सरकारले पुनःस्थापना गर्नेमा ढुक्क छैनन् सुर्खेतका बाढीपीडित
चार दिनदेखिको वर्षाका कारण आफूले राम्रोसँग सुत्नसमेत नपाएको उनी बताउँछिन्। ‘पाल चुहिने भएकाले पानी पर्दा रातभर छाता ओढेर जाग्राम बस्नुपर्छ,’ उनले दुखेसो सुनाइन्, ‘आज चार दिन भयो राम्ररी सुत्न र खान नपाएको।’
पाल चुहिने भएकाले पानी पर्दा खाना बनाउन पनि नसकिने अवस्था रहेको उनले सुनाइन्।
यी त प्रतिनिधि उदाहरण मात्र हुन्, हिउँदमा चिसो र बर्खामा पानीको पीडा सहँदै आएका सुर्खेतका बाढी पीडित कोरोना महामारीसँगै निरन्तर परेको वर्षाका कारण समस्यामा परेका छन्।
कर्णाली प्रदेश सरकार र सुर्खेतका स्थानीय तहले आउँदो दसैंभित्रै बाढीपीडितको पुनःस्थापना गर्ने निर्णय गरे पनि उनीहरू निर्णय कार्यान्वयन हुनेमा ढुक्क छैनन्। कारण– यसअघि पटक–पटक देखाइएका आश्वासन कार्यान्वयन नहुनु।
सरकारले दसैंअघि बाढीपीडिटलाई नयाँ घरमा बसाउने निर्णय गरे पनि कार्यान्वयन हुनेमा शंका रहेको बाढीपीडित नरबहादुर रोकायले बताए।
‘प्रदेश र स्थानीय सरकारले आउने दसैंभित्र बाढीपीडितलाई पुनःस्थापना गर्ने निर्णय सुनियो। यस्ता निर्णय सात वर्षसम्म सुन्यौं, तर कार्यान्वयन भएनन्,’ उनले भने, ‘त्यसैले हामी सरकारले पुनःस्थापना गर्छ भन्ने आशावादी छौं, ढुक्क छैनौं।’
वीरेन्द्रनगर—६ स्थित महिला प्रशिक्षण केन्द्रको खुलाचौरमा पाल टाँगेर बस्न थालेको आउने साउनमा सात वर्ष पुग्नै लाग्दा पनि सरकारबाट आश्वासनबाहेक अरु केही आउन नसकेको अर्की पीडित जुना नेपालीले गुनासो गरिन्।
२०७१ सालको बाढीले वीरेन्द्रनगरकै इत्राम खोलामा घरबार बगाएपछि दैनिक ज्यालादारी काम गरेर अस्थायी शिविरमा बस्दै आएकी उनलाई यही पालमै रोग र भोकले मर्नुपर्ने हो की भन्ने चिन्ताले पिरोल्छ।
‘एक त बाढीले पनि हामीलाई सडकमा पुर्यायो, काम गरेरै भए पनि बालबच्चा पालेका थियौं। कोरोनाका कारण काम नमिल्दा बिहान बेलुकाको छाक टार्नसमेत समस्या भएको छ,’ जुनाले भनिन्, ‘सरकार जहिले पनि दसैं, नयाँ वर्षमा पुनःस्थापना गछौं भन्दै हामीलाई भुलाइरहेको छ। यही पालमै कुन दिन रोग र भोकले मर्छु की जस्तो लाग्छ।’
शिविरमा घर–जग्गा दुवै नभएका १५ घरधुरीको अवस्था पनि उस्तै छ।
दसैंअघि नै सबैलाई राहत दिने र शिविरबाट बिदाइ गरी कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य हुने आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले बताइन्।
‘प्रदेश सरकारले एकमुष्ट तीन लाख रूपैयाँ राहत दिन्छ र स्थानीय तहले व्यवस्थापनको जिम्मेवारी लिन्छन्,’ मन्त्री नेपालीले भनिन्, ‘दसैंपछि कुनै पनि बाढीपीडितले शिविरमा बस्नु पर्दैन।’
शिविरबाट बाहिरिँदा पुरानै थालथलोमा फर्कने वा नयाँ ठाउँमा जाने भन्नेबारे स्थानीय तहले बाढीपीडितलाई न्याय हुने गरी व्यवस्था मिलाउने उनले बताइन्।
२०७१ सालको बाढीबाट सुर्खेतका एक हजार ४५ घरधुरी पूर्णरूपमा विस्थापित भएका थिए। तीमध्ये ४ सय ५४ घरधुरी अहिले पनि शिविरमा बस्दै आएका छन्।
बाढीपीडितहरू वीरेन्द्रनगरको महिला प्रशिक्षण केन्द्र, बराहतालको गिरीघाट, पञ्चपुरीको तिखाकुना, जामु, भेरीगंगाको सत्तरी लगायतका शिविरमा छन्।
उनीहरूमध्ये कतिपयसँग घर बनाउन जग्गासमेत छैन। जग्गा र जग्गाधनीपूर्जा नभएकै कारण पुनःस्थापनाबाट वञ्चित भएका छन्।
यसअघि प्रदेश सरकारले जग्गाधनीपूर्जा र भूकम्प प्रतिरोधी घर निर्माण गर्नेलाई मात्र किस्ताबन्दीमा राहत उपलब्ध गराउँदै आएको थियो। अब भने प्रदेश सरकारले जग्गाधनीपूर्जा र जग्गा नभएका दुवैलाई राहत दिने छ।
बाढीपीडितको पुनःस्थापनालाई सहज बनाउन प्रदेश र स्थानीय तह कानुनलाई खुकुलो बनाउँदै एकमुष्ट तीन लाख रूपैयाँ राहत दिने र शिविरबाट बिदाइ गर्ने निर्णयमा पुगेका हुन्।
जग्गाधनीपूर्जा भएका वीरेन्द्रनगरका ३ सय ५४, लेकबेसीका १२, बराहतालका ४६, भेरीगंगाका १ सय ६०, गुर्भाकोटका ३२, पञ्चपुरीका ८४ र चौकुनेका ३ घरधुरी भने यसअघि नै पुनःस्थापित भइसकेका छन्। उनीहरूलाई आवास निर्माणका लागि प्रदेश सरकारले तीन किस्तामा प्रतिपरिवार तीन लाख रूपैयाँ दिएको थियो।
२०७१ साउन २९, ३० र ३१ गते आएको बाढीबाट २४ जनाको मृत्यु भएको थियो। ९१ जना बेपत्ता भएका थिए। बेपत्ता सबैलाई सरकारले मृत घोषणा गरेको थियो।
उक्त बाढीबाट सुर्खेतका ९ सय ७० परिवार विस्थापित भएका थिए।
असार ४, २०७८ शुक्रबार ०१:२८:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
