किर्तेमा दोषी कर्णालीका मन्त्रीलाई सर्वोच्चले झिकायो, अम्बरबाट अम्मर बनेर राजनीतिमा

सुर्खेत : कर्णाली प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री अम्मरबहादुर थापालाई मन्त्री पदमा रहने-नरहने भन्ने विषयमा छलफल गर्न सर्वोच्च अदालतले जेठ ३० गते उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको छ।

सरकारी कागजात किर्ते प्रमाणित भई फौजदारी सजाय पाएका मन्त्री थापाको पद बदर गर्न सर्वोच्च अदालतमा दायर भएको रिटमाथि आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले मन्त्री पदमा रहने वा नरहने अन्तरिम आदेशको लागी छलफल गर्न जेठ ३० गते सर्वोच्च अदालत उपस्थित हुन आदेश जारी गरेको हो।

फौजदारी अभियोग प्रमाणित भैसकेको व्यक्ति मन्त्री जस्तो सार्वजनिक पदमा बहाल रहन नमिल्ने भन्दै तत्काल मन्त्री पदको काम काज नगर्न नगराउन गत मङ्गलवार अन्तरिम आदेशको मागसहित सर्वोच्चमा  कृष्णप्रसाद चौलागाईं र सूर्यमणि गौतमले सर्वोच्च अदालतमा परमादेश माग्दै रिट दायर गरेका थिए।

रिटमा खाद्यान्न ढुवानीलगायत ठेक्काको क्रममा थापा र नारायण नगरपालिका–१ बस्ने भेषबहादुर थापाको मिलेमतोमा २०४३ माघ २५ गते घरजग्गाको किर्ते मूल्याङ्कन गरेको उल्लेख छ।

प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मुख्य मन्त्री तथा मन्त्री परिषद्को कार्यालय र मन्त्री थापासमेतलाई विपक्षी बनाइएको सो रिटमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? आदेश जारी हुन नपर्ने भए आधार कारण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले १५ दिनभित्र कर्णाली प्रदेशका मुख्य न्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ मागसमेत गरिएको छ।

मन्त्री थापाले खाद्यान्न ढुवानी लगायतका ठेक्का गर्ने काम गर्ने क्रममा उनी र दैलेख जिल्ला, साबिक नारायण गा. वि. स. वडा नं. १, नयाँ बजार बस्ने भेषबहादुर थापा मिलेर मालपोत कार्यालय, दैलेखले मूल्याङ्कन नगर्दा नगर्दै पनि मालपोत कार्यालयले २०४३ माघ २५ मा घरजग्गाको एक लाख ७० हजार रुपैयाँ मूल्याङ्कन गरेको किर्ते मूल्याङ्कन पेस गरेका थिए।

सरकारी कागजात र छाप किर्ते गरेको आरोप भेषबहादुर र अम्मरबहादुर थापा विरुद्धमा तत्कालीन जिल्ला कार्यालय, दैलेखको पत्र जाहेरीले किर्ते जालसाजी मुद्दा चलेको थियो । सो मुद्दामा दैलेख जिल्ला अदालतबाट अम्मरबहादुरलाई किर्ते कागजको १० नं. अनुसार आठ हजार ५ सय जरिवाना गरी २०४७ असार १४ गते फैसला भएको थियो।

त्यसको विरुद्धमा थापाले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अदालत, सुर्खेतबाट २०५० पुस ६ मा किर्ते कागजको १२ नं. अनुसार कैद एक वर्ष र बिगो  एक लाख ७० हजारको २५ प्रतिशत  ४२ हजार ५ सय रुपैयाँको दुई जनालाई दामासाहीले आधा सजाय हुन्छ भनी केही उल्टी फैसला गरेको थियो सो फैसलामा चित्त नबुझाई अम्मरबहादुरले पुनरावेदन अदालत, सुर्खेत मार्फत २०५१ जेठ २ मा सर्वोच्च अदालतमा छुट्टै र भेषबहादुरले छुट्टै पुनरावेदन गरेका थिए।

सो मुद्दाको सर्वोच्च अदालतबाट  २०५७ असोज २ मा फैसला हुँदा भेषबहादुर थापालाई १ वर्ष कैद र  ५० हजार रुपैयाँ जरिवाना भएको र अम्मरबहादुर थापालाई ६ महिना कैद र २५ हजार रुपैयाँ जरिवाना भई भएको फैसला अन्तिम भएको छ।

उल्लेखित सजायहरूमध्ये मन्त्री थापा अनुसन्धानको क्रममा मिति २०४५ जेठ ५ देखि २०४५ जेठ २४ सम्म १९ दिन थुनामा बसेकोले त्यो अवधि कटाई बाँकी रहेको ५ महिना ११ दिनको अवधिको तत्कालीन मुलुकी ऐन, दण्ड सजायको महलको ११ क नं. बमोजिम प्रति दिन ७ रुपैयाँको दरले हुने जम्मा ११ सय २७ र जरिवाना  २५ रुपैयाँसमेत गरी ११ सय ५२ तिरे कैद बस्नु नपर्ने भन्ने भएकोले फैसलाबमोजिम उल्लिखित रकम तिरेर बाँकी कैद उनी बसेका थिएनन्।

सर्वोच्च अदालतबाट फौजदारी अभियोग प्रमाणित भइसकेपछि मन्त्री थापाले आफ्नो नामसमेत बदलेको पाइएको छ। अदालतबाट सजाय प्रमाणित हुँदासम्म उनको नाम अम्बरबहादुर थापा थियो। सो सजाय यता उनले अम्मरबहादुर थापा लेखाउँदै आएको पाइएको छ।

थापा २०६४ र २०७० सालमा संविधानसभाको निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ बाट निर्वाचन लडेका थिए। त्यस्तै २०७४ सालको प्रदेशसभा निर्वाचनमा दैलेख क्षेत्र नं १ ख बाट निर्वाचित भएका थिए।

उनले वैशाख ३ गते पार्टी निर्देशन विपरीत ‘फ्लोर क्रस’ गरेर मुख्यमन्त्रीको पक्षमा विश्वासको मत दिएका थिए। त्यसको भोलिपल्ट मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले ‘फ्लोर क्रस’ गर्ने उनीसहित ३ जनालाई मन्त्री नियुक्त गरेका थिए। फ्लोर क्रस गरेपछि पार्टीले उनलाई सांसद पदबाट हटाएको थियो। उनले दोस्रो पटक स्वतन्त्र नागरिकको रूपमा मन्त्री शपथ लिएका थिए।

यसअघिका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री खड्कबहादुर खत्री पनि किर्ते बैङ्क ग्यारेन्टी गरेको अभियोगमा २०७६ साउन ३१ गते पदमुक्त भएका थिए।

जेठ १६, २०७८ आइतबार २२:११:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।