प्रदेश २ : ‘मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान’ असफल

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ को बजेटको ५४ नम्बर बुँदामा प्रदेशभित्र ‘एक घर, एक शौचालय’ कार्यक्रम लागू गरिने र ‘हरित सडक, हरित नगर, हरित मन्दिर, हरित नदी’ अभियानलाई मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियान अन्तर्गत सञ्चालन गरिने उल्लेख गरियो।

यस अभियान सञ्चालनका लागि २१ करोड ६१ लाख रुपैयाँ विनियोजन समेत गरियो। शौचालय बनाउने सरकारले ठुलो रकम छुट्टायो। विभिन्न एनजिओ, आइएनजिओ समेत शौचालय बनाउने अभियानमा सक्रिय थिए।

२०७६ असोज १३ गते सङ्घीय सरकारले तामझामका साथ दक्षिण एसियामा नै नेपाललाई पहिलो खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्यो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली स्वयंले नेपाललाई खुला दिसामुक्त देश घोषणा गरेका थिए।

कागजमा नै भए पनि नेपालले पूर्ण सरसफाइ सम्बन्धी पहिलो र महत्त्वपूर्ण राष्ट्रिय लक्ष्य तथा अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता पूरा पनि गर्यो।

ठिक एक वर्षअघि प्रदेश २ सरकारले २६.२ घरधुरीमा मात्रै शौचालय रहेको बताएकोमा झन्डै डेढ वर्षपछि भने शतप्रतिशत घरमा शौचालय पुगेको दाबी गर्यो। प्रदेश २ मा ९ लाख ३३ हजार ६ सय ४९ घरधुरीमा शौचालय बनेको केन्द्रीय सरकारको दाबी रह्यो।

खुला दिसामुक्त देश घोषणा गर्ने केन्द्रीय सरकारको निर्णय र प्रदेश सरकारको ‘एक घर एक शौचालय अभियान’ पूर्ण रूपमा असफल भएको बताउँछन् अर्थशास्त्री प्रा.डा. सुरेन्द्र लाभ।

‘प्रदेश २ मा प्रदेश सरकार र विभिन्न सङ्घसंस्था मिलेर शौचालय बनाउने अभियान सञ्चालन गरेका थिए तर यो कार्यक्रम सफल भएको छैन। गाउँगाउँ डुल्दा पनि यो कार्यक्रमको प्रभावकारिता देखिँदैन,’ डा. लाभ भन्छन्, ‘शौचालय धेरै स्थानमा बनाए पनि प्रयोग कसैले गरेका छैनन् भने केही घरमा त शौचालय नै देखिँदैन।’

कुन वर्ष कति बजेट ?

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा २१ करोड ६१ लाख विनियोजन गरेको प्रदेश २ सरकारले आव २०७६/०७७ मा भने एक घर एक शौचालय कार्यक्रममा बजेट समावेश गरेको छैन। सम्पदा, सार्वजनिक स्थल जलाशय सरसफाइ र सौन्दर्यीकरणको लागि ३१ करोड ३३ लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ।

त्यस्तै एक वर्षअघि नै खुला दिसामुक्त भएको देशमा सामुदायिक विद्यालयमा बालिका शौचालय निर्माणको लागि ५ करोड विनियोजन गरेको देखिन्छ।

हतारको भरमा खुला दिसामुक्त क्षेत्र घोषणा गरे पनि प्रदेश २ मा पर्याप्त स्थानमा शौचालय नभएको त्यसपछिका कार्यक्रमले स्पष्ट पार्छन्।

त्यही वर्ष नै सुलभ शौचालय निर्माणका लागि भने ५० लाख विनियोजन गरेको देखिन्छ। त्यसपछिका दुई वर्ष शौचालयको लागि रकम छुट्टाइएको छैन। तर मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानको लागि २०७७/०७८ मा ५३ करोड ४० लाख जुन पोखरीको सरसफाइ तथा मर्मत सम्भारको लागि छुटाइएको हो। त्यस्तै अगामी आर्थिक वर्षका लागि भने यस कार्यक्रम अन्तर्गत ३१ करोड रकम छुट्टाइएको छ।

१ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख बजेट, उपलब्धि न्यून

मुख्यमन्त्री स्वच्छता अभियानमा १ अर्ब ४२ करोड ८४ लाख रुपैयाँ विनियोजन भएको छ। अगामी आर्थिक वर्षको ३१ करोड घटाउँदा पनि १ अर्ब ११ करोड ८४ लाख त यो अभियानमा खर्च हुनुपर्ने हो तर पुँजीगत खर्च न्यून भएको बताएको सरकारले यस अभियानमा कति बजेट खर्च भयो उल्लेख नगरे पनि यस अभियान अन्तर्गत न्यून उपलब्धि देखाएको छ।

तीन वर्ष कार्यकालको समीक्षा गर्दै गत फागुनमा प्रकाशन गरेको तथ्याङ्कमा २७ वटा पोखरी, स्वच्छता अभियान सुरु भएको ८ वटै जिल्लाका सरकारी कार्यालयमा ६० भन्दा बढी शौचालय, २० वटा इनार निर्माण गरिएको तथा १०० वटा सामुदायिक विद्यालयमा खानेपानीको सुविधा पुर्याइएको मात्रै उल्लेख छ।

स्वच्छता अभियान कार्यक्रम कार्यान्वयन नहुनुमा बजेट खर्च गर्न र काम गर्नमा केन्द्रीय सरकारकै रोग सरेको बताउँछन् अर्थशास्त्री लाभ। उनी भन्छन्, ‘बजेट कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा प्रदेश सरकारले पनि केन्द्रीय सरकारकै कपी गरेको छ। यसमाथि कार्यकर्ता पाल्ने भाँडो भएका छन्, यस्ता अभियान। पारदर्शी ढङ्गले काम गरेको पाइँदैन। यो अभियानको प्रभावकारिता प्रदेश २ मा देखिँदैन।’

त्यस्तै मिथिला साप्ताहिकका सम्पादक देवेन्द्र मिश्र कामको हिसाबले हेर्दा यो देशमा सरकार छ र? भन्ने प्रश्न उठ्ने बताउँछन्। ‘सङ्घीय सरकार हुँदा पनि सरकार भएको अनुभूति गरिब नागरिकलाई थिएन,’ मिश्रले भने, ‘अहिले पनि सरकार भए/नभएको थाहा नै हुँदैन। के कार्यक्रम ल्याउँछ, कसरी कार्यान्वयन गर्छ भन्ने नागरिकले अनुभूति नै गर्न पाएका छैनन्।’

यो पनि...

प्रदेश २ : ‘बेटी बचाउ’ कार्यक्रम ल्याइएकै प्रदेशमा बलात्कारको ग्राफ उच्च

असार ९, २०७८ बुधबार ११:२७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।