कर्णालीको नीति तथा कार्यक्रम : स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेश सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ का लागि नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ। 

प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभामा प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा स्वास्थ्य र कृषिलाई प्राथमिकता दिइएको छ। 

नीति तथा कार्यक्रममा प्रदेश अस्पताललाई विशेषज्ञ शिक्षण अस्पतालको रूपमा र सबै जिल्ला अस्पताललाई विशेषज्ञ सेवा प्रवाह गर्ने अस्पतालको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। यसका लागि पूर्वाधारको विकास तथा सुदृढीकरण गरिने बताइएको छ।

प्रदेशमा स्वास्थ्य सामग्री, औषधि एवं उपकरणको सहज एवं प्रभावकारी आपूर्ति व्यवस्थापनको लागि प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र स्थापना र सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

यस्तै, अल्जाइमर, क्यान्सर, पार्किन्सन, सिकलसेल एनिमिया, मुटु, मिर्गौला, रिकेट्स, अटिज्मजस्ता दीर्घ रोगका बिरामीको उपचारमा सहयोग गर्न उपचार सहायता कोष स्थापना गरिने उल्लेख छ। 

ज्येष्ठ नागरिक लक्षित गरी प्रदेश प्रमुख दन्त उपचार सेवा तथा देशदर्शन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने जनाएको छ।

नीति तथा कार्यक्रममा टुक्रे कृषि गतिविधिलाई निरुत्साहित गर्दै कृषि तथा पशुपालनको विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन गरी उत्पादन, भण्डारण, प्रशोधन र बजारीकरणको एकीकृत कृषि विकास योजना कार्यान्वयनमा ल्याइने सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ।

सडक कोरिडोर केन्द्रित व्यावसायिक कृषि उत्पादन कार्यक्रम र कृषि प्राविधिक स्वरोजगार प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालन गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

प्राङ्गारिक कर्णाली अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै क्रमशः प्राङ्गारिक नमुना स्थानीय तह घोषणा गर्दै लगिने बताइएको छ। यसका लागि अध्ययन, अनुसन्धान र विकासका कार्यहरू विशिष्टीकृत रुपमा सञ्चालन गर्न आवश्यक प्रबन्ध मिलाइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ ।

आधुनिक कृषि प्रणालीलाई आत्मसात गर्दै माटो अनुसारको उत्पादन कार्यलाई प्रोत्साहित गर्न स्थानीय तहसँगको समन्वय र साझेदारीमा माटो परीक्षण प्रयोगशाला स्थापना गरिने बताइएको छ।

‘व्यावसायिक एवं उन्नत नश्लका पशुपन्छी, माछापालन, मौरीपालन र उच्च मूल्यका पन्छीपालन व्यवसायलाई प्रोत्साहन दिने कार्यक्रमलाई निरन्तरता दिइने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ, ‘हिमाली क्षेत्रमा सयभन्दा बढी भेडा–बाख्रापालन गर्ने किसानहरूको लागि गोठ सुधार तथा व्यवस्थापन लक्षित सहयोग कार्यक्रम सञ्चालन गरिने छ ।’

सम्भावित विपद्लाई समेत मध्यनजर गर्दै स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा कृषि उपज सङ्कलन र भण्डारणका लागि एक स्थानीय तहः एक अन्न भकारी स्थापना गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

कर्णाली राजमार्ग, मध्यपहाडी लोकमार्ग लगायतका राजमार्ग लक्षित फलफूल खेती गर्न तथा सुख्खा फलफूल (ड्राई फ्रुट) कारखानाको स्थापना र सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गरिने बताइएको छ।

यस्तै, सहिद परिवारलाई भत्ता उपलब्ध गराउने, सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन खर्च दिने लगायत योजना पनि नीति तथा कार्यक्रममा समेटिएको छ। 

