नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्चको आदेशले सरकार 'चकित'

माधव दुलाल

३ वर्ष अघि

नागरिकता अध्यादेशबारे सर्वोच्चको आदेशले सरकार 'चकित'

उकेरासँग कुरा गर्दै उनले' आदेशबाट सरकार चकित परेको र सरकारको आधिकारिक प्रतिक्रिया आदेश पढिसकेपछि आउने' बताए।

'सर्वोच्चको नागरिकता सम्बन्धी विधेयकबारे सरकार चकित भएको छ। म पूर्ण पाठ पढ्दै छौ। सरकार चाँडै प्रतिक्रिया दिने छ,' उनले भने।

सरकारले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने प्रावधान सच्याउँदै ल्याएको नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले बुधवार आदेश जारी गरेको थियो।

उसले ‘अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिन्छ,’ भन्दै रिटको टुङ्गो नलागेसम्म अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ।

सर्वोच्चको आदेशमा अध्यादेशको प्रक्रियाबारे भएको व्याख्यामा सरकार गम्भीर बनेको अर्का एक मन्त्रीले जानकारी दिए। यसबारे आज बसेको मन्त्रीपरिषद्मा समेत सामान्य छलफल भएको थियो। ती मन्त्रीका अनुसार आदेशको बुँदा नम्बर ८ प्रति प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले बढी चासो दिएका थिए।

सो बुँदामा अघिल्लो दिन संसद्को प्रतिनिधि सभा विघटन भएको र लगत्तै भोलिपल्ट अध्यादेश जारी गरिएको देखिदा यस प्रकारको अभ्यासलाई सहज, सामान्य वा नियमित अभ्यासको रूपमा लिइयो भने संविधानद्वारा प्रदत्त विधायिकाको अधिकार वा कार्यक्षेत्रमा हस्तक्षेप हुन पुग्ने र शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुकूल व्यवस्थित संविधानका प्रावधानहरूको प्रयोग वा कार्यान्वयनमा अनुचित असर पर्न जाने समेत देखिने उल्लेख छ।

आदेशमा भनिएको छ' यस प्रकार विवादित अध्यादेशको विषय र जारी गरिएको समय-सन्दर्भ समेत नेपालको संविधानको धारा ११४ अनुकूल भए-नभएको विषय विचारणीय बन्न आएको छ। विवादित अध्यादेश पछि सङ्घीय सांसदबाट यदि पारित हुन नसकेको स्थितिमा सो अध्यादेश बमोजिम वितरित नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको विषयमा कानुनी जटिलता पैदा हुने अवस्था समेत रहने देखिन्छ। यस प्रकारको विषयमा सङ्घीय सांसदबाट विधेयक भई निर्माण भएको ऐनबाट नै आवश्यक व्यवस्था मिलाउनु उपयुक्त हुन्छ। यो नै कानुन निर्माणको नियमित संवैधानिक प्रक्रिया पनि हो। यसरी सुविधा सन्तुलनका दृष्टिले हेर्दा अहिले नै अध्यादेश कार्यान्वयन गर्नुको न्यायिक औचित्य देखिन आएन।'

मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०७८ ज्येष्ठ ८ गते गरिएको निर्णय र सिफारिस अनुसार प्रतिनिधि सभाको विघटन भएको थियो भने ९ गते विवादित अध्यादेश जारी गरिएको थियो।