सत्ता स्वार्थले एकता पूरा नहुँदै विभाजनतिर जसपा

दुई पक्ष (उपेन्द्र यादव र महन्थ ठाकुर)ले एकअर्कालाई पार्टीबाट निष्कासित गर्दै आफू आधिकारिक भएको घोषणा गर्न थालेका छन्। यो विवाद मंगलबारबाट निर्वाचन आयोगसम्म पुगेको छ। 

अध्यक्ष यादव पक्षीय केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिको बैठकले अर्का अध्यक्ष ठाकुर, वरिष्ठ नेता राजेन्द्र महतो, नेताद्वय लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई पार्टी सदस्यसमेत नरहने गरी निष्कासन गर्ने निर्णय गरेको थियो। 

पार्टी निर्णयविपरीत जेठ ७ मा नेकपा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि हस्ताक्षर गरेको भन्दै उनीहरूलाई कारबाही गरेको थियो। उक्त समूहले मंगलबार निर्वाचन आयोगलाई यसबारे जानकारीसमेत गराएको थियो। 

मंगलबार नै अध्यक्ष ठाकुरले पनि अध्यक्ष यादवलाई पार्टी निर्णयविपरीत काम गरेको भन्दै साधारण सदस्य नरहने गरी पार्टीबाट निष्कासन गरेको विज्ञप्ति निकालेका थिए। महन्थ पक्ष पनि यसबारे जानकारी दिन आयोग पुगिसकेको छ। 

आयोगले दुवै पक्षले पार्टी निर्णय अनुसार साधारण सदस्य समेत नरहने गरी भएको निर्णयसहित दर्ता किताबबाट नाम हटाएर अद्यावधिक गर्न भन्दै निवेदन दर्ता गरेको जानकारी दिएको छ। 

आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले दुवैको आधिकारिताबारे दाबी अध्ययन भइरहेको बताए।

‘दुवै पक्षबाट निष्कासन भएका पदाधिकारीको नाम दर्ता किताबबाट हटाएर अद्यावधिक गरिदिन भन्दै निवेदन परेको छ,’ उनले उकेरासँग भने, ‘हामीले आज (बुधबार) दुवै पक्षलाई पत्राचार गरेर ‘राजनीतिक दल सम्बन्धी नियमावली, २०७४’ अनुसूची १८ बमोजिम विवरण पेस गर्न भनेका छौं। विवरण हेरेर दाबी पर्याप्त लागेमा आयोगले निर्णय गर्छ। अहिले वैधता जाँच्न अध्ययन भइरहेको छ।’ 

उनले यसमा लाग्ने समयबारे अहिले नै भन्न नसकिने जानकारी दिए। आयोगले एक पक्षलाई मान्यता दिएको अवस्थामा अर्को पक्ष नयाँ पार्टी खोल्ने वा भएका पार्टीमा प्रवेश गर्ने भन्ने विकल्प मात्र रहन्छ। 

यादव पक्षले कार्यकारिणी समितिमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ भने ठाकुर पक्षले संसदीय दलमा आफ्नो बहुमत रहेको दाबी गर्दै आएको छ।   

ओलीकै कारण एकता र फुट

जसपाको इतिहास खोज्न एक वर्षअघि पुग्नुपर्ने हुन्छ। गत वर्ष वैशाख ८ मा प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय जनता पार्टी (राजपा) र समाजवादी पार्टीलाई फुटको लागि सहज हुने गरी ‘दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश’ ल्याएका थिए। अध्यादेशमा संसदीय दल वा पार्टीमा ४० प्रतिशत पुर्याएमा पार्टी विभाजन हुनसक्ने व्यवस्था गरिएको थियो, जसकारण यी दुई पार्टीमा फुटको सम्भावना बढेको थियो। 

विवादित अध्यादेश सरकारले केही दिनमै फिर्ता लिनुपरेको थियो।

पार्टी फुटाउने ओलीको प्रयासलाई विफल पार्न भन्दै यी दुई दलबीच वैशाख १० मा एकता घोषणा भएको थियो। 

पार्टी एकता भए पनि संसदीय दल र भातृ संगठन समायोजनलगायत काम बाँकी नै छन्। 

पछिल्लो समय भने ओली सरकारलाई समर्थन र विरोधको विषयलाई लिएर जसपा फुटको संघारमा पुगेको छ। संसद् पुन:स्थापनाअघि ओली सरकारको विरोधमा एकढिक्का भएर उभिएको जसपा संसद् पुन:स्थापनासँगै दुई धारमा देखिन पुगेको थियो।

