संसद् विघटन मुद्दा : दुई दिनदेखि इजलास गठनकै गलफती
काठमाडौं : सर्वाेच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको संसद् विघटन मुद्दामा आइतबार दोस्रो दिनको बहस सुरु भयो।
१ सय ४६ सांसदले संयुक्तरूपमा दर्ता गरेको रिटको तर्फबाट बहस गर्न वरिष्ठ अधिवक्ता गोबिन्द बन्दी इजलाससामु उभिए।
‘बमकुमार श्रीमानले नेकपा फुटाएको हुनाले संवैधानिक इजलासमा बस्नु उपयुक्त हुँदैन। निवेदकले नमागेको विषयमा फैसला गर्दा नेकपा विभाजित भयो। त्यसकै असर संसद् विघटन हुन पुग्यो,’ बन्दीले बहसको सुरुमै भने।
लगत्तै प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले उनलाई रोक्दै भने, ‘तपाईंले फैसला सही र गलत छुट्याउन पाउनहुन्न। त्यता नजानुस्। त्यो मुद्दा र यो मुद्दामा के सरोकार छ ? त्यता मात्र जानुस्।’
त्यसपछि पनि बन्दीले यी दुई मुद्दाको साइनो रहेको भन्दै न्यायाधीश श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने जिकिर गरिरहे।
उनीपछि निवेदकका तर्फबाट बहसमा उभिएका कानुन व्यावसायीले पनि यही विषयलाई निरन्तर उठाए।
बहसमा संसद् विघटनको विषय नै फिक्का बन्दा इजलास गठनकै विषयमा गलफती चल्यो। यही विषयलाई लिएर प्रधानन्यायाधीश जबरा र बहसकर्ताबीच नोकझोकसमेत भयो।
०००
प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना भएको तीन महिना नपुग्दै दोस्रो पटक संसद् विघटन मुद्दा सर्वोच्चमा पुगेको छ।
संसद् विघटनबारेको सबै मुद्दा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भइरहेको छ। अन्तरिम आदेश माग गरिएका १९ र संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गरिएका ११ गरी ३० वटै मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले छिनोफानो गर्ने सर्वोच्चले निर्णय गरेको थियो।
शुक्रबार प्रधानन्यायाधीश जबराले संवैधानिक ब्यवस्था अनुसार आफ्नो नेतृत्वमा ५ जनाको इजलास गठन गरे। इजलासमा न्यायाधीशहरू बमकुमार श्रेष्ठ, तेजबहादुर केसी, दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई छन्।
शुक्रबारबाट सुनुवाइ सुरु भएसँगै रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नेले न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ र तेजबहादुर केसीको विषयमा प्रश्न उठाएका छन्।
न्यायाधीश श्रेष्ठमाथि प्रश्न उठ्नुमा तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द) मिलेर बनेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा)लाई एकताअघिकै अवस्थामा पुर्याउने फैसलालाई कारण मानिएको छ।
त्यस्तै, न्यायाधीश केसीको सन्दर्भमा नेकपालाई पूर्ववत अवस्थामा फर्काउने फैसलाको पुनरावलोकनलाई अस्वीकार गर्नुलाई कारण मानिएको छ।
इजलासमा तिनै न्यायाधीश रहँदा मुद्दा प्रभावित हुनसक्ने उनीहरुको भनाइ छ।
गत फागुन २३ मा न्यायाधीश श्रेष्ठ र कुमार रेग्मीको इजलासले नेकपा दर्ता हुनुअघि एमाले र माओवादी केन्द्रकै रूपमा रहने फैसला गरेको थियो।
यसविरुद्ध माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र एमाले वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपाल पक्षले फैसला पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश जबरा, न्यायाधीशद्वय केसी र प्रकाश ढुंगानाको संयुक्त इजलासले उक्त मुद्दा पुनरावलोकनमा लैजान नमिल्ने फैसला गरेको थियो।
आइतबार पनि इजलास सुरु हुनेबित्तिकै १ सय ४६ सांसद्ले संयुक्तरूपमा दर्ता गरेको रिटको तर्फबाट बहस गर्दै ८ कानुन व्यावसायीले यसलाई जोडदाररूपमा उठाएका थिए।
बहसमा संसद् विघटनको संवैधानिक आधार र कारणबारे कुनै चर्चा भएन।
