संवैधानिक इजलास : प्रधानन्यायाधीशकोे तजबिजीमा वरिष्ठताको आशा छ, अपेक्षा छैन

काठमाडौंः शुक्रवार बसेको सर्वोच्च अदालतको पूर्ण बैठकमा संवैधानिक इजलास सम्बन्धी नियमावली संशोधनको अपेक्षा गरिएको थियो।

बैठकले सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराबिच १८ जेठमा भएको सहमति अनुसार ‘सर्वोच्च अदालत (संवैधानिक इजलास सञ्चालन) नियमावली २०७२’ मा संशोधन गरी वरिष्ठताका आधारमा इजलासमा न्यायाधीश तोक्ने व्यवस्था समावेश गर्ने अपेक्षा गरिएको थियो। तर बैठकले यसबारे कुनै निर्णय गरेन।
सर्वोच्च अदालतका अनुसार प्रधानन्यायाधीश जबराले बैठकमा नियमावली संशोधन गर्ने प्रस्तावको विषय उठान गरेका थिए। तर बैठकमा रहेका १९ जना न्यायाधीशमध्ये अधिकांशले अहिलेको व्यवस्थाले प्रधानन्यायाधीशलाई वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै अवरोध नरहेको निष्कर्ष निकालेको थियो। यससँगै संशोधन तत्कालका लागि स्थगित हुन पुगेको छ।
नियमावली संशोधन नभएपछि प्रधानन्यायाधीशको तजबिजी अधिकार कायमै रहने भएको छ।
यससँगै प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘पिक एन्ड चुज’ को अधिकार प्रयोग गरी संसद् विघटनको मुद्दामा कसरी संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश छनौटमा बरिष्ठतालाई आधार मान्लान् या आफूखुसी छनौट गर्लान् भन्ने चासो बढाएको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य बारसँगको सहमति अनुसार वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन हुने आशा रहेको बताउँछन्। अध्यक्ष शाक्य सर्वोच्च बार र प्रधानन्यायाधीश जबराबिच मौखिक सहमति मात्र भएको बताउँछन्।
‘सहमति अनुसार सिनियारीटिकै आधारमै इजलास गठन गर्ने र नियमावली संशोधन गर्ने सहमति भएको हो। तर, हामी र प्रधानन्यायाधीश मात्र जेन्टलम्यान एग्रिमेन्ट भएको हो। लिखित त भएको होइन,’उनी भन्छन्,‘एग्रिमेन्ट अनुसार प्रधानन्यायाधीश मात्रले नियम संशोधन गर्न सक्दैनन्। फुल कोर्टमा लानुपर्छ। फुलकार्टमा अधिकांश न्यायाधीशको राय प्रधानन्यायाधीशलाई वरिष्ठताका आधारमा संवैधानिक इजलास गठन गर्न कुनै अवरोध नरहेकाले संशोधन आवश्यक नरहेको राय आएको जानकारी आएको छ।’
उनी अहिले नियम मै राख्दा पछि के कस्तो कठिनाइ आउने हो भन्ने अवस्था रहेकाले नियमावलीलाई नचलाउन र वरिष्ठताका आधारमा जान बाधा नभएको न्यायाधीशहरुको रायका कारण संशोधन अहिलेका लागि स्थगित भएको जानकारी आफूलाई रहेको बताउँछन्।तर,सहमति अनुसार इजलास गठन हुने उनको विश्वास छ।
‘म आशावादी नै छु। किनभने  शुक्रवार नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दाका लागि वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन भएको थियो।  अव संसद् विघटनको लागि कस्तो इजलास बन्छ हेर्न बाँकी छ,’ शाक्यले उकेरासँग भने,‘सिनियारिटी भन्दैमा सबै कुरा आँखा चिम्लिएर जाउँ भनेको होइन सिनियारीटिमा जाँदा कसैको कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट भयो भने उसको तलको रोल क्रम अनुसार जानु भनेको हो।’
