कर्णालीमा प्रदेशका विशिष्टीकृत विशेषतालाई ख्याल गर्दै सञ्चार नीति बनाइने

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आमसञ्चार नीति बनाउने भएको छ। 

प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता एवं प्रदेशकी आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले कर्णालीका विशिष्टिकृत विशेषतालाई ख्याल गर्दै सञ्चार नीति बनाइने बताइन्। शनिबार नेपाल पत्रकार महासंघद्वारा वीरेन्द्रनगरमा आयोजित नीतिगत संवाद कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले उक्त कुरा बताएकी हुन्।

‘यहाँको सञ्चारको अवस्थालाई अझ समुन्नत गराउन र पत्रकारिताको विकासको लागि उत्कृष्ट सञ्चार नीतिको आवश्यकता छ,’ उनले भनिन्, ‘यसको लागि सरकारले छिट्टै आवश्यक प्रक्रिया थाल्नेछ।’ 

संविधानको भावना, राष्ट्रिय सञ्चार नीति र अन्य प्रदेशका सञ्चार नीतिको समेत अध्ययन गरी कर्णाली सुहाउँदो नीति बनाइने उनले बताइन्।

महासंघका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष कलेन्द्र सेजुवालले सञ्चार नीतिको आधारमा आवश्यक कानुन, संरचना र कार्यक्रम निर्माण तथा तय हुने भएकाले यथाशक्य छिटो नीति तर्जुमा गरिनुपर्ने बताए। 

सञ्चारिका समूहकी कर्णाली प्रदेश संयोजक टीका बिष्टले प्रदेशको सञ्चार नीतिबिनै कानुन र संरचना निर्माण थालिँदा विगतमा केही समस्या देखिएकाले त्यसको समाधानको लागि पनि स्पष्ट नीति हुनुपर्ने आवश्यकता औंल्याइन्। कार्यक्रममा पत्रकार महासंघका पदाधिकारी र कानुन व्यवसायीले समेत सञ्चार नीतिको आवश्यकता र त्यसको स्वरुपबारे धारणा राखेका थिए।

कर्णालीमा सञ्चार सम्बन्धी ‘प्रदेश प्रसारण सम्बन्धमा कानुनी व्यवस्था गर्न बनेको ऐन’ निर्माण हुनुका साथै अन्य संरचनागत प्रक्रिया थालिए पनि आमसञ्चार नीति बनेको छैन। यसले गर्दा सरोकारवालाले सञ्चार क्षेत्र रुमल्लिएको गुनासो गर्दै आएका छन्।

असार ५, २०७८ शनिबार १५:४२:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।