गणतन्त्रमा पनि सत्ता वरपरका व्यक्तिकै हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकृत भयो : विश्व पौडेल, अर्थशास्त्री

मुलुक गाणतन्त्रमा प्रवेश गरेको १४ वर्ष पुगेको छ। यो अवधिमा राजनीतिक संरचना त परिवर्तन भयो तर आर्थिक संरचना कतिको परिवर्तन भएको पाउनुभएको छ?
गणतन्त्रले हाम्रो आर्थिक संरचनालाई आधारभूत रुपमा फरक बनाएको छैन। २०६६-०६७ को बजेटबाट सामाजिक सुरक्षासँग सम्बन्धित कार्यक्रम धेरै आए। वृद्ध भत्ता पनि ह्वात्तै बढाउन थालेको देखिन्छ। राजदरबार हत्याकाण्डपछि रेमिट्यान्सको वृद्धिदर बढ्यो। आयत बढ्यो। हरेक वस्तुको आयातमा नाफा खानेको संख्या धेरै छ। नदेखाए पनि केही मानिसहरु निकै नै धनी भएका छन्।

भनेपछि धनी झन् धनी, गरिब झन् गरिब भएका हुन्?
हामीसँग तथ्याङ्क त छैन तर सम्पत्ति केन्द्रीकृत भएको देखिन्छ। कसरी भने, रेमिट्यान्सले उपभोग ह्वात्तै बढाएको छ। हातमा आयात गर्न पाउने एजेन्सी लिएकाहरुको आम्दानी धेरै बढेको देखिन्छ। बढ्दो उपभोग र आयातको पृष्ठभूमि यसरी हेर्दा अविष्कार गर्ने वा नयाँ उत्पादन गर्ने व्यक्ति नभई आयात गर्ने र उपभोगलाई सहज बनाउने केही मान्छेहरुको हातमा सम्पत्ति पुगेको देखिन्छ। अर्काे सम्पत्ति केन्द्रीकरणको माध्यम लाइसेन्स भएको छ।

सम्पत्ति पुनर्वितरण गर्ने मुलबाटो भनेको लाइसेन्सहरु कडा नगर्नु हो, जुनसुकै क्षेत्रमा पनि।  बैंकहरु, इन्स्युरेन्समा मात्र नभएर मेडिकल कलेजहरुमा समेत यस्तो अवस्था छ। लाइसेन्स कडा गरिदियो भने नयाँ खुल्न पाउँदैनन्। स्वस्थ प्रतिस्पर्धा हुन पाउँदैन। उदाहरणको लागि टेलिकमको लाइसेन्सको लागि मान्छे लडिरहको देखिन्छ। अन्य सानातिना व्यवसाय गर्छाैं भन्नेलाई पनि गाह्रो छ। निश्चित व्यक्तिको हातमा लाइसेन्स भएको हुनाले अन्यले व्यवसाय गर्न पाएका छैनन्। जसले गर्दा धनी धेरै धनी भएका छन् गरिब झन गरिब।

गणतन्त्रकालमा पनि हामी पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा प्रवेश नगरेको अवस्था हो त?
हामी पूर्ण प्रतिस्पर्धाको बजारमा त प्रवेश नै गरेका छैनौँ। पूर्ण प्रतिस्पर्धात्मक बजारमा प्रवेश नगरेको कुरा त भ्याक्सिन ल्याउने बेलामा पनि देखियो नि। एजेन्सी लिएर बस्ने पैसा खान मात्रै खोज्ने पनि देखियो। करोडौँ रुपैयाँ उनीहरुले लिन खोजे।

काठमाडौंका धनीहरु हेर्नुभयो भने पहिलादेखि नै चलेको चलन हो यो। निश्चित व्यक्तिले लाइसेन्स होल्ड गर्ने अनि नाफा खाने। अहिले पनि त्यही छ तर केही फरक भने अवश्य देखिन्छ। गणतन्त्रअघि नेपालमा आउने विदेशी मुद्रा कम थियो, रेमिट्यान्स कम आउने भएकाले बिलासी वस्तुको उपभोग कम गथ्र्यौं, त्यसैले त्यसबेला धनी कम थिए तर मुख्य प्रवृत्ति उही न हो। अहिले धेरै आयात गर्छाैं। वर्षको १२ अर्ब डलरको विदेशी मुद्रा आयात भनेको धेरै हो। आयात गर्ने क्षमता बढेको देखिन्छ। आयात गर्ने सबै एजेन्सीहरु छन्। गाडीहरुको एजेन्सी छन्, औषधिका छन्। नेपालमा एजेन्सीहरु एक्टिभ छन्।

