ठप्प लोक सेवा : नयाँको बाटो बन्द, पुरानाको वृत्ति विकास रोकियो

तर, सरकारले लोक सेवा आयोगमा पदाधिकारी नियुक्त समयमै नगर्दा र कोरोना संक्रमणको महामारी फैलिँदा सरकारी सेवामा प्रवेश गर्न चाहनेहरू अन्यायमा परेका छन्। 

गत चैत ११ गतेबाट आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै विज्ञापन आह्वान, परीक्षा, नतिजा प्रकाशन, अन्तर्वार्ता, बढुवालगायत पदपूर्तीसम्बन्धी काम ठप्प छन्। 

त्यसकाे केही समयपछि देशभर कोरोनाको दोस्रो लहर फैलियाे। काेराेनाकाे दाेस्राे लहरसँगै आयोग पदाधिकारीविहीन हुँदा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ देखिका परीक्षा रोकिएका छन्। परीक्षाको नतिजा पनि प्रकाशन हुन सकेको छैन। 

गत वर्ष कोरोना संक्रमणको महामारीबीच लोक सेवा परीक्षा प्रभावित भएका बेला आयोग अध्यक्ष उमेश मैनालीसहित पदाधिकारीको पदावधि सकियो। तर, पदाधिकारी नियुक्त हुन सकेनन्। जसका कारण चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा विज्ञापन आह्वान, सिफारिस र बढुवा प्रभावित छन्। यस्तै, आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को परीक्षा कार्यतालिकासमेत प्रभावित बनेको छ।

त्यसअघि २०७६ चैत ११ मा  कोरोना महामारीका कारण स्थगित आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को कार्यतालिकासमेत प्रभावित नै ५।  

आयोगका प्रवक्ता तोयनारायण सुवेदीले गत आर्थिक वर्षमा कोरोना महामारीका कारण रोकिएको खरिदार (प्राविधिकतर्फ)को परीक्षा नै हुन नसकेको बताए। 

‘आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भएका परीक्षाको नतिजा पनि आउन सकेको छैन। सुरुमा कोरोना संक्रमणका कारण रोकियो। केही समय अदालतमा मुद्दा परेकाले रोकियो,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘चैत ११ गतेबाट त पदाधिकारी रित्तको अवस्था रह्यो। यसपछि कोरोनाको दोस्रो लहर सुरु भइहाल्यो।’ 

असार १५ सम्म पदाधिकारी आए साउनबाट परीक्षाको तयारी 

आयोगले पदाधिकारी रहेकै अवस्थामा म्यानडेड दिइएको उत्तरपुस्तिका परीक्षण, विज्ञ मनोनयनलगायत काम गरिसकेको छ। तर, पदाधिकारीले निर्णय नगरेकाले त्यसअघिको प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन। 

आयोगका अनुसार गत चैत ११ गतेबाट परीक्षा सञ्चालन, नतिजा प्रकाशनदेखि अन्तर्वार्ता लगायतका काम भएका छैनन्। 

‘यो आर्थिक वर्षको असोजमा विज्ञापन निकाल्यौं। मंसिरबाट परीक्षा सञ्चालन सुरु भयो। दुई महिना गत वर्ष लिइएकाे परीक्षाकाे बाँकी उत्तरपुस्तिका जाँचको काम थियो,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘केही समय कोरोनाले रोकियो। केही समय अदालतमा मुद्दा पर्दा रोकियो। हाम्रो कमन पेपर हुन्छ। एउटा विज्ञापन रोकिएपछि सबै विज्ञापनलाई असर पर्छ, रोकिन्छ।’

उनले नयाँ कार्यतालिकाबारे तयारी भइरहेको, परीक्षा केन्द्रका लागि सामुदायिक विद्यालयसँग छलफल भइरहेको जानकारी दिए। तर, पदाधिकारी नियुक्त नभए त्यो सम्भव नहुने उनको भनाइ छ। 

