृत बनाउन लागिपरेको आरोप लगाएका थिए। 

बेला–बेला प्रधानमन्त्रीले प्रदेशलाई संघको युनिट हो भन्नु नौलो कुरा होइन। प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर असन्तुष्टि जनाउनेमा प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत र गण्डकी प्रदेशका तत्कालीन मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङ हुन्। 

उनीहरुले संघले प्रदेशको अधिकारमा हस्तक्षेप गरेको भन्दै पटकपटक विरोध गरेका थिए। संघको चर्को विरोध गर्नेमा भने प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउत छन्।

संघीयता आउनुमा प्रदेश २ को ठूलो हात छ। पहिलो संविधान सभाको चुनाव हुनुपूर्व मधेसवादी दलको आन्दोलनको उपज थियो संघीयता। तर संघीय सरकारको नेतृत्व गरेका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले भने पटकपटक संघीयतामाथि हस्तक्षेप गरेको प्रदेश २ योजना आयोगका उपाध्यक्ष भोगेन्द्र झा बताउँछन्। ‘संघीयता नाम मात्रको भएको छ। धेरै अधिकार छैन प्रदेशलाई,’ झा भन्छन्, ‘संघीयता हुनु र नहुनुको कुनै अर्थ देखिएको छैन, व्यवहारमा पनि। 

कार्यान्वयन गर्नेले रुचाएनन् संघीयता 

प्रदेश २ ले दिएको जानकारी अनुसार प्रदेशप्रदत्त अधिकारलाई संस्थागत गर्न र प्रदेशको समग्र विकासका लागि भन्दै प्रदेश सरकारले संघीय सरकारका विरुद्ध  सागरनाथ बन, सिंचाइ, प्रहरी समायोजन, कर्मचारी समायोजन, चुरे उत्खनन रोक जस्ता ७ विषयमा मुद्दा दायर गरेको छ।

प्रदेश सरकारले मुद्दा दायर गर्नुको अर्थ अगामी दिनमा अधिकार क्षेत्र तथा जिम्मेवारी बाँडफाँडमा स्पष्टता कायम गर्ने विश्वास गरेको देखिन्छ। झा संघले प्रदेशलाई हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरेकाले मुद्दा दायर गरिएको दावी गर्छन्।

‘बजेट पनि केन्द्रीकृत मानसिकताले ल्याइएको छ। हरेक कुरामा हस्तक्षेप गरिएको छ,’ झाले भने, ‘बाध्य भएर संघीयता स्वीकारेका अधिकांश राजनीतिक दलले संघीयतालाई रुचाएका छैनन्।’

मिथिला साप्ताहिकका सम्पादक देवेन्द्र मिश्र  प्रदेशको अधिकार कम भएको बताउँछन्। ‘प्रदेश त हुनु र नहुनु कुनै फरक नै भएन। संघीय सरकार र स्थानीय सरकारमा धेरै अधिकार छन्,’ मिश्रले भने, ‘विधेयक, ऐन–नियम बनाउन धेरै खर्च लाग्ने तर अधिकार कम हुने नाम मात्रको भयो संघीयता।’

स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधिहरु पनि स्तरीय नभएको उनको भनाइ छ। ‘संघीयता कमाइ खाने भाँडोको लागि ल्याएको हैन। तर काम नगर्ने कार्यकर्तालाई पाल्ने पोस्नेमा रकम खर्चिएका छन्। संघीयताको मुल मर्म नेताको व्यवहारले पनि मर्यो।’ 

संघीय सरकारले ऐन–नियम नबनाइदिएर प्रदेशलाई काम गर्न अप्ठ्यारो भएको उनको धारणा छ। संविधान अनुसार संघीय सरकारले ऐन बनाएपछि त्यसैको आधारमा प्रदेश सरकारले बनाउने तर संघीय सरकारले प्रहरी ऐेन पास नगरेकाले प्रदेश २ सरकारले भने विगतको ऐनको आधारमा प्रदेश प्रहरी ऐन बनाएको छ। लोकसेवा आयोग समेत गठन गरेर केही आवेदन समेत माग गरिसकेको छ। 

के-के बने विधेयक?
अन्य प्रदेश हेरी प्रदेश २ ले ऐन–नियम तथा विधेयक बनाउन उच्च प्रथामिकता दिएको छ। ३९ वटा विधेयक प्रमाणित भई कार्यान्वयनमा गएकोमा २२ वटा विधेयक भने विचाराधीन छन्।
प्रदेश लोकसेवा आयोगको गठन २०७६, प्रदेश नम्बर २ को प्रशासकीय कार्यविधि ( नियमित गर्ने) ऐन, २०७५ प्रदेश २ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका अन्य शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रदेश २ को नीति आयोगको गठन तथा कार्य सञ्चालनको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रदेश आकस्मिक कोष सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको ऐन २०७५, प्रदेश प्रहरी ऐन २०७५, प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४, प्रदेश विपद् व्यवस्थापन ऐन २०७५ लगायतका ऐन बनिसकेका छन्।

प्रदेशमा के-के नियमवली बने? 
प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम (सञ्चालन कार्यविधि) नियमावली (पहिलो संशोधन) २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको नियमावली बजेटमार्फत विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको प्रदेश सरकराले कार्यान्वयन गर्न विभिन्न निर्देशिका पनि ल्याएको छ।

निर्देशिका के-के बने? 
‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान कोष स्थापना सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७५, प्रदेश स्तरीय निकायका निजामती कर्मचारीहरुको आन्तरिक पर्यटन कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६, मुख्यमन्त्री बेटी पढाउ, बेटी बचाउ अभियान कार्यक्रम सञ्चालन निर्देशिका २०७६, प्रदेश समन्वय परिषद्को बैठक सञ्चालन कार्यविधि २०७५, कोरोना भाइरस संक्रमण (कोभिड-१९) प्रभावित मजदूर, श्रमिक, गरिब तथा आर्थिक रुपमा विपन्न किसानलाई राहत वितरण (मापदण्ड तथा अनुगमन) निर्देशिका २०७६ रहेका छन्।

असार ११, २०७८ शुक्रबार १८:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।