हाम्रो देशमा आविष्कार गरेर नयाँ चिज पत्ता लगाएर धनी भएका मान्छेभन्दा पनि एजेन्सी लिएर आयात बढाएर धनी भएका मान्छे धेरै भए। अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट वाईवाई चाउचाउले उत्पादनबाट आम्दानी गरेको देखिन्छ। त्यस्तो क्षमता अरुको अझै बनेको देखिँदैन। अन्यले नयाँ आविष्कार गरेर त्यसलाई बिक्री गरेर धनी भएको देखिँदैन। गणतन्त्र आउनुअघि नै लाइसेन्स होल्ड गरेर बसेका आयातकर्ताहरु छन्। पहिलेदेखि नै घरानियाँहरुले लिएकै हुन्। अहिले पनि यही अवस्था देखिन्छ।

आफू उत्पादन नगर्ने, व्यापार गरेर धनी हुने धेरै छन् भन्न खोज्नुभएको हो?
हो। आफू उत्पादन नगर्ने, व्यापार गरेर धनी हुने बढी भए। बैंकले पनि ट्रेडिङ कम्पनीमा ऋण प्रवाह गर्ने र विदेशीले लाइसेन्स दिँदा पनि स्थापित परिवारलाई नै दिन सहज मान्ने भए। भ्याक्सिनकै सवालमा पनि त्यही देखियो। सरकारले मल किनिदिने ग्यारेन्टी भइसकेपछि बैंकलाई त्यही पत्र देखाएर विदेशबाट तरुन्तातुरुन्तै मल ल्याएर हाताहातै पैसा लिने योजना पनि बन्यो। पहुँच हुनेले जसरी पनि फाइदा लिए।  

मुलुकको विभिन्न भागमा साना तथा मध्यम वर्गका व्यवसाय देखिनुपर्ने हो। तर बढ्नपर्ने जति बढेका छैनन्। वैदशिक रोजगारमा जानेको संख्या बढेको देखिन्छ। नोकरीले त मान्छेलाई सम्पन्न बनाउँदैन नि। उद्यमशीलता बढेन गणतन्त्रमा पनि। साना उद्योगी–व्यवसायीको अनुपात बढेको देखिँदैन। पर्यटन क्षेत्र भने राम्रो देखिएको छ। उत्पादनशील क्षेत्रमा जति उपभोक्ता बढे त्यो अनुपातमा उत्पादन गर्ने उद्योग–धन्दा बढेको छैन। राजनीतिक कार्यकर्ताहरुले पनि जागिर, ठेक्कापट्टाबाट आफ्नो भविष्य देखेका छन्। जो सत्ताको वरपर छ, तिनै दुई–चार जनाको हातमा सम्पत्ति केन्द्रीकृत भएको छ।

२०४६ सालपछि हामीले उदार अर्थतन्त्र अँगाल्यौं भन्ने छ। अहिले पनि हामी त्यही अर्थतन्त्रमा छौँ की फरक छ?
हामी उदार अर्थतन्त्रमा गएको त २०४३ सालबाट नै हो। शिक्षा, स्वास्थ्य र वित्तमा त्यति बेलादेखि नै गएको हो। ०४६ सालपछि नेपालीमैत्री उदार अर्थतन्त्र बनाएको चाहिं हो। बैंकहरु पहिले जोइन्ट भेन्चर थिए। २०४६ सालपछि नेपालीले लगानी गर्न पाइने बनाइयो।

नेपालमा निजी नआउँदा सरकारी बैंकबाट खराब ऋणको अनुपात ८४ प्रतिशतसम्म पुगेको देखियो। विदेशी ऋण पनि धेरै थियो। राज्यको धेरैजसो स्रोत–साधन पञ्चहरुले दुरुपयोग गरेका थिए। नागरिक तहमा ऋणको पहुँच नै थिएन। ऋण लिएर नतिर्ने धेरै थिए।