‘आशा छ,अपेक्षा छैन’
पूर्व महान्यायाधिवक्ता तथा वरिष्ठ अधिवक्ता रमन श्रेष्ठ प्रधानन्यायाधीशले ‘पिक एन्ड चुज’ गर्ने व्यवस्थामा कुनै परिवर्तन नभएकाले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठन हुने आशा मात्र राख्न सकिने बताउँछन्।
तर, वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन हुन्छ भन्ने आफूलाई भने नलागेको उनको भनाई छ। १४६ सांसदको तर्फबाट परेको रिटमाथि बहस गर्दै श्रेष्ठ सहितका कानुन व्यवसायीले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र न्यायाधीश तेज बहादुर केसी नेकपा विभाजनको मुद्दासँग जोडिएकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै चर्को दबाब सिर्जना गरेका थिए।
यससँगै इजलासमा चार न्यायाधीशले आफ्नो राय पेस गरेका थिए। राय पेस गर्ने न्यायाधीशद्वय आनन्द मोहन भट्टराई र दीपककुमार कार्कीले इजलास छाड्ने निर्णय गरेका थिए।
विवादित न्यायाधीश श्रेष्ठ र केसीले भने आफूहरूले इजलास छाड्नुपर्ने कारण नरहेको भन्दै इजलास छाड्न अस्वीकार गरेका थिए।
न्यायाधीशहरुको रायपछि प्रधानन्यायाधीश जबराले वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्ने निर्णय सुनाएका थिए।
‘फुल कोर्टले नियमावली संशोधन गर्न अस्वीकार गरेको छ।
हिजो (शुक्रवार) नै नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी मुद्दामा गठन भएको इजलासमा वरिष्ठताकै आधारमा गठन भएको छ। यसले केही आशा देखाएको छ,’उनी भन्छन्,‘यो त राजनीतिक विषय भएकाले इजलासमा न्यायाधीशहरुको सवाल उठेको हो। तर,धेरै सार्वजनिक मुद्दामा त बरिष्ठतालाई हेर्ने नै गरिएको छैन,सवाल पनि हुने गरेको छैन। यही विषयले धेरै न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको विरुद्धमा आउने गरेका छन्। उनी धेरै कारणले आशा राख्न सकिने भए पनि अपेक्षा भने आफूले नराखेको बताउँछन्।
‘अब भन्न सकिँदैन । न्यायाधीशकै साथ नपाएपछि अस्ति (१८ जेठ) मा न्यायाधिशले नयाँ इजलास गठनको निर्णय गरेका थिए। अब भोलि हेरौँ न के हुन्छ । तर, प्रधानन्यायाधीशे पहिलेजस्ता आँट नगर्लान् जस्तो लाग्छ।’उनले उकेरासँग भने।
इजलास छाडेका न्यायाधीश बाहेकको इजलासको सम्भावना
वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी भने प्रधानन्यायाधिशले इजलास छाड्ने निर्णय गरेका न्यायाधीश बाहेकको इजलास बन्ने सम्भावना पनि उत्तिकै रहेको बताउँछन्।
‘इजलास छाड्ने घोषणा गरेका न्यायाधीशको हकमा प्रधानन्यायाधीशले उनीहरू बेगरको इजलास गठन गर्न पनि सक्छन्,उनी भन्छन्,‘उनीहरू इजलासमा नबस्ने भनेकाले यो सुविधालाई उपयोग गरेर इजलास गठन हुने सम्भावना पनि रहन्छ।’
वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ समेत यसको सम्भावना उत्तिकै देख्छन्। ‘उनीहरूलाई समावेश नगर्ने सम्भावना पनि रहन्छ। त्यो प्रधानन्यायाधीशको विवेकले निर्णय गर्ने कुरा हो। भोलि नै पर्खनुपर्ने हुन्छ।’

