नाथुराम गोड्से बन्न तयार छु भन्ने वैद्यलाई प्रदेश सभाले के कारबाही गर्न सक्छ?

काठमाडौं : नेपाली काँग्रेस बागमती प्रदेश सभाका सांसद नरोत्तम वैद्यले चौतर्फी विरोधपछि आफ्नो अभिव्यक्ति फिर्ता लिएका छन्।

प्रदेश सभामा प्रस्तुत वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफलमा वैद्यले हिजो शुक्रबार प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सत्ता जोगाउन जस्तोसुकै सम्झौता गरेको आरोप लगाउँदै भनेका थिए, ‘खड्गप्रसाद ओलीलाई नरोक्ने हो भने उनले यो देश खाइदिन्छन्। त्यसैले मेरो आग्रह छ, अब कोही नाथुराम गोड्से बन्न तयार हुनुपर्यो मुलुक बचाउनलाई, कोही नाथुराम बन्न तयार छैन भने म बन्छु।’ 

नाथुराम गोड्सेले भारतीय अहिंसावादी नेता महात्मा गान्धीको हत्या गरेका थिए। वैद्यको यो अभिव्यक्तिको विरोध भएपछि नेपाली काँग्रेसले आत्मालोचना गर्दै फिर्ता लिन निर्देशन दियो। नेकपा एमालेले फौजदारी कानुन अनुसार कारबाही हुनुपर्ने माग गर्यो। सामाजिक सञ्जालमा समर्थन भन्दा धेरै विरोध र पार्टीको निर्देशन पनि आएको भन्दै वैद्यले आज शनिबार बसेको प्रदेश सभा बैठकमा आवेगमा आएर दिएको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन आग्रह नै गरे।  

सभामुख सानु कुमार श्रेष्ठले वैद्यको हिजोको अभिव्यक्ति रेकर्डबाट हटाउन निर्देशन दिइसकेका छन्। अब वैद्यले दिएको विवादास्पद अभिव्यक्ति संसद्को रेकर्डमा बस्ने छैन। तर, उनलाई कारबाही नै हुनुपर्ने माग भने भइरहेको छ। 

नेपाल कानुन आयोगका उपाध्यक्ष प्रा. लक्ष्मीप्रसाद मैनाली हत्या गर्न तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति दिनेलाई कडा कारबाही हुनुपर्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री विरुद्ध गोड्से बन्न तयार छु भन्ने अभिव्यक्ति संसद्को गरिमामा आँच आउने र अवहेलना हो,’उनले भने,‘प्रदेश सभाले विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद्को गरिमामा आँच आएको र अवहेलना गरेकोमा उनलाई कारबाही गर्नुपर्छ।’

मैनाली यस्तो अभिव्यक्तिले सरकार प्रमुखको व्यक्तिगत रूपमा मात्रै नभएर संस्थागत रूपमा नै असर पर्ने बताउँछन्। ‘प्रधानमन्त्री भनेको संस्था हो व्यक्ति हैन। हत्या गर्छु भन्ने जस्तो कुरा आत्मालोचना गरेर सुख पाइने कुरा हैन।,’उनले भने ‘प्रदेश सभाले कडा भन्दा कडा कारबाही गर्नुपर्छ।’

प्रदेश सभा बैठकमा वैद्यले आफू बचनमा समेत हिंसा नहोस् भन्ने व्यक्ति भएको बताउँदै आवेगमा आएर बोलेको शब्द फिर्ता लिने बताएका थिए। अभिव्यक्ति फिर्ता लिँदा प्रधानमन्त्री ओलीले सत्ता बचाउन जस्तोसुकै सम्झौता गरेको दोहोर्याएका थिए।  

संविधानमा प्रदेश सभाको विशेषाधिकार के छ?

संविधानको धारा १८७ को उपधारा १ मा प्रदेश सभामा राखेको मतलाई लिएर पक्राउ गर्ने थुनामा राख्ने वा कुनै अदालतमा कारबाही चलाउन नपाइने व्यवस्था छ। ‘यस संविधानको अधीनमा रही प्रदेश सभामा पूर्ण वाकस्वतन्त्रता रहनेछ र प्रदेश सभामा व्यक्त गरेको कुनै कुरा वा दिएको कुनै मतलाई लिएर कुनै पनि सदस्यलाई पक्राउ गर्ने, थुनामा राख्ने वा निज उपर कुनै अदालतमा कारबाही चलाइने छैन’ भनिएको छ। 

संविधानको धारा १८७ को उपधारा ८ मा कसैले प्रदेश सभाको अवहेलना गरेमा सभामुखले त्यस्तो व्यक्तिलाई सचेत गराउन, नसिहत दिन वा तीन महीनामा नबढ्ने गरी कैद गर्न वा दश हजार रुपैयाँसम्म जरिवाना गर्न सक्ने व्यवस्था छ। तर, प्रदेश सभालाई सन्तोष हुने गरी त्यस्तो व्यक्तिले क्षमायाचना गरेमा सभाले क्षमा प्रदान गर्न वा तोकिसकेको सजायलाई माफी वा कम गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ। 

संविधानको धारा १८७ को उपधारा ७ मा विशेषाधिकारको हननलाई प्रदेश सभाको अवहेलना मानिने उल्लेख छ। कुनै विशेषाधिकारको हनन भएको छ वा छैन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार प्रदेश सभालाई मात्र हुने व्यवस्था उपधारा ७ मा छ।

जेठ २९, २०७८ शनिबार १४:१०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।