सार्वजनिक संस्थानहरु ०४६ सालपछि होइन, पहिल्यै कमजोर भएका थिए अर्थिक रुपमा। बहुदल आएपछि खस्किएको होइन, तिनको क्षमता। पञ्चायतकालभरि राजस्व उठाउने क्षमता नभएको, कम्पनी चलाउने क्षमता नभएको र वैदशिक ऋण बढी भएको स्थिति थियो।

शिक्षा स्वास्थ्यमा खर्च गर्ने सम्पत्ति थिएन सरकारसँग। सडकहरु बरु अहिले आफ्नो खर्चले बनाउन थालिएको हो, त्यो बेला सबैजसो अरुकै अनुदानले बनेका हुन्। पञ्चायत आफैं पनि कमजोर थियो। बहुदल आएपछि ५÷६ वर्ष राम्रै भएको थियो। पछि माओवादीले ध्वस्त बनाए। लडाइँमा बाहिर बसेर उद्योगपति बन्न नदिने, ओपन भएर काम गर्न नदिने बनाए माओवादीले। त्यो बेला धेरै बाहिरिए गाउँबाट सहर, सहरबाट विदेश।

गणतन्त्र आएपछि तुरुन्तै काम सिर्जना गर्ने, सबै मान्छेले आर्थिक अवसरहरु प्राप्त गर्नसक्ने, असमानता कम गर्ने नारा राजनीतिक दलले ल्याए।

जुन देशमा आविष्कार हुँदैन, क्रियटिभ डिस्ट्रक्सले अर्थतन्त्रलाई ड्राइभ गर्दैन। त्यो देशमा सम्पत्ति केन्द्रीकृत हुन्छ नै। अहिले भइरहेको पनि यस्तै हो। आम नागरिक जसरी ह्वात्तै माथि आउनुपर्ने, त्यसका लागि अनुकुल वातावरण बनेको छैन। जो सत्ताको नजिक भएर ठेक्कापट्टा लिनसक्ने छ उसैले सम्पत्ति केन्द्रीकृत गर्ने मौका पाएको छ। अघि भने नि, गणतन्त्रमा राजस्व र रेमिट्यान्स बढेको छ। गणतन्त्र आउनु र अघिपछिको फरक यही हो।

गणतन्त्र ल्याउने असमानता कम हुन्छ, भुईं तहका नागरिकको पहुँचमा राज्यको स्रोत र साधन पुग्छ, समाजवाद आउँछ भनेका थिए। नीति–निर्माताले असमानता हटाउन ध्यान दिएको देखिन्छ कि देखिँदैन?
हाम्रो देशमा असमानताबारे धेरै अध्ययन भएको त छैन तर असामानता बढेको देखिन्छ। उदारहणको लागि समग्र अर्थतन्त्रको वृद्धिदरभन्दा पूँजीको प्रतिफल बढी छ। जोसँग पूँजी छ, त्यो धनी भएर गएको छ। पूँजी नहुनेहरु तुलानात्मक रुपमा गरिब छन्।

यसको सामाधान भनेको कुल गार्हस्थ उत्पादन बढाउने अथवा श्रमको मूल्य बढाउने हो। जसका लागि उद्योगहरु चाहियो। श्रमको उत्पादन शक्ति बढाउन प¥यो। जनतालाई उद्यमशील बनाउने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्छ। गणतन्त्रमा हामी चुकेको यहीँ हो।

हाम्रा विश्वविद्यालयले जुन जनशक्ति उत्पादन गर्छ, त्यो जनशक्तिलाई काम दिनसक्ने अवस्थामा पनि हामी छैनौँ?

