प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सुनुवाइ सुरु हुँदै, ३२ घण्टामा बहस सक्नुपर्ने

संवैधानिक इजलासमा दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्। संवैधानिक इजलासले यसअघि गत जेठ २६ गते समयसीमा तोकेर त्यसैको हदभित्र दुवै पक्षका कानुन व्यवसायीलाई बहस गर्न आदेश दिएको छ।

१४६ जना सांसदले  देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न माग गर्दै दायर रिटको बहसका लागि निवेदक पक्षले १२ घण्टा र जवाफी बहसका लागि तीन घण्टा समय पाएको छ। त्यसको प्रतिवाद गर्ने सरकारी वकिलहरूलाई पनि १५ घण्टाका दरले बहसको समय तोकिएको छ। 

सर्वोच्च अदालतका सहयोगीहरूले आधा घण्टाका दरले दुई घण्टा पाउनेछन्। अदालतका सहयोगी (एमिकस क्युरी) मा नेपाल बारले वरिष्ठ अधिवक्ता राघवलाल वैद्य र उषा मल्ल पाठक तथा सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनले वरिष्ठ अधिवक्ता कोमलप्रकाश घिमिरे र प्रकाशबहादुर केसीलाई पठाएको छ।  

आज निवेदकको पक्षबाट पाँच जना कानुन व्यवसायीले बहस गर्ने छन्। संवैधानिक इजलासले भोलि बिहीबारसम्म वकिलहरूलाई बहस नोट पेस गर्न समय दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नि सापकोटाले लिखित जवाफ पठाइसकेका छन्। राष्ट्रपति कार्यालयले पठाएको लिखित जवाफमा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसारको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने वा नसक्ने यकिन गर्ने अधिकार राष्ट्रपतिको भएको दाबी गरेको छ। 

यस्तै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले १८ बुँदे जवाफ पेस गरेर सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्न नसक्ने जिकिर गरेका छन्। सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानको पालना र संरक्षण गर्ने कर्तव्यबाट विमुख भएको जवाफ पठाएका छन्। 

असार ९, २०७८ बुधबार १०:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।