विवादको सम्भावना कायमै
कानुन व्यवसायीले नियमावली संशोधन भएर वरिष्ठताका आधारमा मात्रै इजलास गठन हुने व्यवस्था भएमा भविष्यमा कुनै समस्या नआउने आशा राखेका थिए। तर, फुल कोर्टले यसलाई आवश्यक नठानेपछि न्यायाधीशले आफूखुसी इजलास गठन गर्न पाउने व्यवस्थाले निरन्तरता पाएको छ।
सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य नियमावली संशोधन भएको अवस्थामा भविष्यमा संवैधानिक इजलास गठनमा विवाद नदेखिने अपेक्षा गरिएको बताउँछन्।
‘नियमावली संशोधन भएको अवस्थामा साँधैका लागि समस्या नआउने अवस्था रहन्थ्यो। तर,फुल कोर्टले अहिले वरिष्ठताका आधारमा इजलास गठनमा अवरोध नरहेकाले संशोधन गर्दा भविष्यमा कठिनाइ आउन सक्ने भएकाले तत्काल संशोधन नगर्ने निर्णय गरेको रहेछ।’
उनी फुल कोर्टको निर्णयबिना प्रधानन्यायाधीश मात्रैले संशोधन गर्न नसक्ने बताउँछन्। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ समेत भविष्यमा फेरी इजलास गठनमा प्रश्न उठ्न सक्ने अवस्था कायमै रहेको बताउँछन्।

शुक्रवारको सङ्केत
शुक्रवार नागरिकता अध्यादेश सम्बन्धी परेका ६ रिटको सुनुवाइका लागि प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक इजलासमा तोकेका थिए। इजलासमा वरिष्ठताकै आधारमा इजलास गठन गरेका थिए। इजलासमा यसैलाई कानुन व्यवसायीले आइतबार संसद् विघटन विरुद्धको इजलासमा पनि निरन्तरता पाउने अपेक्षा गरेका छन्। सर्वोच्च बारका अध्यक्ष शाक्य शुक्रबारको सङ्केतले वरिष्ठताकै आधारमा इजलास बन्ने आशा रहेको बताउँछन्।
शुक्रवार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले वरिष्ठताका आधारमा इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, मिरा खडका, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडालाई राखिएको थियो। इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा हरिकृष्ण कार्कीपछि रहेका न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठ भने आइसोलेसनमा रहेकाले इजलासमा समावेश नगराइएको सर्वोच्चले जानकारी दिएको थियो।
यसलाई कानुन व्यवसायीले सकारात्मक रूपमा लिएका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ पनि विवाद धेरै भएकाले प्रधानन्यायाधीशे फेरी विवादित इजलास गठन गर्ने आँट नगर्ने सम्भावना रहेको बताउँछन्।
अबको सम्भावित इजलास
प्रधानन्यायाधीश जबराले अघिल्लो इजलासमा वरिष्ठताका आधारमा नयाँ इजलास गठन गर्ने निर्णय सुनाएका थिए। संवैधानिक इजलास प्रधानन्यायाधीश सहित पाँच सदस्यीय हुने प्रावधान छ। सर्वोच्चमा प्रधानन्यायाधीश वरियतामा दोस्रो नम्बरमा दीपक कुमार कार्की छन्। तेस्रो नम्बरमा मिरा खड्का, चौँथौमा हरिकृष्ण कार्की, पाँचौँमा विश्वभरकुमार श्रेष्ठ छन्।
अघिल्लो पटक संसद् विघटनको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा कार्कीलाई राखिएको थियो। तर,उनी केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भएको समयमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले इजलासमा बस्न नमिल्ने भन्दै प्रश्न उठेपछि इजलासबाट बाहिरिएका थिए। एकै प्रकृतिको मुद्दा भएका कारण उनी इजलासमा पर्ने सम्भावना छैन।
न्यायाधीश श्रेष्ठको परिवारमा कोरोना सङ्क्रमण देखिएका कारण उनी आइसोलेसनमा रहेको सर्वोच्चले जानकारी दिएको छ। यसरी हेर्दा वरियताको छैटौँ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा र सातौँ नम्बरमा रहेका न्यायाधीश आनन्द मोहन भट्टराई इजलासमा पर्ने देखिन्छ। यद्यपि यसका लागि भने भोलि इजलास गठन हुने समयसम्म पर्खनुपर्ने हुन्छ।

जेठ २२, २०७८ शनिबार २३:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।