छैनौं। विश्वविद्यालयले जस्तो जनशक्ति उत्पादन गरेको छ, त्यो जनशक्तिलाई काम दिने कम्पनीहरु छैनन् यहाँ। यो नहुनुको प्रमुख कारण भनेको उत्पादन नभएर हो। दक्षिण कोरियाको जनसंख्या ४ करोड हो। हाम्रोभन्दा केही मात्र बढी तर उनीहरुले अटोमा आफ्नो ब्राण्ड दिन सके, सामसुङ जस्तो ब्राण्ड बनाए र आफ्नो उत्पादन विश्वबजारमा बेचेर धनी भए। यहाँ उत्पादन भएन।

गणतन्त्रपछिको १३ वर्षमा ७५ प्रतिशत समय कम्युनिष्टहरु सत्तामा बसे। उनीहरुमा भिजनको कमी देखियो।  कम्युनिष्ट प्रधानमन्त्री ज्युँदै छँदा फाउन्डेसन खोलेर राज्य कोषबाट पैसा लिएका छन्। यस्तो प्रवृत्तिलाई के भन्नु? युद्धबाट आएका पुष्पकमल दाहालमा पनि देखिएन भिजन। उहाँहरु केका लागि लड्नुभएको थियो, त्यो सबै बिसर्नुभयो। उहाँहरुसँग दिशा स्पष्ट थिएन। समृद्धिको रोडम्याप थिएन। खाली भीड जम्मा गर्ने क्षमता मात्र थियो की भन्ने देखिन्छ।

लगानी गर्छु भन्नेलाई पनि रकम दिँदैनन् हाम्रा बैंकहरु। उद्यमशील हुने अवसर नपाएर हो नागरिक विदेशिएको?
कतिपय बैंकहरुले ग्रुप बनाएर आउनेलाई पैसा दिएकै हो। माइक्रो फाइनान्सले पछिल्लो समय दिएको छ। बंगालदेशका मोहम्मद युनुसले महिलालाई केन्द्रित गरेर तालिम सहित ऋण दिने कार्यक्रमको विस्तार गर्नुभएको थियो। हाम्रोमा पनि माइक्रोफाइनान्सले गरिरहेका छन्। बैंकहरुलाई धेरै रिस्क छ। १५-२० लाख दिएर मोनिटरिङ गर्ने क्षमता पनि बैंकहरुसँग छैन। कमर्सियल बैंकले ट्रेडिङ कम्पनी र सरकारको नीतिले जलविद्युतमा लगानी बढाएको देखिन्छ।

माओवादीको १० वर्ष युद्धमा शिक्षा, स्वास्थ्य, उद्योगधन्दा सरकारीकरण गर्ने भनियो। संविधानमा पनि समाजवाद लेखियो। त्यो अनरुप नेताहरुको भिजन नदेखिएको हो?
उहाँहरुको भिजन सही थिएन भन्ने कुरा त पञ्चायतमा देखिएको हो नि। सार्वजनिक संस्थानहरुलाई सरकारीकरण पञ्चायतले गरेको थियो २०४३ सालसम्म। प्राइभेट संस्थाहरु नहुने हो भने जुन प्रकारको शिक्षा र स्वास्थ्यमा सफलता भएको छ, त्यो अहिले हुने थिएन। प्राइभेट अस्पताल नभएको भए झन् खराब हुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा। सरकारी अस्पतालमा कुन छ सफासुग्घर? सुविधा कति छ? शौचालय एउटै सफा छ? आधुनिक मेडिकल सामग्रीहरु कति छन्? अर्काले पैसा कमायो भनेर रिस गर्नु बेग्लै कुरा हो। प्राइभेट नभएको भए यो स्तरको सेवा प्राप्त हुँदैनथ्यो। सरकारहरु फेल भएका हुन्। सरकार फेल भएको हुनाले सरकारी अस्पतालको स्थिति दयानीय छ। सरकारी अस्पताल फेल हुनुमा राजनीतिकरण पनि धेरै छ।

उहाँहरुमा सरकारी अस्पतालको माया थियो भने फरक हुन्थ्यो होला नि, किन भएन त? महाराजगञ्ज शिक्षण अस्पतालले उत्पादन गरेका धेरैजसो जनशक्ति त यो देशमा बस्दा पनि बस्दैनन्। त्यसतर्फ नेतृत्वको ध्यान गएको देखिँदैन।

