संसद् विघटन विरुद्ध अन्तरिम आदेश आएन, सरकारको नाममा कारण देखाऊँ आदेश जारी
काठमाडौँ : संसद् विघटनबारे प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवा लगायत एक सय ४६ साँसद्ले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा १५ कारण देखाऊँ आदेश जारी गरेको छ।
संवैधानिक इजलासमा देउवा सहितका साँसद्ले दायर गरेको रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ सकिएपछि सरकारको नाममा कारण देखाऊँ आदेश जारी भएको हो। असार ९ गतेलाई ३० मध्ये २९ रिटको पेशी तोक्दै इजलासले विपक्षीको नाममा १५ दिन भित्र कारण देखाउन आदेश जारी गरेको हो।
प्रतिनिधिसभाका १४६ सांसदले धारा ७६(५) अनुसारको प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई नियुक्त गर्न, प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्न, निर्वाचन कार्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरिम आदेश माग गरेका थिए। तर इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेन।
आज बहसको क्रममा वरिष्ठ अधिवक्ता महादेव यादव र शम्भु थापाले अन्तरिम आदेशको माग गरेका थिए। यादवले संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम सरकार बने पनि घोषणा नगरिएकोले असंवैधानिक रूपमा विघटन गरिएको प्रतिनिधिसभा पुनः स्थापना हुनुपर्ने र प्रक्रिया नै गलत रूपमा अघि बढाइएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने तर्क गरेका थिए।
वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाले सरकार बन्न सक्ने–नसक्ने जाँच गर्ने प्रतिनिधिसभाले गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपतिले गरेको, सरकार बन्ने या नबन्ने परीक्षण प्रतिनिधिसभामा हुनुपर्ने,संविधानको धारा ७६ (५) को प्रक्रिया पूरा गरेर बनेको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत नपाएपछि मात्रै ७६ (७) मा जान सकिने तर प्रतिनिधिसभामा त्यसको परीक्षण नै नभएको तर्क गर्दै १ सय ४६ जना सांसदहरू लाइन लागेर उपस्थित भएकाले सरकार बन्न सक्ने अवस्था रहे–नरहेको प्रस्ट देखिएकाले अन्तरिम आदेश जारी गर्नुपर्ने दाबी गरेका थिए।
तर इजलासले अन्तरिम आदेश जारी नगरी कारण देखाऊँ आदेश मात्र जारी गर्यो। आदेशमा राष्ट्रपति कार्यालय, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सङ्घीय संसद् र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई असार ८ गतेभित्र लिखित जवाफ पेस गर्न भनिएको छ। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ८ जेठमा मध्यरात संसद् विघटन गरेकी थिइन् ।
जेठ २६, २०७८ बुधबार १५:५२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।