राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने अधिकार छैन : वरिष्ठ अधिवक्ता अर्याल 

काठमाडौँ : वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरी अर्यालले राष्ट्रपतिलाई बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार संविधानले नदिएको बताएका छन्।

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधि सभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा बहस गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता अर्यालले बहुमतको विश्वसनीयता परीक्षण गर्ने विशेष अधिकार दिएको भए संविधानमै लेखिन्थ्यो भनेका छन्। 

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत लिन्छु भनेर शपथ लिए पनि विश्वासको मत नलिएर आफैले खाएको शपथको पालना नगरेको अर्यालले बताए।

उनले राष्ट्रपतिले संसदमा जानका लागि बाटो फकाइदिनुपर्नेमा जसपा र प्रधानमन्त्रीले पठाएको पत्रलाई आधार मानेर बदनियत पूर्ण निर्णय गरेको बताए। ‘संवैधानिक परिषद् र नागरिकता विधेयक ल्याउँदा पनि बदनियत राखियो,’ उनले भने,‘पछिल्लो क्रियाकलापले बदनियतको हद नाघेको छ।’ 

११ असार, २०७८, १३:३७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।