गणतन्त्र खुइल्याउने यी प्रधानमन्त्री : धेरैलाई फापेन फागुन

काठमाडौँ : २०६२/०६३ को आन्दोलनपछि मुलुकले १२ वटा प्रधानमन्त्री पायो। तीमध्ये पुष्पकमल दाहाल दुई पटक र केपी शर्मा ओली तीन पटक प्रधानमन्त्री भइसकेका छन्। जब आन्दोलनको बेगले राजा ज्ञानेन्द्रलाई नारायणहिटी दरबारबाट नागार्जुन हुत्याइदियो, त्यस दिनदेखि २ सय ४० वर्षदेखिको राजसंस्था समाप्त भयो।

विसं. २०६५ जेठ १५ गते नेपाललाई गणतन्त्रात्मक मुलुक घोषणा गरियो। मुलुकमा गणतन्त्र त आयो तर गणतन्त्रमा पनि सहमतिका नाममा व्यक्ति केन्द्रित नेता हावी भएको विश्लेषकको मत छ।
नेताहरुले २०६२/०६३ को परिवर्तनताका विशेषगरी नेपालीको बीचमा राजनीतिक स्थायित्व, आर्थिक समृद्ध र समन्याय तथा समानताको प्रतिज्ञा गरेका थिए। तर नेताहरुको काम प्रतिज्ञाको उल्टो भएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्यको विश्लेषण छ।

२०६२/०६३ पछि नेपालको राष्ट्रियता, अखण्डता, एकतालाई कमजोर बनाउने काम भएको आचार्यको विश्लेषण छ। उनी भन्छन्, ‘विदेशी हस्तक्षप नांगो रुपमा देखियो।’ 

सहमति भन्दाभन्दै मुलुकमा झन् बर्बादी भएको अचार्यको विश्लेषण छ। ‘राजनीतिक सहमतिको जुन नाम लिइयो, सुन्दा प्रिय लागे पनि त्यसले क्षतिमात्रै ग¥यो,’ उनको दावी छ।

संविधानविद् आचार्य देश संविधानले चल्ने भए पनि राजनीतिक सहमतिले देश चल्छ भन्नु नै गलत बुझाइ रहेको बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राजनीतिक सहमतिले देश चल्ने भन्ने नै गलत बुझाइ थियो। राज्य चल्ने, देश चल्ने विधिको शासनले हो।’

अधिवक्ता ओमप्रकाश अर्याल पनि विधि˗प्रणालीभन्दा नेता हावी भएको बताउँछन्। ‘पहिले राजाहरुको रजगज थियो। अहिले नवधनाढ्य तथा विचौलियाको रजगज चलेको छ,’ अधिवक्ता अर्याल बताउँछन्।
आचार्य पनि राजनीतिक स्थायित्व नदेखिएको र सत्तासँग नजिकका मान्छेले मोजमस्ती गरेको तर्क गर्छन्।

अर्थ राजनीतिक विश्लेषक हरि रोका पनि २०६२/०६३ पछि बनेका कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संरचनागत परिवर्तन गर्नका लागि प्रयत्न नै नगरेको बताउँछन्। 

प्रधानमन्त्रीहरुले आम व्यक्तिको जीविकोपार्जनका लागि परिवर्तन, रोजगारीको व्यवस्थापन गर्न नसकेको रोकाको विश्लेषण छ। 

त्यसैगरी नेताहरुले औधोगिकीककरणको नीति लिन नसकेको, मुलुको व्यवस्था नबसाएको उनले बताए। रोका नेताहरुले शिक्षा तथा रोजगारी जस्ता कुरालाई राज्यको दायित्वभित्र पार्न नसकेको बताउँछन्। 

विश्लेषक रोका आर्थिक तथा सामाजिक रुपबाट न्याय दिने काम नभए सुशासन बाँकी नरहने बताउँछन्। उननी भन्छन्, ‘आर्थिक, सामाजिक रुपबाट न्याय दिने काम नहुँदा, त्यहाँ सुशासन भन्ने बाँकी रहँदैन।’ विधि अनुसार नेपालमा सुशासन नरहेको रोकाको विश्लेषण छ।