पार्टीमा विवाद देखिएपछि प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिने क्रममा पक्षमा मत नदिने र विपक्षमा स्वविवेक प्रयोग गर्न पाउने भन्दै मध्यमार्गी बाटो लिएको थियो। 

जेठ ४ मा अध्यक्षद्वय ठाकुर र यादवले संयुक्तरूपमा जेठ ८ र ९ गतेलाई केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति बैठक बोलाएका थिए। दुई अध्यक्षको सहमति अनुसार बैठकमा राष्ट्रिय सहमति वा आफ्नै नेतृत्वमा मात्र सरकारमा सहभागी हुने निर्णय गरिएको थियो। तर, त्यही दिन ठाकुर पक्षले संसदीय दलको नेतामा राजेन्द्र महतोलाई चयन गरिएको जानकारी संसद् सचिवालयलाई गराएको थियो। यससँगै दुई अध्यक्षको सहमति भाँडिन पुगेको थियो।

ठाकुरले एकपक्षीयरूपमा कार्यकारिणी समिति बैठक स्थगित गरेको निर्णय गरे भने यादव पक्षले बैठक निरन्तरता दिई प्रधानमन्त्री ओलीको कदमको विरुद्ध उभिने लगायतका निर्णय गरेको थियो। यसलाई ठाकुर पक्षले अस्वीकार गर्दै आएको थियो।    

तत्पश्चात राष्ट्रपतिले आह्वान गरेको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिमको सरकार दाबी गर्ने क्रममा ठाकुर पक्षले ओलीको पक्षमा हस्ताक्षर गरेको थियो भने यादव पक्ष कांग्रेस सभापति शेरबहादुरलाई देउवाको पक्षमा उभिएको थियो। यसले जसपालाई एकै ठाउँमा रहन नसक्ने अवस्थामा पुर्यायो। 

जसपा विभाजनको कारण केलाउँदा सत्ता स्वार्थ नै मुख्य कारण देखिन्छ। प्रधानमन्त्री ओलीको कारण निर्माण हुन पुगेको पार्टी उनकै स्वार्थमा चल्न खोज्दा विभाजनको बाटोमा पुगेको छ। 

राजनीतिक विश्लेषक संसद् पुन:स्थापनापछि जसपामा देखिएको मतभेद नै यसको कारक भएको मान्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ संसद् विघटनका समयमा सडकमा निस्किएको जसपाकाे ठाकुर पक्ष सत्तामोहमा लाग्दा फुटको अवस्था आएको बताउँछन्। 

‘संसद विघटनको समयमा जसरी एक भएर सडकमा आएका थिए। पुनस्र्थापनापछि उपेन्द्र पक्ष प्रतिपक्षी गठबन्धनसँगै रह्यो,’ उनी भन्छन्, ‘महन्थ पक्षले राजनीतिकरूपमा अडान लिन सकेन। र, सत्ताको लोभमा राजनीतिक इमान गुमाउँदा फुटको अवस्था आएको देखिन्छ।’ 

के हुन्छ सरकारको यात्रा ?

ठाकुर पक्ष जुनसुकै हालतमा पनि ओली सरकारमा सहभागी हुने अन्तिम तयारीमा छ। ओली नेतृत्वको सरकार आफ्ना माग पूरा गर्न सकारात्मक रहेको र माग पूरा हुने क्रममा रहेको यो पक्षले बताउँदै आएको छ। 

ठाकुर पक्षीय नेता लक्ष्मणलाल कर्ण आफूहरू आफ्ना माग पूरा भएसँगै छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने बताउँछन्। ८ मन्त्रालय र २ राज्यमन्त्रीसहित सरकारमा सहभागी हुन लागेको उनको भनाइ छ। 

‘सरकारमा जान लागेको भन्ने विषय नौलो होइन। हामी छलफलकै क्रममा छौं,’ उनले उकेरासँग भने, ‘कतिपय माग पूरा भएका छन्। केही पूरा हुने क्रममा छन्। पार्टीमा छलफल नभएकाले रोकिएका हौं।’  

जसपाका माग सम्बोधनका लागि बनेको कार्यदलका संयोजक सुवास नेम्वाङ पनि जसपा छिट्टै सरकारमा सहभागी हुने बताउँछन्। तर, मिति तय भइनसकेको उनको भनाइ छ। 

