प्रदेश १ को बजेट : कार्यक्रम दोहोरिन्छन्, पूरा हुँदैनन्
सुरुका दुई वर्षको बजेट उत्पादकत्व वृद्धि, रोजगारी सृजना र भौतिक पूर्वाधारमा केन्द्रित थियो। पछिल्ला दुई वर्षको बजेटमा स्वास्थ्य क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिइएको छ।
सङ्घीय सरकारको ‘सुखी नेपाली, समृद्ध नेपाल’को नारालाई परिमार्जन गरी ‘स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेश’ बनाउने नारा अगाडि सारिएको छ।
प्रत्येक बजेटमा समान कार्यक्रमले प्राथमिकता पाइरहेका छन्। तर, कार्यान्वयन निकै कमजोर देखिएको छ।
पहिलो वर्षदेखि नै सुरु भएको माछामासु, दूध र अण्डामा आत्मनिर्भर बनाउने कार्यक्रममा कुनै पनि सफलता हासिल हुन सकेको छैन। ‘मेरो कृषि, मेरो पौरख’ नारालाई मूर्तरूप दिन ‘उत्पादन कृषकको जिम्मा हो, बजार र मूल्य सरकारको जिम्मा हो’ भन्ने सहायक नारा तय गरियो। त्यसले मात्र नभएर हरेक बजेटमा ‘कृषकका साथमा प्रदेश सरकार’ कार्यक्रम प्रभावकारी बनाउन कृषि बैङ्कको स्थापना गर्ने निर्णय भएको छ।
प्रदेश सरकारले जैविक मलको प्रयोग बढाउँदै लैजाने भने पनि हरेक वर्ष रासायनिक मलकै अभाव देखिन्छ।
‘एक स्थानीय तह एक फलफूल नर्सरी’ कार्यक्रम सञ्चालन गरी फलफूलमा आत्मनिर्भर बनाउने प्रदेश सरकारको अभियान ‘कुहिरोको काग’झैँ भएको छ।
सुरुदेखि नै अभियानको रूपमा आएको ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रम’ हरेक वर्ष बजेट अभावको कारण उपलब्धिविहीन बन्दै आएको छ।
आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ बाटै सुरु भएको केबलकार तथा जल यातायातको व्यवस्था गर्ने, बृहत्तर विराट क्षेत्रमा चक्रपथ निर्माण सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने कार्यक्रम अझैसम्म जारी छ। तर, त्यसको कार्यान्वयनमा कुनै पनि योजना बन्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेको धरान–मुलघाट सुरुङ यस पटक सङ्घीय सरकारले घोषणा गरेको छ।
पछिल्ला तीन आर्थिक वर्षमा लगातार केचनादेखि सगरमाथासम्म द्रुतमार्गको विस्तार गर्ने कामको थालनी गर्ने भनिए पनि त्यसको अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन। सोही आर्थिक वर्षमा सङ्घीय सरकारले जारी गरेको ‘जनताको पानी, जनताकै लगानी’ कार्यक्रमलाई परिमार्जन गरेर ‘प्रदेशको पानी, जनताको लगानी’ नारा तय भयो। जसको लागि २०० मेगावाटको विद्युत् उत्पादन कार्य थालनी कार्यक्रम राखे पनि त्यसको सम्भाव्यता अध्ययनसमेत हुन सकेको छैन।
‘आर्थिक समृद्धिको आधार, पर्यापर्यटन उद्योग र व्यापार’ भन्ने नारालाई परिवर्तन गरी यस वर्ष ‘पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने नयाँ नारा तय गरिएको छ।
यसअघि नै पर्यटन प्रवर्द्धनको लागि जिल्लागत गुरुयोजना तयार पारिने भने पनि अहिलेसम्म थालनी हुनै सकेको छैन।
‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र हाम्रो चाहना, समृद्ध प्रदेश हामी सबैको कामना’ भन्ने नाराका साथ गरिबी निवारणमा सहयोग पुर्याउन उद्यमशीलतामार्फत आर्थिक उन्नति कार्यक्रम ओझेलमै छ।
सुरुका वर्षमा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवाको लागि ‘एक जिल्ला एक उत्पादन’ कार्यक्रम समेटियो। त्यही कार्यक्रमलाई परिष्कृत गर्दै कोरोना महामारीबाट बेरोजगार भएका वा वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका युवालाई उद्यमशीलताको क्षेत्रमा लगाउन ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशील’ कार्यक्रम सार्वजनिक भयो।