निजी अस्पताल तथा शिक्षण संस्थाले सेवा–सुविधा दिएका छन् भन्दैगर्दा न्यून आर्थिक आयका भएकाहरुको पहुँचमा ती छैनन्, यसमा कमी–कमजोरी कसको त?
सरकारी नराम्रो हुनुमा निजीलाई दोष दिन मिल्दैन। सरकारले राम्रो सुविधा दिन निजीले रोकेका छैनन्। कसैले धेरै पैसा तिरेर सुविधायुक्त स्थान खोज्छ भने दिनुपर्छ। कसैले आफ्नै खर्चमा सरकारीमा पढाउँदिन, निजी स्कुलमा पढाउँछु भन्यो भने त्यो पाउनुपर्छ। स्वास्थ्यको सवालमा जसले पैसा तिर्नसक्छ, उसलाई पैसा तिर्न लगाउने र नसक्नेलाई सरकारले गर्ने गर्नुपर्छ। कोरोना भ्याक्सिन कै कुरामा २० प्रतिशतले तिर्न सक्छन् भने तिर्न लगाउने, ८० प्रतिशतलाई फ्री गर्ने २० प्रतिशतको पैसा मेडिकल सामग्री किन्न प्रयोग गर्नसक्छ सरकारले। सरकारको अक्षमतामा निजी क्षेत्रलाई दोष दिन मिल्दैन।

शिक्षामा पनि निजी बनाउन हुँदैन भन्ने होइन। निजीबाट कर तिर्न भने लगाउनुपर्छ भन्ने पक्षमा छु म, जुन पैसा सामुदायिक विद्यालयको गुणस्तरमा खर्च गरियोस्। तर अन्ततोगत्वा शैक्षिक संस्था, अस्पताल निजी क्षेत्रका गैरनाफामुलक ट्रस्टले चलाउनेगरी जाउन् भन्ने चाहना राज्यको हुनुपर्छ।

राज्यको कमजोरीलाई निजी क्षेत्रको कमजोरीको रुपमा लिन हुँदैन। राज्यलाई अस्पताल राम्रो बनाउन निजी क्षेत्रले रोकेको हुँदैन। सरकारी अस्पताल तथा विद्यालयले अभिभावकको विश्वास जित्न सकेका छैनन्। अभिभावकका विश्वास नजित्नु भनेको त सरकारको कमजोरी हो नि। कहाँ निजी क्षेत्रका उद्यमीहरुको हुन्छ त?

नीति–नियम बनाउन बस्नेहरुको लगानी निजी क्षेत्रका अस्पताल र विद्यालयमा भएको देखिन्छ। त्यस कारण पनि सरकारीको अवस्था दयनीय भएको हो की?
लगानी गर्ने अन्यत्र स्थान नभएपछि कहाँ गर्ने त? निजी क्षेत्रले गर्दा विद्यालय धेरै राम्रा भएका छन्। शिक्षाको गुणस्तर बढेको छ। सबै कुरालाई नकारात्मक नजरले हेर्न हुँदैन। काठमाडाँैका कतिपय निजी विद्यालय आफैं बस चलाएर विद्यार्थी ल्याएर पढाएका सञ्चालकहरु पनि छन्। समस्या नभएका हैनन् केहीमा। त्यसैले त मैले भने नि, नाफामुखीभन्दा पनि ट्रस्टको आधारमा विद्यालय चलाउनुपर्छ।

तर, अहिले हाम्रो आलोचना सरकारले किन यत्रो खर्च गरेर पनि शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रमा राम्रो नतिजा दिन सकिरहेको छैन भन्नेमा केन्द्रित हुनुपर्छ, व्यक्तिले निजी स्कुल खोलेर वा अस्पताल खोलेर राम्रो सेवा दियो भन्नेमा होइन।

२०७२ मा संविधान जारी भएपछि संघीयतामा जानुको कारण विकास नहुनु नै प्रमुुख थियो। सोही अनुसार हाम्रा आर्थिक गतिविधि अघि बढेका छन् त अहिले?
संघीयताको जुन मर्म हो सोअनुसार काम भएको छैन। स्थानीय तहका ७ सय ५३ वटा पालिका पनि धेरै भएको छ। मेयरहरुले राम्रो काम गर्न सकेका छैनन्। कोरोनामा राम्रो काम गरे भनेर जबरजस्ती देखाउन खोजिएको छ तर यो देखिँदैन। कतिपय पालिकाले समयमा बजेट नै ल्याएका छैनन्। केहीले त समय कटे पनि ल्याएका छैनन्। गाडी किन्न झगडा गर्ने,  ठोस काम नगर्ने समस्या देखिएको छ।