रिट निवेदकको तर्फबाट बहस गर्नेले नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्र ब्युँताउने फैसला पुनरावलोकन नगर्ने सर्वाेच्चको फैसलाको विषय उठाएका थिए भने प्रधानन्यायाधीशले यही विषयमा रहेर प्रश्न गरे।
महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालले पनि प्रतिरक्षा बहसमा इजलासका न्यायाधीशको विषयमा बचाउ र निवेदकमाथि यही विषयलाई लिएर आगो ओकल्ने काम मात्रै गरेका थिए।
आइतबार बहसमा उभिएका वरिष्ठ अधिवक्ताहरू शम्भु थापा, रमन श्रेष्ठ, मुक्ति प्रधान, मिथिलेशकुमार सिंह, महादेव यादव, कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल र अधिवक्ता टीकाराम भट्टराईले बहस गरेका थिए।
बहसमा यसबारे प्रश्न उठाउन पाउने अधिकार रहेको निवेदकले तर्क गरेका थिए। वरिष्ठ अधिवक्ता सिंहको बहसका क्रममा इजलासबाट प्रधानन्यायाधीश जबराले ‘न्यायाधीश छान्ने जिम्मा नै तपाईंहरूलाई दिउँ ?’ भन्दै झोक्किएका थिए।
न्यायाधीशको प्रतिरक्षामा प्रधानन्यायाधीश
प्रधानन्यायाधीश जबराले इजलासमा रहेका न्यायाधीशको शुक्रबारबाट नै प्रतिरक्षा गरिरहेका छन्।
आइतबार दोस्रो नम्बरमा बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले इजलासमा बसेका न्यायाधीशको निष्पक्षता र नैतिकतामाथि प्रश्न उठ्नुलाई अन्यथा लिन नमिल्ने बताए।
‘मेरो हकमा मोरल दायित्व पर्दैन। म पनि त यही इजलासमा छु,’ फैसलामा आफू पनि संलग्न रहेको भन्दै उनले भने, ‘त्यो त श्रीमानले विचार गर्ने हो।’
अधिवक्ता शम्भु थापाले बहसका क्रममा यही प्रश्नमा जवाफ दिँदै प्रधानन्यायाधीशकै नेतृत्वमा इजलास गठनको व्यवस्था भएकाले प्रश्न नउठेको बताए।
‘प्रधानन्यायाधीश श्रीमान यस्तो अवस्थामा बेञ्चमा नबसेर बिदामा बसे भैगो नि,’ उनले भने।
न्यायाधीशको भूमिकाबारे निरन्तर प्रतिरक्षा गरिरहेका प्रधानन्यायाधीशले इजलासमा बस्ने÷नबस्नेबारे न्यायाधीशले स्वविवेक प्रयोग गर्नसक्ने संकेत गरेका छन्।
नेकपा र संसद् विघटन मुद्दाकाे साइनाे छैन : महान्यायधिवक्ता
मुद्दाको जवाफी बहसमा उभिएका महान्यायाधिवक्ता बडालको आक्रोश समेत उही विषयमा थियो। महान्यायाधिवक्ता बडालले यी दुई मुद्दाको कुनै साइनो नभएको जिकिर गरेका थिए।
महान्यायाधिवक्ता बडालले इजलासका न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्ने हो भने संसद् विघटनको मुद्दाको सुनुवाइ अहिले हुन नसक्ने भन्दै आक्रोश पोखेका थिए।
संसद् विघटन मुद्दामा बहस गर्दै उनले न्यायाधीशमाथि प्रश्न गर्ने हो भने यी सबै न्यायाधीशको पदावधि सकिएपछि यो मुद्दाको सुनुवाइ हुने भन्दै पेन्डिङमा राख्नुपर्ने बताएका थिए।
‘सरकारविरुद्ध फैसला गरेका कुनै पनि न्यायाधीश यो इजलासमा बस्न मिल्दैन। यो अदालतले सरकार विरुद्धका मुद्दा हेर्न मिल्दैन। यदि रिट निवेदकले उठाएको विषयमा प्रवेश गर्ने हो भने यहाँ भएका कोही पनि न्यायाधीश यो मुद्दा हेर्न सक्षम छैनन् भनेर निवेदन हाल्छौं,’ उनको चेतावनी थियो।
उनले निवेदनभन्दा बाहिर गएर बहस गर्न नमिल्ने भन्दै कानुन व्यावसायीको आचारसंहिता विपरीत हुने स्मरणसमेत गराएका थिए। उनले निवेदनमा संलग्न कानुन व्यवसायी, सांसद् र न्यायाधीशसँगको सम्बन्ध समेत खोजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनसक्ने तर्क गरेका थिए।
निवेदकले मिडिया रणनीति अपनाएर यस्ता विषय उठाएको उनको आरोप थियो।
त्यस्तै, नायब महान्यायाधिवक्ता पदम पाण्डेयले समेत निवेदकले न्यायाधीशलाई इजलासमा राख्नुहुँदैन भन्दैमा न्यायाधीशले इजलास छाड्न नहुने भन्दै प्रतिरक्षा गरेका थिए।
जेठ १६, २०७८ आइतबार २३:२५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