व्यक्तिकेन्द्रित राजगज

२०६२/०६३ को आन्दोलनको नेतृत्व गरेका नेपाली कांग्रेसका नेता गिरिजाप्रसाद कोइराला आन्दोलन सफल भएपछि प्रधानमन्त्री बने। कोइराला २०६३ देखि २०६५ सम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा सत्तामा बसे। उनी त्यसअघि नै ४ पटक प्रधामन्त्री भइसकेका थिए।

कोइरालाकै नेतृत्वमा तत्कालीन माओवादी र सरकारबीच शान्ति सम्झौता भएको थियो। माओवादीका तर्फबाट अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र सरकारको नेतृत्व गरेका तत्कालीन प्रधानमन्त्री कोइरालाले शान्ति सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका थिए।

१२ बुँदे शान्ति सम्झौतादेखि नै संविधान गौण र सहमतिले प्राथमिकता पाउन थालेको अधिवक्ता अर्यालको विश्लेषण छ। अर्याल भन्छन्, ‘संविधानलाई सहायक बनाइयो। राजनीतिक सहमतिलाई मुख्य बनाइयो, विशेषगरी गिरजाप्रसादको कार्यकालमा।’

कोइरालाले पटकपटक उच्चारण गर्ने वाक्य हो, सहमति, सहकार्य र एकता। तर कोइरालाले नै राजनीतिक सहमतिका नाममा विधिको शासनलाई मिचेर शक्ति आफूमा केन्द्रित गरेको अधिवक्ता अर्यालको विश्लेषण छ।

राष्ट्रपतिको चुनाव नहुँदाको अवस्थासम्म कोइरालाले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति दुवै अधिकार प्रयोग गरेको अर्यालको तर्क छ। उनी भन्छन्, ‘२०६४ सालमा चुनाव भएर सत्ता हस्तान्तरण नगर्दासम्म पनि गिरिजाप्रसाद त राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवैको अधिकार प्रयोग गर्नुहुन्थ्यो।’

कोइरालाको कार्यकालमा शक्ति आफूकेन्द्रित भएकाले चेक एण्ड ब्यालेसको अवस्था समेत नभएको राजनीतिक विश्लेषक बताउँछन्। कोइरालाको कार्यकालमा राजनीतिक सहमतिलाई संविधानभन्दा माथि राखेको अर्यालको विश्लेषण छ। उनले भने, ‘संविधानवादको दृष्टिले हेर्दा राजनीनिक सहमतिलाई संविधानभन्दा माथि राखियो। राजनीतिक सहमति संविधानभन्दा माथि भयो।’ 

राजनीतिक सहमति दलका शीर्षस्थ नेताले सहमति गर्थे। शीर्षस्थ नेतामध्येका शीर्षस्थ नेता कोइराला नै थिए। जुन प्रवृति अहिले पनि कम हुन सकेको छैन। संविधानवाद तथा संवैधानिक लोकतन्त्रमा त्यसलाई उचित मान्न नसकिने विश्लेषकहरु बताउँछन्।

२०६३ सालमा अन्तरिम संविधान जारी भयो। गिरिजाप्रसाद कोइराला नेतृत्वको सरकारले नै २०६४ सालको चैतमा संविधान सभाको चुनाव गरायो।

संविधान सभाको चुनावको मत परिणामपछि तत्कालीन माओवादी पहिलो ठूलो दलको रुपमा संविधान सभाहल प्रवेश गर्यो। 

रापतापमा दाहाल 

संविधान सभाको चुनावपछि पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बने। तर पहिलो पटक प्रधानमन्त्रीको रुपमा सत्तारोहण गरेका दाहाललाई उनको कदमले पहिलो गाँसमै ढुंगा पर्यो।

दस वर्ष भूमिगत विद्रोह गरेर मुलधारको राजनीतिमा आएका दाहालको प्रधानमन्त्री बनेपछि पनि विद्रोही ताप र राप कम थिएन। 

सत्तामा भएर पनि सत्ता नै कब्जा गर्ने मानसिकता बोकेका उनले नेपाली सेना आफ्नो बसमा लिन खोजे। तत्कालीन सेनापति रुकमांगद कटवाललाई बर्खास्त गरे। त्यो नै उनको कार्यकालको भूल भएको अर्यालको विश्लेषण छ। 
पछि राष्ट्रपति रामवरण यादवले कटुवाललाई पुनर्वहाली गरिदिए। सत्ता कब्जा गर्ने ताप र रापबाट पछारिएपछि दाहालले सत्तामा टाँसिइरहने मानसिकता नभएको भन्दै प्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा गरे। 

