पत्रकारलाई जेल हाल्ने कानुन ल्याउँदै लुम्बिनी सरकार
बुटवल : लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नवीकरण नगर्न सक्ने र प्रकाशित समाचारको आधारमा जेल हाल्न सक्ने फौजदारी प्रावधान राखेर प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको छ।
प्रदेश सरकारले सञ्चार माध्यमको नवीकरण नगर्न सक्ने लगायतका विवादित प्रावधान राखेर प्रदेश सभामा विधेयक दर्ता गरेको छ।
जेठ २४ गते प्रदेश सभामा दर्ता भएको विधेयकमा प्रदेश सञ्चार परिषद्को गठन स्वरूप, सञ्चार माध्यमको दर्ता र नवीकरण तथा दण्ड, जरिवानाका सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू प्रेस स्वतन्त्रताको मर्म विपरीत रहेका छन्।
प्रस्तावित विधेयकमा मिडिया काउन्सिलले सञ्चार माध्यमको दर्ता नवीकरण बन्द गर्ने, ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म कैद गर्न सक्ने लगायतका दण्ड र जरिवानाका प्रावधानहरू राखेको छ। सरकारको आदेश र निर्देशन पालना नगर्ने तथा झुटो विवरण प्रकाशन गरेको लागेमा फौजदारी प्रावधान प्रस्तावित विधेयकमा राखिएको छ।
विधेयकको दफा ३७ को उपदफा २ मा सञ्चार माध्यमको इजाजत पत्र र दर्ता खारेज गर्न सकिने, दफा ४५ को उपदफा १ मा उल्लेख गरिएको प्रकाशन र प्रसारणमा रोक लगाउन सकिने र दफा ६९ को कसुर सजाएँ र जरिवाना सम्बन्धी बुँदाहरूमा सरोकारवालासँग आवश्यक छलफल गरी पुनर्लेखन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
सञ्चार कानुनसम्बन्धी जानकारहरूले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याएको विधेयकमा स्वतन्त्र प्रेसलाई नियन्त्रण गर्ने, दर्ता खारेज र पत्रकारलाई जेल सजाय जस्ता आपत्तिजनक प्रावधानहरू राखिएको भन्दै विरोध गरेका छन्।
विधेयकमा व्यवस्था गरिएको सञ्चार परिषद्को अध्यक्षमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्री आफैँ हुने र सदस्यहरू अधिकांश मन्त्रालयका कर्मचारी रहने प्रस्ताव गरिएको छ।
सञ्चार माध्यमलाई नियमन गर्ने नाममा नियन्त्रण गर्ने उद्देश्यले विधेयक आएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासङ्घ, नेपाल प्रेस युनियन, प्रेस सङ्गठन नेपाल लगायतका पत्रकार सम्बद्ध संघसंस्थाहरुले विधेयकमा उल्लेखित सञ्चार माध्यम नियन्त्रणमुखी दफाहरू तत्काल सच्याउनु पर्ने माग गरेका छन्।
विधेयकको आठौँ परिच्छेदको दफा ६९, ७०, ७१ र ७२ मा सञ्चार माध्यम तथा पत्रकाहरुलाई जरिवाना र दण्डको व्यवस्था गरिएको छ। प्रेस स्वतन्त्रतासँग सरोकार राख्नेहरूले दर्ता भइसकेको विधेयक निषेधात्मक र प्रेस स्वतन्त्रतामाथि अङ्कुश लगाउने खालको बताएका छन्।
विधेयकको दफा ६९ इजाजत पत्र नलिई कुनै कार्यक्रम प्रसारण गरेमा रजिस्ट्रारले इजाजत बापत लाग्ने दस्तुर र प्रसारण वा वितरण शुल्क असुल गर्ने र सोही बराबरको रकम जरिवाना गर्न सक्ने वा एक वर्ष कैदको व्यवस्था समेत गरिएको छ।
दफा ७० मा दर्ता नगरी कुनै प्रकाशन प्रकाशित गरेमा त्यस्तो व्यक्तिलाई रजिस्ट्रारले ५ हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना वा ६ महिनासम्म कैद वा दुवै सजाय गर्न सक्नेछ प्रस्ताव गरिएको छ।
दफा ७१ मा झुटा विवरण दिएमा १० हजार, दफा ७२ मा विवरण उल्लेख नगरेमा ५ हजार जरिवाना गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।
‘सञ्चार माध्यमले राज्यले बन्देज गरेका विषयमा समाचार प्रकाशन र प्रसारण गरेमा सञ्चार माध्यम बन्द गर्न सकिने उल्लेख छ। यो प्रेसलाई अङ्कुश लगाउन ल्याइएको विधेयक हो,’ नेपाल पत्रकार महासङ्घका पूर्व अध्यक्ष तथा वरिष्ठ पत्रकार तारानाथ दाहालले भने।
उनले प्रदेशमा सञ्चार माध्यमको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद्को स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न भन्दै सञ्चार माध्यम ऐन, २०७८ लागू गर्न खोजिएको बताए।
नेपाल पत्रकार महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले ल्याउन लागेको सञ्चार सम्बन्धी कानुन प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेको बताए।
सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता खारेजी, पत्रकारलाई ६ महिनादेखि १ वर्षसम्म जेल सजाय लगायतका प्रावधानहरू संविधान र प्रेस स्वतन्त्रता विरोधी रहेकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने पोखरेलले बताए।
अध्यक्ष पोखरेलले भने‘पुनर्लेखन नगरे हामी आन्दोलनमा जान बाध्य हुने छौँ।’
नेपाल प्रेस युनियन लुम्बिनी प्रदेश समितिका संयोजक देवेन्द्र बर्माले सञ्चार माध्यम र सञ्चारकर्मीको घाँटी निमोठ्ने गरी आउन लागेको प्रस्तावित ऐनको विरोध गर्दै तत्काल फिर्ता लिएर सरोकारवाला पक्षसँग छलफल गरी सच्याउन माग गरेका छन्।
प्रदेश मामिला तथा कानुन समितिका सभापति दामा कुमारी शर्माले संसद्मा गई सकेको विधेयक सांसदबाटै फिर्ता गर्नुपर्ने बताइन्। उनले मिडियामैत्री प्रदेश बनाउन सबै लाग्नुपर्ने बताइन्।
प्रदेशमा सञ्चार माध्यमहरूको दर्ता, अनुमति, प्रकाशन, प्रसारण, सञ्चालन, नवीकरण र नियमन गर्न तथा प्रदेश सञ्चार परिषद् स्थापनाका लागि आवश्यक व्यवस्था गर्न वाञ्छनीय देखिएकोले लुम्बिनी प्रदेश सरकारले सो विधेयक निर्माण गरेको जनाइएको छ। विधेयकमा प्रदेश सञ्चार रजिस्ट्रार कार्यालय, सञ्चार परिषद् गठन र सञ्चारकर्मी कल्याणकारी कोषको स्थापना गर्ने लगायतको व्यवस्था गरिएको प्रदेश सरकारले जनाएको छ।
जेठ ३०, २०७८ आइतबार १५:३७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
