प्रदेश १ बजेट : आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक, महत्त्वाकांक्षी योजना प्राथमिकतामा

इटहरी : देशभरका सात वटै प्रदेशको बजेट आज सार्वजनिक भएको छ। अन्य प्रदेशमा जस्तै प्रदेश १ मा पनि कोभिड १९ महामारी रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि बजेटले प्राथमिकता पाएको छ।  

प्रदेश १ मा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भए पनि पूरा हुनै नसक्ने महत्त्वकांक्षी कार्यक्रमसहितको बजेट प्रस्तुत भएको छ। 

प्रदेश १ का योजना तथा आर्थिक मामिलामन्त्री टंक आङ्बुहाङले मंगलबार प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको बजेटमा आर्थिक वृद्धिदर १.१८ प्रतिशतले ऋणात्मक देखिएको छ। 

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा आर्थिक वृद्धि ३.४१ प्रतिशत बढ्ने अनुमान गरिएको भए पनि कोभिड १९ महामारीका कारण लक्ष्यमा पुग्न नसकिएको प्रदेश सरकारको तर्क छ। 

सरकारले आगामी वर्षको आर्थिक वृद्धि ३.६ प्रतिशतले बढ्ने अनुमान गरेको छ। 

चालु आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षको तुलनामा पूँजीगत खर्चमा १२.११ प्रतिशत र राजस्व संकलनमा ११.६१ वृद्धि भएको छ। 
बजेटमा महत्त्वाकांक्षी योजनालाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ। 

यस्तै, सरकारले कोभिड १९ बाट प्रदेशवासीको जीवन रक्षा गर्ने तथा कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रणको लागि भन्दै ४० करोड रूपैयाँ विनियोजन गरेको छ। सर्वसुलभ र गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य छ। बजेटमा जीवन उपयोगी र सीपमूलक शिक्षामा जोड दिइएको छ। 

घरेलु तथा यातायात कार्यालयमा बुझाउनुपर्ने दस्तुर तथा जरिवाना मिनाहा गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ।

कोभिडले थलिएको पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्न ‘पर्यटन उद्यमीको हात प्रदेश सरकारको साथ’ भन्ने नारालाई अगाडि बढाइने भएको छ। गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदेश सरकारको प्रतिवद्धता कार्यक्रमलाई मूर्त रूप दिन अक्सिजन प्लान्टसहित सघन उपचार सहितको अस्पताल निर्माण गर्ने बजेटमा उल्लेख गरिएको छ। यस्तै, बिषालु सर्पको टोकाइबाट बचाउन सर्पदंश उपचार सेवा संचालन गरिने भएको छ।  

एक पालिका एक महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविका सम्मान कार्यक्रम संचालनमा ल्याइने भएको छ। ‘आमाको गर्भ सुरक्षित हुँदा एक युग सुरक्षित हुन्छ’ भन्ने नारालाई कार्यान्वयन गर्न गर्भवती, सुत्केरी र ५ वर्षसम्मका बालबालिकालाई पौष्टिक आहार उपलब्ध गराउने लक्ष्य बजेटले लिएको छ। कोभिडको संकटमा परेका र विदेशबाट आएका युवाको लागी ‘मुख्यमन्त्री युवा उद्यमशिलता’ कार्यक्रम संचालन गरिने भएको छ। 

विषादीमुक्त भान्सा कार्यक्रमको लागि आमा समूह परिचालन गरिने भएको छ। अघिल्लो वर्षकै कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिएर दुध, मासु तथा माछामा अत्मनिर्भर बनाइने भएको छ। 

यातायात कार्यालयमा विद्युतीय प्रविधिबाट कार्य संचालन गर्ने प्रदेश सरकारको योजना छ। ‘प्रदेशको पानी प्रदेशकै जनताको लगानी’ कार्यक्रममार्फत विद्युत उत्पादनमा स्थानीय क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने आर्थिक मामिलामन्त्री आङ्बुहाङद्वारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख गरिएको छ।

आर्थिक वर्ष २०७५/०७६ मा सुरु भएको मुख्यमन्त्री ग्रामीण सडक सुधार कार्यक्रमले निरन्तरता पाएको छ। हरेक पालिकाको केन्द्रसम्म सडक पुर्याउने लक्ष्य राखीएको छ । झोलुङ्गे पुल मोटरेबल पुललाई पहिलाकै निरन्तरता दिइएको छ। 

३२ अर्ब ४६ करोड रूपैयाँको बजेट प्रस्तुत

प्रदेश १ सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को लागि ३२ अर्ब ४६ करोड ९२ लाख रूपैयाँको बजेट प्रदेशसभामा पेस गरेको छ। 
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’को राष्ट्रिय आकांक्षा पूरा गर्न स्वच्छ, सुखी र समुन्नत प्रदेशको दीर्घकालीन सोच सहितको प्रथम आवधिक योजना दिगो विकास लक्ष्य र चुनावी घोषणालाई महत्त्वपूर्ण आधारको रूपमा लिइएको छ। 

विनियोजीत बजेटमध्ये चालुतर्फ १४ अर्ब १६ करोड १५ लाख रूपैयाँ (४३.६ प्रतिशत), पूँजीगततर्फ १५ अर्ब ५ करोड ३५ लाख रूपैयाँ (४६.३ प्रतिशत) छ। 

स्थानीय तहमा वित्तीय हस्तान्तरणतर्फ ३ अर्ब २२ करोड ४२ लाख रूपैयाँ (१० प्रतिशत) तथा वित्तीय व्यस्थातर्फ ३ करोड विनियोजन रहेको मन्त्री आङ्बुहाङले जानकारी दिए। 

आगामी आर्थिक वर्षको लागि अनुमान गरिएको खर्च व्यहोर्ने स्रोतमध्ये प्रदेश सरकारको आन्तरिक राजस्वबाट ४ अर्ब ९ करोड ७७ लाख रूपैयाँ, राजस्व बाँडफाँटबाट ९ अर्ब ८१ करोड ६६ लाख रूपैयाँ, संघबाट प्राप्त हुने वित्तीय समानीकरण अनुदान ८ अर्ब ५६ करोड ७८ लाख रूपैयाँ, ससर्त अनुदानबाट ५ अर्ब ९६ करोड ७७ लाख रूपैयाँ, समपुरक अनुदानबाट १ अर्ब १६ करोड ४८ लाख रूपैयाँ र विशेष अनुदानबाट ५९ करोड ३३ लाख गरी राजश्व तथा वित्तीय हस्तान्तरणबाट कुल ३० अर्ब २० करोड ७९ लाख रूपैयाँ खर्च व्यहोरिने अनुमान गरिएको छ। 

बाँकी अपुग रकम नगद मौज्दातबाट २ अर्ब तथा वैदेशिक अनुदानबाट २६ करोड १३ लाख व्यहोरिने पनि मन्त्री आङबुहाङले बताएका छन्। 

असार १, २०७८ मंगलबार २१:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।