त्यो बेला कम्युनिष्ट व्यवस्था नै ल्याउने गरी दाहालका रणनीति उन्मुख देखिएको अर्यालको तर्क छ। ‘कहिले आर्मीलाई दोष लगाउने। कहिले पुरानो राजसंस्थालाई दोष लगाउने,’ अर्यालले दाहाल पहिलोपल्ट प्रधानमन्त्री भएको समयमा उनको क्रियाकलाप सम्झिए, ‘आर्मी कब्जा गर्न खोज्ने, प्रशासनतन्त्र सबै कब्जा गर्न खोज्ने। न्यायपालिका कब्जा गर्न खोज्ने देखियो।’

सत्तामा रहेर पनि दाहालले सेना, कर्मचारीतन्त्र र न्यायपालिकालाई दुस्मनको व्यवहार गरेको अधिवक्ता अर्यालको विश्लेषण छ। 

अर्यालले भने, ‘त्यो संवैधानिक लोकतन्त्रमा सुहाउने कुरा थिएन। आफैं सरकार चलाउने अनि हामी सरकारमा पो छौं। राज्य सत्ता कब्जा गर्न बाँकी छ भन्नुहुन्थ्यो।’

संविधानविद् आचार्य दाहालले पनि आफूकेन्द्रित राजनीति गर्न खोजेको र भारतमा गएर गरेका सम्झौताहरु खतरनाक भएको बताए।

२०६५ मा सत्तारोहण गरेका दाहाल २०६६ मा सत्ताबाट बाहिरिए। त्यसपछि जंगलबाट फर्किएर सत्ताको स्वाद चाखेको माओवादीले सडक तताउन थाल्यो।

हारेका नेपाल

दाहाल सरकारबाट बाहिरिएपछि नेकपा एमालेका नेता माधवकुमार नेपाल प्रधानमन्त्री बने। उनी संविधान सभाको चुनावमा काठमाडौं र रौतहट दुई ठाउँबाट हारे पनि संवैधानिक व्यवस्था अनुसार २६ जनाको कोटामा मनोनित भएर सांसद भएका थिए। 

संवैधानिक समितिको सभापति बनाउनका लागि दुई ठाउँबाट चुनाव हारे पनि नेपाललाई ल्याइएको अर्यालले बताए। विसं. २०६६/२/११ देखि २०६७/१०/२२ सम्म प्रधानमन्त्री भएका नेपालले  सम्झन लायक काम गर्न सकेनन्। 

माओवदीको आन्दोलन र आफ्नै पार्टी (विशेषगरी झलनाथ समूह) को असहयोगका कारण नेपाल नेतृत्वको सरकार ढल्यो। तर करिब ७/८ महिना त नेपाल नेतृत्वको सरकार कामचलाउकै रुपमा रहेको अर्याल सम्झन्छन्।

खनालको ७ महिने सरकार

नेपाल नेतृत्वको सरकार ढलेपछि एमालेकै नेता झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्री भए। विसं. २०६७/१०/२३ देखि २०६८/५/११ सम्म खनाल प्रधानमन्त्री भएका थिए।

खनाल नेतृत्वको सत्ता पनि टिक्न सकेन। उनको कार्यकाल करिब ७ महिना रह्यो। उनले पनि सम्झन लायक काम गर्न सकेनन्।

असक्षम भट्टराई

खनालपछि तत्कालीन माओवादी नेता डा. बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्रीको भर्याङ चढे। दाहाल नेतृत्वको सरकारमा सक्षम अर्थमन्त्रीको क्षवि बनाएका उनी असक्षम प्रदानमन्त्री भए। उनले गरेका विप्पा सम्झौता तथा केही निर्णय विवादास्पद बने। 

भट्टराईले विदेशीकै स्वार्थका लागि काम गरेको देखिएको संविधानविद् आचार्य बताउँछन्।

डा. भट्टराइले त संविधान सभा नै विघटन गरिदिए। अर्यालले भट्टराईको कार्यकाल सम्झिए, ‘बाबुरामको पालामा त संविधान सभा पनि विघटन भयो।’
विसं. २०६८/५/१२ देखि २०६९/११/३० सम्म प्रधानमन्त्रीका रुपमा रहे भट्टराई।

