संविधान कार्यान्वयनको अभ्यासमा त्रुटि

राज्यका तीन अंग (कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका) शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तबमोजिम सञ्चालन हुनुपर्ने हुन्छ। तर, गणतन्त्रपछि जुनसुकै प्रधानमन्त्री भएको समयमा पनि यी तीन अंगमध्ये कार्यपालिका मात्र सबैतिर हाबी हुने गरेको छ। संविधान कार्यान्वयनको सन्दर्भमा यहाँ पहिलो त्रुटि भएको छ।

गणतन्त्र भनेको सीमित र जवाफदेही सरकार हो। तर, सरकार सीमाभित्र बस्न सकेको छैन। यो आज मात्र देखिएको होइन। गणतन्त्र आइसकेपछि बनेको प्रायः सबै सरकारमा देखिएको प्रवृत्ति हो। यो दोस्रो त्रुटिपूर्ण अभ्यास भयो। 

तेस्रो त्रुटि हो, सांसद्ले आफ्नो काम कारबाही प्रभावकारीरूपमा गर्न नसक्नु। संसद् सरकारलाई जवाफदेही र उत्तरदायी बनाउन असफल भएको छ। 

न्यायपालिका जति मात्रामा सक्षम, स्वतन्त्र र प्रभावकारी हुनुपथ्र्यो। त्यति मात्रामा सक्षम, स्वतन्त्र र प्रभावकारी भएको छैन। यो संविधान कार्यान्वयनमा भएको चौथो त्रुटि हो। 

राज्यका अन्य संवैधानिक अंगमा भएका नियुक्ति निराशाजनक छन्। ती संवैधानिक अंगले पनि कार्यपालिकालाई नै जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनुपर्ने हो। तर, दुःखका साथ भन्नुपर्दा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकालाई जवाफदेही बनाउनुपर्ने अंगहरू कार्यपालिकाप्रति नै लोयल छन्। जसकारण संवैधानिक अंगहरूले पनि कार्यपालिकालाई जवाफदेही बनाउन सक्ने सम्भावना एकदमै कम छ। 

समग्रमा भन्दा संविधान र राज्यको सबै अंगहरू स्वचालित हुनुपर्छ। तर, राज्यको सबै अंगहरू स्वचालित नभएकाले संविधान स्वचालित भएको छैन। यसमा राज्यका अरु अंगका साथै राष्ट्रपतिको कार्यालय पनि त्यत्तिकै जिम्मेवार छ। गणतन्त्रमा राष्ट्रपतिको भूमिका दलिय, क्षेत्रीय, भौगोलिक र जातीय स्वार्थभन्दा माथि हुनुपर्ने, राष्ट्रपति सम्मानित भूमिकामा रहनुपर्नेमा उक्त भूमिका पनि विवादमा आउनु गणतन्त्रका लागि सबैभन्दा दुःखद् पक्ष हो।

तर, यति हुँदाहुँदै पनि गणतान्त्रिक संविधानले परिकल्पना गरेका संरचना बनेका छन्। ती संरचना जे–जस्तो अवस्थामा भए पनि क्रियाशील छन्। 

नेपालमा संविधानसभामार्फत जारी भएको संविधानले गणतन्त्रलाई उच्च स्थानमा नै राखेको छ। संविधान कार्यान्वयनको अभ्यास मात्र त्रुटिपूर्ण भएको हो। संविधान आफैमा त्रुटिपूर्ण छैन। गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि कार्यान्वयनको अभ्यास त्रुटिपूर्ण रहेकाले जो–जो व्यक्तिले पद र प्रतिष्ठा पाए, तिनले गणतन्त्रको दुरुपयोग गरे। राज्य सञ्चालनका हर्ताकर्ता नै गणतन्त्र विरोधी क्रियाकलापमा लागेको कारणले यो अवस्था आएको हो। 

गणतन्त्र व्यवस्था पनि आफैमा नराम्रो होइन। गणतान्त्रिक संविधान पनि आफैमा त्रुटिपूर्ण होइन।

गणतन्त्र कार्यान्वयनका सन्दर्भमा संविधानको सन्दर्भमा कुनै समस्या होइन। कार्यान्वयनको सन्दर्भमा राज्यका सबै अंगलाई स्वचालित हुन नसकेको वा हुन नदिइएको कारणले गर्दा अभ्यासमा त्रुटि देखिएको हो। त्यसलाई सच्याउन सकिन्छ। संविधान कार्यान्वयनका सन्दर्भमा कतिपय अन्योलता देखिएका छन्। यो सबै संविधानको गलत अभ्यासको परिणाम हो। 

संविधानमाथि जालसाझी गरिएका कारणले यस्ता समस्या आएका हुन्। प्रारम्भिक चरणमा रहेकाले पनि केही समय यस्ता त्रुटिपूर्ण अभ्यास रहनु स्वभाविक नै हो। अहिलेको चेतना र प्रविधिले अब हामीलाई गणतन्त्रभन्दा पछाडि फर्कन दिँदैन। पात्रहरूलाई परास्त गर्ने क्षमता नेपाली जनतामा छ। 

गणतन्त्र विरोधी पात्र र प्रवृत्तिहरूलाई परास्त गर्याै भने संविधान त्रुटिपूर्ण छैन।

राज्यका सबै अंगले संविधानको मर्म अनुसार काम गर्नुपर्छ। तिनले काम गर्न सकेनन् भने तिनलाई जवाफदेही बनाउने न्यायालयले हो। न्यायालय अझै स्वतन्त्र सक्षम र प्रभावकारी हुनुपर्छ र जनताको आलोचनात्मक चेत अझै बढ्नुपर्छ। त्यति भयो भने गणतन्त्र सुदृढ हुन्छ। 

गणतन्त्रको विकल्प छैन। गणतन्त्रभन्दा राम्रो अर्को व्यवस्था पनि छैन। हाल देखिएका विकृत अभ्यासहरूलाई पराजित गर्दै गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउँदै लैजानुपर्छ। र, राज्यलाई अझै जवाफदेही र प्रभावकारी बनाउनु आवश्यक छ। गणतन्त्रको विकल्प केवल गणतन्त्र हो। कुनै पनि तन्त्र हुन सक्दैन।

गणतन्त्र दिवसको अवसरमा सबै नागरिकमा आलोचनात्मक चेत बढ्दै जाओस्। गणतन्त्रलाई अझै सुदृढ बनाउने कुरामा राज्यका सबै अंग लागुन्। यसले मात्रै आगामी दिनमा गणतन्त्रले काम गर्न सक्छ। गणतन्त्र दिवसको सवैलाई शुभकामना !

(अधिवक्ता भट्टराईसँग उकेराकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरिएको कुराकानीमा आधारित।)
 

जेठ १५, २०७८ शनिबार १५:२१:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।