बिएण्डसीलाई सम्बन्धन नदिने ४ कारण, विज्ञ भन्छन् - विधि त मान्नुहोस्
काठमाडौं : झापाको प्रस्तावित बि एन्ड सी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर कानुनी रूपमा अस्तित्वमा नै नरहेकोले अनुमति दिन नमिल्ने कानुनविद् तथा विज्ञ चिकित्सकले बताएका छन्।
अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्याल बि एन्ड सी को मनसाय पत्र रद्द भइसकेकाले उसले सम्बन्धन नपाउने बताउँछन्। त्यसै गरी सोलिडारिटी फर डा. केसी अलायन्सका संयोजक डा. जीवन क्षेत्री पनि आशय पत्र नै नभएकाले प्रस्तावित बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले सम्बन्धन नपाउने बताउँछन्। सम्बन्धन दिन नहुने कारणबारे डा. क्षेत्रीले भने, ‘१ नम्बरमा आशय पत्र छैन। २ नम्बरमा काठमाडौं विश्वविद्यालयले (सम्बन्धन) दिन सक्दैन। ५ भन्दा बढिलाई पहिल्यै दिइसकेको छ। ३ नम्बरमा अदालतमा (मुद्दा) विचाराधीन छ। ४ नम्बरमा उसको मापदण्ड नै पुगेको छैन।’
काठमाडौं विश्वविद्यालय (केयू)ले मापदण्ड नै पुगेको छैन भन्ने प्रस्ट लेखिसकेकाले बि एन्ड सिले सम्बन्धन नपाउने उनले बताए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले बि एन्ड सिलाइ सम्बन्धन दिने सवालमा विधिको शासन विपरीत बढी चासो दिनु अशोभनीय भएको विज्ञहरूको भनाइ छ।
नेपाल चिकित्सक सङ्घका पूर्व अध्यक्ष डा. अञ्जनी कुमार झा विधि र प्रक्रिया पुगेका मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने सवालमा सकारात्मक देखिए पनि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले विधि प्रक्रिया मिचेर सम्बन्धनका लागि दबाब दिनु गलत भएको बताउँछन्।
विधिको शासन मान्नुपर्ने उनले सुझाए। ‘चिकित्सा शिक्षा आयोग नबनाए पनि भई हाल्यो नि। क्याबिनेटबाट निर्णय गरेपछि त सक्कि गयो,’उनले भने,‘एकातिर ऐनमा व्यवस्था गरेर चिकित्सा शिक्षा आयोग बनाउने। अनि चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई मन्त्री र प्रधानमन्त्रीले डिक्टेड गर्दै हिँड्ने?’
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरूले चिकित्सा शिक्षा आयोगले निर्णय गर्नभन्दा अगाडी नै निर्णयको घोषणा गर्नु संवैधानिक तथा कानुनी रूपमा बनेका स्वायत्त संस्थाहरूलाई बढी नै निर्देशन दिएको (डिक्टेड गरेको) जस्तो देखिएको उनले सुनाए। जसले गर्दा वातावरण दूषित भएको उनको विश्लेषण छ। डा. झाले भने,‘ ऐन कानुनमा मिल्छ भने पाउनपर्छ। मिल्दैन भने प्रतीक्षा गर्नुपर्छ।’
के भइरहेको छ?