‘नयाँ कार्यतालिकामा रोकिएका परीक्षालाई सुरुमा र त्यसपछि क्रमशः नयाँ गरिने विज्ञापनका परीक्षा सञ्चालन गर्नेछौं,’ प्रवक्ता सुवेदीले भने, ‘असोजसम्म पुराना र त्यसपछि नयाँ गरिने विज्ञापनका परीक्षा गर्न सकिएन भने कार्यतालिका पछाडि जाने सम्भावना रहन्छ।’

उनी निजामती तर्फको कार्यतालिका तयारी अवस्थामा रहेको र संस्थानहरूसँग कार्यतालिकाबारे छलफल भइरहेको बताउँछन्।

‘परीक्षा सुरु हुँदा पनि यो आर्थिक वर्षमा प्रभावित बनेका जाँच गर्न हामीलाई कम्तीमा पनि तीन–चार महिना लाग्ने देखिन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्, ‘त्यसलाई जोडेर यो वर्षको तालिकालाई पनि मिलाउनुपर्ने हुन्छ। हामीले आन्तरिक तयारी गरेका छौं। निर्णयका लागि त आयोगका पदाधिकारी नै आवश्यक हुन्छ।’

तर, मुलुकभरको यातायात सहज भएको अवस्थामा मात्रै आयोगले परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्छ। 

विद्युतीय माध्यमबाट परीक्षा लिने व्यवस्था नगरेको आयोगले जनाएको छ। परीक्षा सञ्चालन हुनसक्ने अवस्थामा भने आयोगले दूरी कायम गर्ने, परीक्षा केन्द्रमा कम परीक्षार्थी मात्रलाई सहभागी गराउने लगायतका मापदण्ड तयार गरेको छ। 

आयोग पदाधिकारीविहीन भएकाले र देशभर कोरोना संक्रमण फैलिएकाले परीक्षा सञ्चालन हुनै नसक्ने अवस्था रहेको उनी बताउँछन्। 

‘कोरोना सामान्य भएको अवस्थामा परीक्षा सञ्चालनको छुट्टै मापदण्ड बनाएर गर्न सकिन्छ। सम्भवत असार १५ सम्ममा पदाधिकारी आए भने साउनदेखि परीक्षा सञ्चालन गर्ने आन्तरिक तयारी त भएको छ। तर, त्यसलाई पदाधिकारीले नै निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ,’ प्रवक्ता सुवेदी भन्छन्। 

०००

गत वैशाख २६ मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक परिषद्ले आयोग अध्यक्षमा पूर्वसचिव माधव रेग्मीलाई सिफारिस गरेको थियो।

तर, संसद् विघटन लगायतका मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन रहेकाले सिफारिस नै अन्योल बनेको छ। 

आयोगका अधिकारी संसद् पुनःस्थापना भएको अवस्थामा सिफारिस भएका पदाधिकारी संसदीय सुनुवाइको प्रक्रिया पूरा गरेर मात्र नियुक्त हुने भएकाले अन्योलको अवस्था रहेको बताउँछन्। 

मुलुक चुनावमा गएको अवस्थामा पनि यसले परीक्षा प्रभावित पार्ने आयोगका अधिकारीको भनाइ छ। पदाधिकारी विहीनताको अवस्थामा आयोगको नयाँ कार्यतालिका समेत बन्न नसक्ने उनीहरूको भनाइ छ। 

०००

आयोगका पूर्वअध्यक्ष उमेश मैनाली सरकारले बेवास्ता गर्दा आयोग पदाधिकारीविहीन भएको बताउँछन्।

‘हामीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्ने क्रममा पनि आयोगमा समयमै नियुक्ति गर्न सिफारिस गरेका थियौं। तर, भएन जसकारण आयोगका सबै काम ठप्प बनेका छन्।’

आयोगका अनुसार कोरोना र पदाधिकारी रिक्त रहेको अवस्थामा १ सय ७८ परीक्षा प्रभावित बनेका छन्। त्यस्तै, ३४ विज्ञापनका नतिजा प्रकाशन रोकिएको छ। 