प्रदेश पनि समस्या भयो। प्रदेशको कामै के हो प्रष्ट छैन। नामै राख्न सकेका छैनन्। दुईतिहाइ सरकार पनि भन्ने प्रदेशको नाम समेत राख्न नसक्ने? एक–दुई जना मुख्यमन्त्रीबाहेक अन्य त भिजन के हो भन्न सक्ने अवस्थामा पनि छैनन्, काम त परको कुरा। नेता, कर्मचारी पनि प्रदेश तह अथवा स्थानीय तहमा जान नमान्ने। म संघीयताको पक्षधर हुँ। तर अदक्ष व्यक्तिले चलाएको संघीयता मुलुकका लागि बोझ हुन्छ। केन्द्रकै क्षमता नभएको देशमा प्रदेश र स्थानीयको क्षमता नभएको हो की?

तीन तहको सरकार हुनुको अर्थ नागरिकलाई सुविधा दिनु थियो। तपाईंले संघीयता कसले चाहेको थियो, प्रष्ट भएन भन्नुभयो, समस्याको जड कहाँ छ त?
मैले यो मोडेल नै काम नलाग्ने भनेको हैन। बीचको लेयर नभएको भए हुन्थ्यो कि जस्तो देखिँदै गएको चाहिँ छ। स्थानीय तहहरु धेरै भए कि? उदाहरणको लागि काठमाडाँैमा यति धेरै पालिका किन बनाएको हो मैले बुझेको छैन। काठमाडौँ उपत्यकालाई नै एउटै पालिका बनाएको भए हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ।  

यस्तै  अन्यत्र पनि ठूलो क्षेत्र समेटेर नगरपालिका बनाएको भए हुन्थ्यो। दाउन्नेबाट चितवनसम्म एउटा, बुटवल–भैरहवा क्षेत्रतिर एउटा, विराटनगर–काँकडभिट्टासम्म एउटा। त्यस्तै प्रदेश दुईका सबै जिल्ला समेटेर एउटै नगरपालिका बनाएको भए हुन्थ्यो। यातायात सुविधा पो सहज बनाउने हो त। घरघरमा सिंहदरबार त महँगो अवधारणा हो नि।

संघीयता सफल बनाउन प्रदेश खारेज गरिदिने, भूगोल, सामथ्र्य हेरेर स्थानीय तहको संरचना बनाउने हो भने विकास गर्न सहज हुन्थ्यो भनेर बुझ्दा हुन्छ?
खारेज नै त नभनौँ तर प्रदेशको भूमिकामा पुनर्विचार गरौँ। यतिका समय चलाएपछि प्रदेश सरकार प्रमुखहरुले आफ्नो अनुभव भन्नुपर्छ इभिडेन्सको आधारमा। त्यसपछि न यसको औचित्य प्रष्ट हुन्छ। बरु नगरपालिकालाई एकीकृत गर्नेलाई प्रोत्साहनस्वरुप अतिरिक्त रकम दिउँ। बेलामै बजेट ल्याउने, पैसा खर्च गर्नसक्ने नगरपालिकाको सिमानामा बेलामा बजेट समेत ल्याउन नसक्ने, रिपोर्ट बुझाउन नसक्ने नगरपालिका वा गाउँपालिका छन् भने गाभिन प्रोत्साहन गरौँ।

गाभिएकालाई सडक बनाउनको लागि लागि सहयोग गरौँ। स्थानीय र संघीय सरकार भयो भने पनि त संघीयता नै हुन्छ। प्रदेश सरकारको काम देखिएको छैन। नागरिकले महसुस गर्न पनि पाएका छैनन्।  

जनतालाई गणतन्त्रको महसुस गराउन भनेर जुन संरचना बनाइयो सोअनुसार काम नभएको किन होला त?
नयाँ पद्धति अझै आर्थिक रुपमा जस्टिफाई भएको छैन। जसले गणतन्त्र ल्याएको हो, त्यो गम्भीर भएको देखिँदैन। किन ल्याइयो गाणतन्त्र? हाम्रो जिम्मेवारी के हो? अहिले केले विकास गर्न रोकेको छ? निरंकुश शासन अन्त्यका लागि १४-१५ वर्ष कठोर जेल जीवन बिताएको भन्ने अनि यो कारणले गणतन्त्र ल्याएको हो भनेर प्रमाणित गर्न नसक्ने?