त्यो बेला राजनीतिक सहमतिको दुरुपयोग भएको विश्लेषक बताउँछन्। संविधानको गलत व्याख्या तथा गलत अभ्यास गर्ने क्रम बाबुराम प्रधानमन्त्री हुँदा पनि नरोकिएको विश्लेषकको मत छ। भट्टराईको पालामा पनि सुशासन नभएको विश्लेषक बताउँछन्।

भट्टराई नेतृत्वको कामचलाउ सरकारलाई चुनाव गराउने अधिकार भए पनि दलहरुले नमानेको अर्यालले सम्झिए। उनले भने, ‘जो कामचलाउ सरकार हो, उसैले चुनाव गराउने हो। तर बाबुरामलाई मानिदिएनन्। त्यो नमान्नु गलत थियो। संविधान विपरीत थियो।’

न्यायालयको अधोगति

भट्टराई नेतृत्वको सरकारलाई चुनावी सरकारका रुपमा अन्य दलले नस्वीकारेपछि चुनावी सरकारको खोजी हुन थाल्यो। प्रधानन्यायाधीशलाई चुनावी सरकारमा चयन गर्ने विषयमा दलहरुको सहमति भयो। 

त्यसपछि विसं. २०६९/१२/१ गते बाहालवाला प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी मन्त्रिपरिषदका अध्यक्ष चयन भए। चुनावी सरकार (मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष) को रुपमा प्रधानन्यायाधीश रेग्मीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नु नेपालको लोकतान्त्रिक इतिहासमा राजाले चालेको माघ १९ को कदमजत्तिकै खराब दिन भएको अधिवक्ता अर्यालको विश्लेषण छ। त्यो निर्णय घात भएको विश्लेषक अर्याल बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘शक्ति पृथकीकरण र संविधानलाई ध्वस्त पारियो त्यतिखेर।’ 

रेग्मी मन्त्रिपरिषदको अध्यक्ष बन्नु शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका नरहेको विश्लेषकको मत छ। 

‘शक्तिपृथकीकरण भयो। स्वतन्त्र न्यायपालिका गयो। शक्तिपृथकीकरण र स्वतन्त्र न्यायपालिका गएपछि संविधानवादको अधोपतन त्यहींबाट सुरु भयो,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘अदालत आफैंले त्यत्रो गल्ती गरेको छ। अदालतले संविधान बचाउँछ भन्न सक्दैनौं। अहिले हामीलाई डर त्यो हो।’ 

त्यो बेला संविधानवादको अधोपतन गराउने शृङ्खलाको सर्वोच्च अदालत आफैं मतियार भएको उनको विश्लेषण छ। अदालतले विगतमा साह्रै ठूलो गल्ती गरेको उनले सुनाए। दलले नै सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने उनी बताउँछन्। 

दोस्रो पटक रेग्मी नेतृत्वको सरकारले विसं. २०७० सालमा संविधान सभाको चुनाव गरायो। पहिलो पटक गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गराएका थिए। रेग्मीको कार्यकाल विसं. २०६९/१२/१ देखि २०७०/१०/२८ सम्म रह्यो।

पदीय बार्गेनिङमा बनेको संविधान

चुनावपछि नेपाली कांग्रेसका नेता सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकार बन्यो। उनको कार्यकाल विसं. २०७०/१०/२८ देखि २०७२/६/२४ सम्म रह्यो।

उनको कार्यकालको सबैभन्दा सकारात्मक पक्ष नेपालले संविधानसभाबाट संविधान पायो।

उनी पुनः दोहोर्याएर प्रधानमन्त्री बन्न खोजेको बाहेक कोइरालाले खासै क्षति हुने काम गरेको नदेखिएको अर्यालको विश्लेषण छ। 

तर, संविधान बन्ने सवालमा पनि पदको भागभण्डा गरेर संविधान जारी गरिएको अर्यालको विश्लेषण छ। उनले भने, ‘पदको भागभण्डा गरेर बल्ल संविधान जारी गरियो, यो दूषित कुरा हो।’ पदको भागभण्डामा संविधान बन्नु भने सुशील कोइरालाको गल्ती भएको उनको विश्लेषण छ।