‘समृद्ध प्रदेशका लागि आत्मनिर्भर छोरी’ कार्यक्रममार्फत बालविवाहमुक्त प्रदेश बनाउने, दलित तथा अल्पसङ्ख्यक बालिकाको लागि जीवन बिमा गर्ने कार्यक्रम प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन्।
तराई मधेसमा वृक्षारोपण गर्ने र पहाडमा फलफूल रोप्नको लागि ‘तराई मधेस हरियाली वन’ कार्यक्रम तय भए पनि हालसम्म एउटा पनि बिरुवा रोपिएको छैन। विज्ञान प्रविधिमा अध्ययन अनुसन्धानको लागि ‘प्रादेशिक आविष्कार केन्द्र स्थापना गर्ने’ कार्यक्रम अझै ओझेलमै छ।
विशेष योजनाबिनै ‘स्वच्छ सुखी र समुन्नत प्रदेश’को नारा तय गरिएको छ।
सीमा क्षेत्रमा सुरक्षा बढाउन ‘सुरक्षित सीमा, सुरक्षित जीवन’ कार्यक्रम आयो, तर सीमामा खटिएका सशस्त्र प्रहरीमा शौचालय र ब्यारेकको अभाव कायमै छ।
पहिलो वर्षदेखि नै कार्यक्रममा समेटिएको इटहरीमा अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको सभाहल निर्माणको काम अझै अन्योलमै छ।
कोरोना भाइरस (कोभिड-१९) सङ्क्रमणको महामारीपछि प्राथमिकतामा परेको स्वास्थ्य क्षेत्रका त्यसअघिका कार्यक्रम पनि कार्यान्वयन भएका छैनन्। सम्भावित स्वास्थ्य चुनौतीको सामना गर्न प्रादेशिक बहुविशिष्टीकृत सेवा आरोग्य अस्पताल तथा सरुवा रोग अनुसन्धान केन्द्र स्थापना गर्ने कामको थालनी समेत भएको छैन।
कोसी अस्पताललाई सरुवा रोग विशेषज्ञ अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र बनाउने, मेची अस्पताललाई होमोडाइलोसिस र थप भेन्टिलेटरको व्यवस्था गर्ने भनियो। अक्सिजन प्लान्टसहित गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने भने पनि यस पटकको कोरोना महामारीमा प्रदेश सरकारको भूमिका कमजोर देखियो।
सर्पदंशमा भेन्टिलेटर, प्राकृतिक चिकित्साको क्षमता वृद्धि गर्ने जस्ता कार्यक्रममा कुनै उपलब्धि भएको छैन। ‘रोग पालेर हैन, फालेर बाचौँ’ भन्ने नाराका साथ महिलाको प्रजनन स्वास्थ्य समस्या, आङ खस्ने, पाठेघरको क्यान्सर स्तन क्यान्सरको रोकथाम तथा उपचारमा ध्यान दिने विषय अझै ओझेलमै छ। विद्यालयलाई डिजिटलाइज गर्ने, दलित विद्यार्थी प्रोत्साहन कार्यक्रम, पथरी शनिश्चरेमा सांस्कृतिक ग्राम बनाउने, जनयुद्धमा घाइते पीडित अपाङ्गको लागि राहत तथा स्वरोजगारका साथै सन्तानको शिक्षाको व्यवस्था गर्ने जस्ता कुनै पनि कार्यक्रम कार्यान्वयनको चरणमा पुग्न सकेका छैनन्।
हैसियत अनुसारको कार्यक्रम भएन
प्रदेश सरकारको बजेट आन्तरिक स्रोतबाट भन्दा पनि अनुदानमा आधारित भएकाले कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ढिला हुने गरेको प्रा. डा. रमेश दाहालको तर्क छ। प्रदेशले आफ्नो प्राथमिकता पत्ता लगाउन नसक्नु र सङ्घीय सरकारको निगाह जस्तो देखिनु समस्या भएको उनको भनाइ छ।
‘बजेट कार्यान्वयनमा सङ्घीयदेखि प्रदेश सरकारको समेत ढिलासुस्ती देखिएको छ। आफू पनि नगर्ने र अरूलाई पनि गर्न नदिने काम सबैतिर हुन्छ। भ्रष्टाचार र कमिसन नमिल्दा योजना अलपत्र पर्छन्,’ उनले भने, ‘सरकारले आफ्नो प्राथमिकताको क्षेत्र पहिचान गर्न नसक्नु र योजना कार्यान्वयनमा प्रतिबद्ध नहुनु मुख्य समस्या हुन्।’
बजेट कार्यान्वयन हुने खालको हुनुपर्नेमा आफ्नो हैसियत नै बिर्सिएर कार्यक्रम ल्याउने गरेको उनले बताए।
बजेटको आकार घटाउने तर ग्रोथ रेटको अनुमान बढाउने जस्ता हावादारी कुराले जनतामा वितृष्णा पैदा हुँदै जाने र प्रदेश संरचना नै धरापमा पर्ने उनको भनाइ छ।
असार ४, २०७८ शुक्रबार ०७:१६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