पहिला राजालाई राष्ट्रियताको प्रतीक मान्थे। अब राजा छैनन्, हामी वा हाम्रो पद्धति  राष्ट्रियताको प्रतीक होे भनेर प्रमाणित गर्नुपर्यो नि। राजतन्त्रमा कुनै हालतमा फर्किन सकिन्नँ। एकथरीले काम नगरे निर्वाचनबाट अर्काे आउँछ। तर गणतन्त्रका लागि लडाईं गरेकाहरुले गणतन्त्र किन ल्याएको हो, कसरी नागरिक ‘बेटर अफ’ भए भन्ने कुरा देखाउन सक्नुपर्छ।

वैदशिक सहयोग लिनमा हाम्रो देशले ध्यान पुर्याएको छ कि छैन?
हामीकहाँ पहिलेदेखि नै खर्च गर्ने क्षमता छैन। अनुदान पनि ६० प्रतिशत मात्र खर्च हुन्छ। रामवरण यादव राष्ट्रपति भएको बेला २० करोड बराबरको सहयोग आउने कुरा थियो चीनबाट। प्रोजेक्ट बनाएर दिन सकेनौँ। गतिलो इन्भेष्टर कन्ट्रयाक्टररु चहिन्छ तर यहाँ यतातर्फ ध्यान गएको छैन।

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको नारा ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली ’ छ। उहाँले त्यो अनुरुप काम गर्नुभएको छ त?
वास्तवमै भन्दा लामो अस्थिरतापछि दुई तिहाइको सरकार बनेकाले हुनसक्छ, म आशावादी थिएँ। राजनीतिक रुपमा उहाँ खराब हो कि उहाँका प्रतिद्वन्द्वी खराब हुन् म त्यता जादिनँ। उहाँले सुरुमा तथ्यांकमा प्रस्तुत हुने, मेरो पार्टीको बैठकमा आर्थिक वृद्धिदर कसरी बढाउने, देश विकास कसरी गर्ने भन्ने छलफल भएन भन्नुभएको थियो। यो कुरा मलाई राम्रो लागेको थियो।
चिनियाँ कम्युनिष्ट पार्टीमा त पार्टीभित्रै देश विकास कसरी गर्ने, कुन आर्थिक दिशामा हिँड्ने छलफल हुन्छ। यता त्यो अभ्यास रहेन छ। खाली भागबण्डामा मात्रै कुरा हुने भो उहाँहरुको। सिग्नेचर प्रोजेक्ट यो सरकारले ल्याउन सकेन। न त अमेरिकाबाट नै सिक्न सक्यो, न त चीनबाट नै। ठेक्का, नियुक्ति, भागवण्डा हुने, खुट्टा तान्ने प्रवृत्ति बढी भयो पार्टीभित्रै।

यसो हुनुमा गणतन्त्रको सफलता र असफलतासँग जोड्न मिल्दैन। उहाँहरुले खराब गरे पनि असल गरे पनि गणतन्त्र भने रहिरहनुपर्छ। राजतन्त्र प्रतिगामी व्यवस्था हो। त्यसको भविष्य छैन। राजतन्त्रले कुनै चिज डेलिभर गरेन, हामीले भोगेकै हो। अहिले काम नहुनुमा नेतृत्वमा रहेको कमजोर पक्ष हो। हामीलाई लोकतन्त्र, आर्थिक स्वतन्त्रता, प्रेस स्वतन्त्रता चाहिछ, सँगै विकास पनि चाहिन्छ।

संरचना गतिलो नहुनाले सरकार परिवर्तन भएपछि आर्थिक विकासमा प्रभाव परेको हो?
पद्धति बसाउन नसकेकाले यस्तो भएको हो। संरचना नै परिवर्तन हुन जरुरी छ। राजनीतिक उथलपुथलले कर्मचारीको क्षमतालाई असर पार्ने, विकासै रोकिने यो हदसम्मको प्रभाव पर्न नहुने हो। इजरायलमा दुई वर्षमा चार पटक चुनाव भयो। सरकार अस्थिर भए पनि संरचना बलियो भएपछि विकासका काम त हुन्छन् नै।

जेठ १५, २०७८ शनिबार १५:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।