त्यो गलत नै भएको आचार्यको पनि विश्लेषण छ।

संविधान जारी गर्दा पनि सत्ताकै लागि काम गरेको देखिएको र सत्ता केन्द्रित सम्झौता भएको विश्लेषक बताउँछन्। आचार्य भन्छन्, ‘संविधान त पहिले सहमतिकै दस्तावेज भन्ने कुरा गरियो। जनताको कुनै पनि मत संविधानमा राखिएन। कदर गरिएन। आफूखुसी संविधान जारी गरे।’ त्यसको परिणाम अहिले देखिएको उनी बताउँछन्। 

संविधान जारी नेपाली कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले गर्ने र संविधान जारी भएपश्चात् एमालेले सरकारको नेतृत्व लिने चर्चा छताछुल्ल थियो। 

ओलीको बेइमानी

विसं. २०७२ असोज ३ गते संविधान बनेपछि २५ गते एमाले नेता केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा चयन भए। संविधान जारी भएपछि मधेसवादी दल असन्तुष्ट भए भने भारतले नेपालमा अघोषित नाकाबन्दी लगायो। 

त्यो बेला ओली निकै राष्ट्रवादी देखिएका थिए। ओलीले त्यो बेला सरकार बदल्ने व्यवस्था नभएको भन्दै संविधानको गलत व्याख्या गरेर सत्ता छोड्न नचाहेको अर्याल सुनाउँछन्। 

प्रधानमन्त्री बनाउन माओवादीले सघाए पनि फेरि ओलीले दाहाललाई धोका दिएपछि ओलीको सरकार ढल्यो। ओली सरकार विसं. २०७२/६/२५ देखि २०७३/४/१९ रह्यो।

दाहाल प्रधानमन्त्री

ओली सरकार ढालेपछि कांग्रेससँग मिलेर माओवादीले सरकार बनायो। विसं. २०७३/०४/१९ गते दाहाल दोस्रो पटक प्रधानमन्त्री भए। उनले कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवासँग आलोपालो सरकार चलाउने बाचा गरेका थिए। त्यो बाचा दाहालले पूरा गरे। उनले २०७४/०२/२३ गते कांग्रेस नेता देउवालाई सत्ता सुम्पिए।

देउवा चौथो यात्रा

त्यसअघि नै तीन पटक प्रधानमन्त्रीको बागडोर सम्हालेका देउवा गणतन्त्र नेपालको प्रधानमन्त्रीका रुपमा विसं. २०७४/०२/२४ मा सत्तासीन भए। उनैले संसदीय निर्वाचन गराए। चुनावपछि २०७४/११/०३ सम्म उनी प्रधानमन्त्री रहे।

विधि कमजोर बनाउने ओलीको दोस्रो कार्यकाल 

चुनावपछि दोस्रो पटक २०७४ मा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए। उनै ओलीले अहिलेसम्म सत्ताको बागडोर सम्हालिरहेका छन्। ओलीले देशको नाम जपेर राष्ट्रवादी छविको खोल ओडे पनि त्यो गलत प्रमाणित हुँदै गएको आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘उनको वास्तविकता अर्कै ढंगले देखिइरहेको छ।’

ओलीले राज्यका निकायहरु कमजोर बनाएको विश्लेषक आचार्य बताउँछन्। उनी भन्छन्, ‘राज्यका निकायहरुको विश्वसनीयता अलिकति कम भएको छ।’ अधिकांश प्रधानमन्त्रीको कार्यकाल विवादास्पद भएको उनले बताए। 
गणतन्त्रपछि राजनीतिक सहमतिको नाममा संविधान नै मासिएको उनको विश्लेषण छ।

‘गणतन्त्रपछि राजनीतिक सहमति भन्नु संविधान मास्नु हो। संविधानवाद कमजोर बनाइएको छ,’ अधिवक्ता अर्यालले भने, ‘संविधानवाद मर्दै गयो भने संविधानको पनि मृत्यु हुन्छ। क्सले मान्छ र? संवैधानिक नैतिकता भन्ने अहिले जिरो छ। नेता हावी भएकै छन्।’

सहमतिको सरकार नभई चेक एण्ड ब्यालेन्सको लागि पनि विधिको शासन अनुसार सरकार गठन हुनुपर्ने विश्लेषक बताउँछन्।

आज पनि ओलीले संसद् विघटन गरेका छन्। यो विषय अदालतसम्म पुगेको छ।

जेठ १५, २०७८ शनिबार १८:०३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।