बजेटसम्बन्धी कार्यविधि ऐन संशोधन गर्न अध्यादेश ल्याउँदै प्रदेश १ सरकार
बुधबार बसेको प्रदेश मन्त्रिपरिषद् बैठकले आर्थिक कार्यविधि ऐन २०७४ संशोधन गरी प्रदेश प्रमुखसमक्ष अध्यादेश सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको हो।
हालको प्रदेश आर्थिक कार्यविधिमा असार १ गते बजेट प्रस्तुत गर्नुपर्ने र त्यसको १५ दिन अगाडि संसदमा छलफल हुनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ। कार्यविधि ऐन २०७४ को दफा ९ अनुसार १५ दिनअघि नै प्रदेशसभामा पूर्व बजेट छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
अब छलफलको लागि समय नभएकाले सरकारले अध्यादेशमार्फत कार्यविधि संशोधन गर्ने भएको हो।
कोरोना महामारीको बहाना देखाएर प्रदेश सरकारले आजसम्म संसद बैठक बोलाउन सकेको छैन।
बजेट अधिवेशन नबोलाएपछि प्रदेश १ सरकारले अध्यादेशमार्फत ऐन संशोधन गरेर समयसीमा घटाउन खोजेको हो।
आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हिक्मत कार्कीले कार्यविधिमा उल्लेख भएको १५ दिनअघि छलफल गर्नुपर्ने प्रावधानलाई संशोधन गरी ५ दिन बनाइएको बताए। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले कोरोना महामारीका कारण पुरानै ऐन अनुसार प्रदेशसभामा छलफल गर्ने अवस्था नदेखिएकाले ऐन संशोधनको बाटोमा लागिएको जानकारी दिए।
मुख्यमन्त्री शेरधन राईले भने मंगलबार प्रतिपक्षी दलहरूसँग भेटेर संसद्मा छलफल भएर मात्र बजेट पास हुने आश्वासन दिएका थिए।
प्रतिपक्षी दलहरूले संसद् बोलाउन माग गर्दै प्रदेश प्रमुखलाई भेटेपछि मुख्यमन्त्री राईले दलहरूलाई आश्वासन दिएका हुन्।
उता प्रदेश सरकारले संसद् छलेर बजेट ल्याउन खोजेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसले विरोध जनाएको छ। प्रधामन्त्री केपी शर्मा ओलीको जस्तै प्रवृत्ति प्रदेशमा पनि देखिन सक्ने कांग्रेस प्रदेश संसदीय दलका नेता राजिव कोइरालाले बताए। संसद्लाई बेवास्ता गर्ने र पेलेरै जाने प्रवृत्तिविरुद्ध आफूहरू लड्न तयार भएको उनले सुनाए।
बुधबारकै बैठकमा सरकारले जनसुरक्षा कोषमा १० करोड रूपैयाँ थप गर्नेसमेत निर्णय गरेको छ।
जेठ १९, २०७८ बुधबार २३:२३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
