काेराेना खोप किन्न स्थानीय तहले देखाए सक्रियता
इटहरी : कोरोना भाइरस संक्रमणको महामारी नियन्त्रण बाहिर जान थालेपछि स्थानीय तहले खोप किन्न सक्रियता देखाउन थालेका छन्।
डेढ महिनादेखि निषेधाज्ञा लगाइँदा पनि महामारी नियन्त्रण हुने छाँट नदेखिएको भन्दै स्थानीय तहले विकल्पका रूपमा खोप किन्न लागेका हुन्।
यहीँ जेठ १४ गते मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले कोभिड–१९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयसँग अनुमति माग गरेको छ। नगरपालिकाले आफ्ना नागरिकका लागि कोरोना खोपको ८० हजार मात्रा आफै खरिद गर्ने जनाउँदै मन्त्रालयमा पत्राचार गरेको हो।
मेयर ज्ञानेन्द्र सुवेदीका अनुसार नगरपालिकाले दुई चरणमा खोप उपलब्ध गराइदिन माग गरेको छ। मन्त्रालयले स्वीकृति दिएलगत्तै प्रक्रिया अघि बढाएर खोप ल्याइने उनले बताए। जनतालाई बचाउन जसरी भए पनि खोप किन्नैपर्ने बाध्यता भइसकेको भन्दै उनले त्यसका लागि मन्त्रालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए।
त्यस्तै, जेठ १५ गते नै झापाको मेचीनगर नगरपालिकाले पनि कोरोना खोप किन्नका लागि संघीय सरकारसँग अनुमति माग गरेको छ।
मेयर विमल आचार्यका अनुसार नीतिगतरूपमै स्थानीय तहले खोप किन्न पाउने व्यवस्था मिलाउन संघीय सरकारसँग माग गरिएको हो।
कोभिड–१९ बाट नगरवासीको जीवन रक्षाका लागि आफ्नै स्रोतबाट खोप किन्ने तयारी गरेको उनको भनाइ छ। नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट नै निर्णय गरेर खोप खरिद गर्ने अनुमति माग गरिएको उनले बताए।
जेठ १७ मा सुनसरीको धरान उपमहानगरपालिकाले नगरवासीको लागि खोप किन्न स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग अनुमति माग्यो।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश १ को मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सामाजिक विकास मन्त्रालयमा बोधार्थ सहितको पत्र स्वास्थ्य मन्त्रालयमा पठाएको हो।
कोरोना रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्न खोप मात्र अन्तिम विकल्प भएको भन्दै मेयर तिलक राईले १८ वर्षमाथिका एक लाख नागरिकलाई उपमहानगरपालिकाको आफ्नै स्रोतबाट खोप लगाउने योजना बनाएको जानकारी दिए।
धरानमा खोपको २ लाख मात्रा आवश्यक पर्ने भएको भन्दै यसका लागि स्वीकृति प्रदान गर्न उनले माग गरेका छन् ।
उदयपुरको त्रियुगा नगरपालिकाले पनि खोप खरिद गर्ने अनुमति माग गरेको छ।
मेयर बलदेव चौधरीको अध्यक्षतामा उदयपुर जिल्लाका ८ वटै स्थानीय तह सहभागी हुने गरी बोर्ड गठन भएको छ। सोही बोर्डको बैठकले आगामी आर्थिक वर्षको पूर्वाधार विकासतर्फको बजेट खोप व्यवस्थापनमा खर्च गर्ने गरी रकम विनियोजन गर्ने निर्णय गरेको छ।
चार वटा नगरपालिका र चार गाउँपालिकामा करिब ३ लाख जनसंख्यामध्ये २ लाखलाई खोप खरिद गर्न बजेट विनियोजन गरिएको चौधरीले बताए।
स्थानीय तहमध्ये पाल्पाको रामपुर नगरपालिकाले सबैभन्दा पहिले जेठ ९ गते खोप किन्न अनुमति मागेको थियो।
संविधानको धारा ३५ मा स्वास्थ्यसम्बन्धी हक मौलिक हकको रूपमा उल्लेख भई अनुसूची ८ मा आधारभूत स्वास्थ्य स्थानीय तहको अधिकार र अनुसूची ९ मा स्वास्थ्य साझा अधिकार भए अनुसार कोभिड महामारीको खोप जनताको अधिकार भएको नगरपालिकाको पत्रमा उल्लेख गरिएको छ।
खोपको पहिलो मात्रा लिएका धेरैले दोस्रो मात्रा लिन नपाएका कारण नगरपालिकाले आफै खोप खरिद गर्न तयार भएको हो।
स्याङ्जाको वालिङ नगरपालिकाले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयसँग कोभिड १९ विरुद्धको खोप खरिदका लागि अनुमति माग गरेको छ।
मेयर दिलीपप्रताप खाँणले वालिङ नगरपालिकाका नागरिकबाट खोपको धेरै माग भएकाले मन्त्रालयबाट तत्काल उपलब्ध हुन नसके खोप किन्न अनुमति दिनका लागि आग्रह गरेका छन्।
देशैभरका विभिन्न पालिकाले आफै खोप खरिद गर्न तयार भएको बताउँदा समेत संघीय सरकारले त्यसमा चासो दिएको छैन। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीमार्फत खोप कुटनीति अगाडि बढाए पनि अभैmसम्म खोप खरिद हुन सकेको छैन।
चीन सरकारले खोपको १० लाख मात्रा अनुदानमा दिने प्रतिवद्धता जनाएको भए पनि बाँकी खोप खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढ्न सकेको देखिँदैन।
जेठ २१, २०७८ शुक्रबार २१:२१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