प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजका सञ्चालक दुर्गा प्रसाईँले २०७७ साल असारमा चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३(६) को व्यवस्था बमोजिम सम्बन्धन पाउँ भनेर सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता गरेको डा. क्षेत्रीले बताए।
प्राप्त रिपोर्ट अनुसार जुन निवेदनको सुनुवाइ गर्दै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको एकल इजलासले २०७७ साल असार २३ गते सो रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको थियो। उनले सुनुवाइ गर्दै आदेश दिएका थिए।,‘...रिट निवेदनको अन्तिम सुनुवाइ हुँदाका बखत निरूपण हुने विषय भएकाले हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहनु परेन।’
डा. क्षेत्रीका अनुसार मुद्दामा आफू अनुकूलको अन्तरिम आदेश नआएपछि प्रसाईँ फेरी २०७७ साल कार्त्तिकमा सर्वोच्च पुगे पनि त्यो बेलासम्म चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को नियमावली कार्यान्वयनमा गइसकेको थियो।
डा. क्षेत्रीका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अल्पकालीन आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा सुनुवाइ गर्नका लागि सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासमा २०७७/८/७ मा पेशी तोकिएको भएपनि पेशी रिट निवेदक प्रस्तावित बिएण्ड सी मेडिकल कलेजले नै स्थगित गरेको थियो। निवेदक स्वयंले अन्तरिम आदेश छलफलको पेशी स्थगित गराएको आधारमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (६) बमोजिम हाल उक्त अल्पकालीन अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय भइसकेको छ।
नियमावलीको नियम ४९ को ६ मा,‘यस नियममा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने सम्बन्धमा छलफल गराउन अर्को पक्ष झिकाउने गरी आदेश भएकोमा निवेदकको कारणबाट सो दिन छलफल हुन नसके तत्पश्चात् सो अन्तरिम आदेश स्वतः निष्क्रिय हुनेछ।’
प्रसाईँ पहिले ऐन र पछि नियमावली विरुद्ध अदालत पुगेको अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्यालले बताए। आयोगले ऐनको १३ (६) को व्याख्या गरेर धारणा पत्र निकालेपछि त्यो व्याख्यालाई प्रसाईँले चुनौती दिएको अर्याल बताउँछन्।
यस कारण अनुमति दिन मिल्दैन
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३ को उपदफा ६ मा अन्यत्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि यो ऐन जारी भएपछि एक विश्वविद्यालयले पाँच भन्दा बढी शिक्षण संस्थालाई सम्बन्धन दिन नसक्ने व्यवस्था रहेको छ। तर, ऐन जारी हुनुभन्दा अघि सम्बन्धन दिइसकेका र मनसाय पत्र लिई मापदण्ड पूरा गरेका काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा यो प्रावधान लागु नहुने व्यवस्था रहेको छ।
ऐन अनुसार काठमाडौं उपत्यका बाहिरका शिक्षण संस्थाका हकमा आयोगले निर्णय गरे बमोजिम हुनेछ। आयोगले निर्णय गर्दा यस ऐनको कुनै पनि कुराले बाधा पुग्ने छैन भन्ने ऐनमा उल्लेख छ। तर, यो प्रावधानको आधारमा दाबी गर्नका लागि पनि मनसाय पत्र नवीकरण भएको हुनुपर्ने अर्यालले बताए।
डा. क्षेत्रीका अनुसार प्रस्तावित बी एन्ड सी मेडिकल कलेजले शिक्षा मन्त्रालयबाट २०६८/१०/२४ मा मेडिकल कलेज स्थापनाका लागि मनसाय पत्र लिएको थियो। तर, बि एन्ड सिले अन्तिम पटक २०७३/७/११ मा एक वर्षका लागि नवीकरण गरेको थियो। त्यसैले २०७४/७/११ मा नवीकरण अवधि सकिएपछि आशय पत्र/मनसाय पत्र स्वतः रद्द भएकाले प्रस्तावित बि एन्ड सी मेडिकल कलेजको कानुनी अस्तित्व शून्य भइसकेको छ।
२०७५ साल फागुन १० गते (राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा ऐन) प्रारम्भ हुँदाको समयमा प्रस्तावित बि एन्ड सी मेडिकल कलेजको कानुनी अस्तित्व नै नरहेको एक वर्ष भन्दा बढी भइसकेको डा. क्षेत्री बताउँछन्। अस्पताल सञ्चालन भएपनि शिक्षण संस्थाका रूपमा कानुनी अस्तित्व नरहेको प्रस्तावित शिक्षण संस्थाले मेडिकल कलेज स्थापनका लागि ऐनले तोकेको मापदण्ड पूरा गरेको छु भन्नु हास्यास्पद भएको समेत डा. क्षेत्रीको तर्क छ।