‘केही कुरा टुंगोमा पुगिसकेको छैन। निरन्तर भेटघाट जारी छ। उहाँहरूका बाँकी माग पनि पूरा हुने क्रममा छन्,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनको विकल्प छैन, सरकारमा सहभागी हुनुस् भन्नुभएको छ। तर, अरु कुराहरू टुगोमा पुगेको छैन। प्रधानमन्त्री र महन्थजीले यसलाई टुंगोमा पुर्याउनुहुनेछ।’ 

नेम्वाङ प्रधानमन्त्रीले चुनावका लागि संसदमा रहेका सबै दललाई सहभागी बनाएर चुनावी सरकार गठनका लागि पहल गरिरहेको र यसमा जसपासहित अन्य दललाई समेत समेट्ने प्रयास भइरहेको बताउँछन्। 

ठाकुर पक्षका एक कार्यकारिणी सदस्य चुनावी सरकारमा सहभागी हुने विषयमा छलफल भइरहेको बताउँछन्। सर्वोच्च अदालतमा संसद् विघटनबारे परेको मुद्दा टुंगो नलागेसम्म सहकारमा सहभागी नहुने ती सदस्यको भनाइ छ। 

‘अहिले नै हतारिएर सरकारमा जाने पक्षमा छैनौं,’ ती सदस्यले उकेरासँग भने, ‘यही विषय अदालतमा छ। टुंगो लागेपछि मात्र सरकारमा जाने पक्षमा छौं। यसबीचमा हाम्रा माग र मुद्दाबारे निरन्तर छलफल भने भइरहनेछ।’

मंगलबार मात्रै ठाकुर पक्षले मुख्य मागको रूपमा लिँदै आएको सांसद् रेशम चौधरीको रिहाइको बारेमा समेत सरकारले सहमति गरेको छ। 

सरकारले यही समयमा माग सम्बोधन गर्ने सहमतिलाई अर्थपूर्णरूपमा लिइएको छ। सरकारी वार्ता टोली र थारु कल्याणकारिणी सभा, थारूहट र थारूवान संयुक्त संघर्ष समितिबीच मंगलबार ६ बुँदे सहमति भएको थियो। 

सहमति अनुसार टीकापुर घटनामा दोषी ठहर भएका रेशम चौधरी, लक्ष्मण चौधरी लगायतलाई लगाइएको मुद्दा फिर्ता र रिहाइका लागि संविधान र कानुनसम्मत पहल गरिने उल्लेख गरिएको छ। यसले सरकारमा सहभागी हुन सकारात्मक भूमिका खेलेको महन्थ पक्षको प्रतिक्रिया छ। 

‘ओलीले प्रयोग गरे’ 

सरकारसँग भएको वार्ता तथा माग र मुद्दा सम्बोधनका नाममा पार्टीको एक पक्षलाई प्रधानमन्त्री ओलीले प्रयोग गरेको यादव पक्षको आरोप छ।

जेठ ८ मा बसेको कार्यकारिणी बैठकपछि जारी गरिएको राजनीतिक प्रतिवेदनमा ठाकुर पक्षले पार्टीको नाममा एकपक्षीय वार्ता गरेको र यसलाई ओलीले प्रयोग गरेको निष्कर्ष निकालिएको छ।

‘वार्ताका लागि ५ सदस्यीय पदाधिकारी रहेको टोली गठन गरी वार्ता अगाडि बढाउने निर्णय गरेको थियो। तर, पार्टीलाई कुनै जानकारी नदिई त्यसभन्दा अगाडि नै प्रधानमन्त्री ओलीसँग साँठगाँठ गरी पार्टीको तर्फबाट भन्दै लक्ष्मणलाल कर्ण र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई अध्यक्ष ठाकुरले जिम्मेवारी दिएको कुरा हामीले संसदीय दलको बैठकमा थाहा पायौं,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ।

यो पार्टीको विधि र पद्धतिविपरीतको काम भएको बैठकको निष्कर्ष थियो। 

‘पार्टीभित्रको एक पक्षले यसलाई बेवास्ता गरी कार्यदलको नाममा वार्ता जारी राख्यो। कार्यदल ओलीको प्रतिगामी कदमलाई सघाउने मतियार बन्यो,’ प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘ओली सरकारले संविधान संशाोधनका हाम्रो माग मुद्दाहरू पूरा गर्नुको सट्टा पुनः २०७८ जेठ ७ गते मध्यरातमा संसद् भंग गर्ने कदम चालेको घटनाबाट उनले आफ्नो सत्ता संकट टार्ने अस्त्रको रूपमा मात्र वार्तालाई प्रयोग गरेको कुरा स्पष्ट भएको छ।’ 

जेठ १९, २०७८ बुधबार २०:५९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।