‘न्यूनतम जीविकोपार्जन एवं सम्मानका लागि सहिदका परिवारलाई आमा बुबाको पहिलो हकाधिकार हुने गरी मासिक दुई हजार रूपैयाँ सहिद स्मृति भत्ता उपलब्ध गराइने छ,’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ। ‘जनआन्दोलन, जनयुद्ध र प्रदेश प्राप्तिको आन्दोलनको क्रममा घाइते, अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूलाई अधिकतम मासिक दुई हजारसम्म जीवन निर्वाह भत्ता उपलब्ध गराइने छ।’

नीति तथा कार्यक्रममा कर्णाली प्रदेशलाई आकर्षक, साहसिक र विशिष्ट पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। यसका लागि प्रदेश पर्यटन गुरुयोजना अनुसारका गन्तव्य विकास र प्रवद्र्धन गरिने छ। 

कर्णाली प्रदेश हुँदै कैलाश मानसरोवर दर्शन गर्न चाहने धार्मिक तीर्थालुलाई हुम्लाको लिमी लाप्चाबाट दर्शन गर्ने व्यवस्था गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। यसका लागि आवश्यक पर्यटकीय पूर्वाधारहरू निर्माण गरिने छ।

यसैगरी, सरकारी कर्मचारीलाई पर्यटन खर्चसहितको १२ दिनको पर्यटन बिदा सरकारले दिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 
पेट्रोलियम पदार्थ भण्डारणको लागि प्रदेशस्तरीय पूर्वाधार निर्माण गर्न सम्भाव्यता अध्ययन स्थान छनोट र जग्गा प्राप्तिको कार्य अगाडि बढाइने उल्लेख छ।

नीति तथा कार्यक्रममा कोभिड महामारी संकटलाई मध्यनजर गर्दै प्रविधिमैत्री शिक्षण सिकाईलाई प्रोत्साहन र प्रवद्र्धन गर्न दक्ष र सीपयुक्त जनशक्ति उत्पादन गर्ने नीति लिने बताइएको छ। 

यसका लागि नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँगको सहकार्यमा प्राविधिक र स्वरोजगारमूलक उच्च शिक्षामा जोड दिने भएको छ।
‘दशौं राष्ट्रिय खेलकूद प्रतियोगिता’ आयोजना गर्नका लागि आवश्यक पूर्वाधार विकास गर्न नेपाल सरकार र स्थानीय तहसँग आवश्यक सहकार्य एवं समन्वय गरिने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ। 

राष्ट्रिय स्तरका खेलकूद प्रतिस्पर्धा यस प्रदेशमा आयोजना गर्नका लागि प्रदेश रङ्गशाला, उच्च पर्वतीय रंगशालालगायत आवश्यक पूर्वाधार विकास गरिने नीति ल्याइएको छ।

‘कर्णालीको पानी : जनताको लगानी’ अभियान सञ्चालनका लागि जलस्रोत गुरुयोजना तयार गरी सिँचाइ, खानेपानी, जलाशय र जलविद्युतको विकास र बहुद्देश्यीय उपयोग गर्ने नीति लिइने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरिएको छ।

सडक पुगेका सबै स्थानीय तहमा व्यवस्थित बसपार्क निर्माणको लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरिने भएको छ। प्रदेश राजधानी र मुख्य सहरहरूमा साइकल लेन तथा पैदल यात्रुमैत्री सडक निर्माणलाई निरन्तरता दिइने छ। विद्यालय, स्वास्थ्यचौकी, हाट बजार र बस्तीमा सहज पहुँच पु¥याउन आवश्यक स्थानहरूमा झोलुङ्गे पुल निर्माण गर्ने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ भने प्रदेश राजधानी वीरेन्द्रनगरमा चक्रपथ निर्माण तथा स्तरोन्नतिको प्रक्रिया अघि बढाईनेछ ।

‘नेपाल सरकारसँगको सहकार्यमा सुर्खेत विमानस्थलको विस्तार तथा स्तरोन्नति गर्ने व्यवस्था मिलाइने छ। साथै प्रदेशका अन्य विमानस्थलको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक सहयोग तथा समन्वय गरिने छ’ नीति तथा कार्यक्रममा भनिएको छ।

जेठ ३०, २०७८ आइतबार ०९:३६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।