बि एन्ड सिले नवीकरण नगरी कहीँ जाने ठाउँ नै नभएको अधिवक्ता अर्यालले बताए। बि एन्ड सिको आशय पत्र नवीकरण नै नहुने अर्यालले बताए। उनले भने,‘उनको (प्रसाईँ) हस्पिटल जीवित छ। तर, प्रस्तावित कलेज छैन।’
२०७७/४/२६ मा राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली जारी भएपछि नियमावलीको नियम ७ ले कानुनी अस्तित्वमा रहेका प्रस्तावित शिक्षण संस्थाको आशय पत्र नवीकरण गर्न सकिने कानुनी व्यवस्था गरेको छ।
राष्ट्रिय चिकित्सा शिक्षा नियमावली, २०७७ को नियम ७ मा आशय पत्रको नवीकरण सम्बन्धी व्यवस्था रहेको छ। नियम ७ को उपनियम १ मा नियमावली प्रारम्भ हुँदाका बखत आशय पत्र प्राप्त गरेका वा नियम ६ बमोजिम आशय पत्र प्राप्त गरेका शिक्षण संस्थाले प्रत्येक वर्ष असार मसान्तभित्र आशय पत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था छ।
त्यसै गरी नियमावलीको नियम ७ को उपनियम ३ मा अन्यन्त्र जुनसुकै कुरा लेखिएको भएपनि सम्बन्धनका लागि सिफारिस भएका तर आशय पत्रको नवीकरण नगराएका शिक्षण संस्थाले यो नियमावली प्रारम्भ भएको मितिले ३ महिनाभित्र यस नियमावली बमोजिम आशय पत्र नवीकरण गराउनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ। तर सो अवधि भित्र नवीकरण नगराए आशय पत्र स्वतः रद्द हुने व्यवस्था रहेको छ।
नियम ७ को उपनियम ४ मा लेखिएको छ,‘यस नियम बमोजिम नवीकरण नगरेको आशय पत्र स्वतः रद्द हुनेछ।’ आयोगमा आशय पत्र नवीकरण गर्नुपर्ने भएपनि नवीकरण नभएकाले बि एन्ड सी मेडिकल कलेजको आशय पत्र स्वतः रद्द भैसकेको अधिवक्ता अर्यालले बताए।
‘दुर्गा प्रसाईँको योग्यता पुग्थ्यो भने त त्यहाँ (आयोग) गएर नवीकरण गर्थे नि ३ महिना भित्र। त्यो नपुगेपछि उनी काठमाडौं विश्वविद्यालयतिर गए,’ अधिवक्ता अर्यालले भने,‘जब आयोगमा उनले सुरुमा निवेदन हाले। आयोगले मानेन। प्रक्रिया नै पुगेको छैन भन्यो।’ जबकि काठमाडौं विश्वविद्यालयले २०६९ सालमा नै सम्बन्धन दिन नसक्ने बताइसकेको उनले बताए।
पत्रको अर्थ छ?
काठमाडौँ विश्वविद्यालयको सहकुलपतिको अध्यक्षतामा सम्पन्न काठमाडौं विश्वविद्यालय सभाको ८९ औँ बैठकले माइन्युटसहीत २०७७ फागुन २१ गते चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडी बढाउनेबारे राय र निर्देशनका लागि भन्दै पत्र पठाएको थियो। विश्व विद्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ,‘मिति २०७७ फागुन १७ गतेको पत्र सङ्ख्या ३०/७२६/०७७˗७८ मा चिकित्सा शिक्षा ऐन २०७५ लागू भएको सन्दर्भमा राय र निर्देशनका लागि आवश्यक कार्यार्थ पत्र पठाइएको ब्यहोरा समेत अनुरोध छ।’
त्यसै गरी विश्वविद्यालयको ८९ औँ बैठकले श्री बि एन्ड सी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टर प्राली (प्रस्तावित) लाई सम्बन्धन प्रक्रिया अगाडी बढाउने निर्णय गरे बमोजिम आवश्यक निर्णय गरिदिन चिकित्सा शिक्षा आयोगलाई जेठ ३ गते पत्र लेखेको थियो।
सो पत्रमा विश्वविद्यालयको विज्ञ सम्मिलित टोलीले २०७८ साल वैशाख २२˗२६ गतेसम्म उक्त कलेजको प्रारम्भिक निरीक्षण गरेको उल्लेख छ। विश्वविद्यालयले आयोगलाई पठाएको पत्रमा लेखिएको छ,‘...निरीक्षण˗प्रतिवेदन अनुसार झापास्थित बि एन्ड सी मेडिकल कलेज एन्ड रिसर्च सेन्टरलाई चिकित्सा शिक्षा ऐन, २०७५ को दफा १३(६) अनुसार यस विश्वविद्यालयले सम्बन्धनको लागि सहमति दिने र सिट सङ्ख्या सहित स्वीकृतिका लागि त्यहाँबाट आवश्यक निर्णय गरिदिनुहुन कार्यकारी परिषद्को मिति २०७८ वैशाख ३१ गते सम्पन्न ६२५ औँ बैठकले निर्णय गरेको हुँदा जानकारीका लागि अनुरोध छ।’
प्रस्तावित बि एन्ड सी मेडिकल कलेजले पहिलो र दोस्रो वर्षको एमबिबिएसको कक्षाका लागि जनशक्तिको मापदण्ड समेत नपुर्याएको डा. क्षेत्रीले बताए। उनले भने,‘एमबिबिएसका पहिलो र दोस्रो वर्ष पढाउन चाहिने ६ वटा विषयको शिक्षक शून्य छ।’
असार २, २०७८ बुधबार ०७:५६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