नेपाली सेना, नेपाल प्रहरीसहित १६  निकायका परीक्षामा अन्योलमा देखिएको छ।

जनशक्ति व्यवस्थापनमा असर : प्रहरी

पदपूर्ति प्रक्रिया रोकिँदा जनशक्ति अभावको गुनासो आउने गरेको आयोगले जनाएको छ। विशेषगरी सुरक्षा निकायको तर्फबाट पदपूर्तिको प्रक्रिया छिटो टुंग्याइदिन आग्रह गरिएको आयोगको भनाइ छ। 

‘प्रहरीले पदपूर्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याइदिन आग्रह गरेको छ। प्रहरीमा जवान र असईको परीक्षा बाँकी छ,’ सुवेदी भन्छन्, ‘कतिपय पदमा त हामीले नतिजा तयारीको अवस्थामा भए पनि पदाधिकारी नहुँदा नतिजा प्रकाशित हुन सकेको छैन।’ 

नेपाल प्रहरीले प्रहरी जवान र असईको पदपूर्ति तथा अन्य पदको परीक्षा प्रक्रिया सुरु हुन नसक्दा जनशक्ति व्यवस्थापन हुन नसकेको बताएको छ। 

प्रहरी प्रवक्ता एवं प्रहरी वरिष्ठ उपरीक्षक (एसएसपी) वसन्तबहादुर कुँवर आयोगलाई पदपूर्ति प्रक्रिया छिटो टुंग्याइदिन आग्रह गरेको बताउँछन्। 

‘आयोगबाट पदपूर्ति नहुँदा प्रहरी जवान र असईको पदपूर्ति हुन सकेको छैन। अन्य पदको पनि पदपूर्ति प्रक्रिया सुरु हुन सकेको छैन,’ प्रवक्ता कुँवर भन्छन्। 

नयाँको बाटो बन्द, पुरानाको वृत्ति विकास राेकियाे 

आयोगमा समयमै पदाधिकारी नियुक्त नहुनुलाई सामान्यरूपमा लिन नहुने आयोगका पूर्वपदाधिकारी बताउँछन्। 

पूर्वसचिव तथा लोकसेवा आयोगका पूर्वसदस्य टीकादत्त निरौलाले यो समयमा उमेर हदका कारण वृत्ति विकास रोकिने र सेवा प्रवेश गर्न चाहनेहरू समेत यो अधिकारबाट वञ्चित हुने बताए। 

‘महामारीका कारण प्रभावित हुनु फरक कुरा हो। साढे दुई महिनामा सम्पूर्ण कामकारबाही प्रभावित बनेका छन्। सरकारमा बस्नेहरूले विचार गर्नुुपर्ने कुरा थियो,’ उनले उकेरासँग भने, ‘संवैधानिक व्यवस्था अनुसार रिक्त हुनु एक महिनाअघि नै पदाधिकारी सिफारिस गर्नुपर्ने व्यवस्था छ। यसले सम्पूर्ण कर्मचारी प्रशासनलाई मर्कामा पारेको छ।’

उनी आयोग रिक्त हुँदा सचिव बढुवा हुन नसकेको र बढुवा सिफारिस भएका सचिव, सहसचिव र उपसचिवको सम्बन्धमा परेका उजुरी छानबिन हुन नसकेको बताउँछन्।

‘यसका लागि आयोगको अध्यक्ष आवश्यक पर्छ। नियमित हुने परीक्षा, नतिजाको काम पदाधिकारी नभएको अवस्थामा कर्मचारीले केही गर्न सक्दैनन्,’ पूर्वसदस्य निरौला भन्छन्, ‘समयमा विज्ञापन नआउँदा नयाँ आउनेलाई लोकसेवा प्रवेशको बाटो बन्द भयो। पुरानाको बढुवाको मुखमा पुगेर पनि वृत्ति विकास रोकियो।’ 

जेठ २१, २०७८ शुक्रबार १४:४४:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।