गणतन्त्रमा शाही संस्कारको नक्कल

गणतन्त्र स्थापना भएको १३ वर्ष पूरा भएर १४ वर्ष लाग्यो। समावेशिता, लोकतान्त्रिक पद्धति र जनताको सर्वोच्चताको सपनाले लामो समय शासन गरिसक्यो। तथापि गणतन्त्रको मान्यता अनुसार जनतामा सेवा पुगेन।  

माओवादीको १० वर्षीय सशस्त्र युद्धपछि भएको शान्ति सम्झौता अनुसार १९ दिन जनआन्दोलन भयो। सोही आन्दोलनको बलमा १ सय ३९ वर्षीय राजसंस्थाको अन्त्य भयो। मुलुक राजतन्त्रबाट गणतन्त्रमा फड्को मार्यो।

जनताको शासन कायम गर्न गणतन्त्र स्थापना भएको आम बुझाइ थियो। जुन बुझाइ अहिले बदलिँदै गएको छ।  

गणतन्त्र तथा धर्म निरपेक्षता घोषणा भएको डेढ दशकमा पनि त्यसको आधारभूत उपलब्धि जनताले महसुस गर्न पाएका छैनन्। बरु गणतन्त्रभन्दा राजतन्त्रको पक्षपाती बढी शक्तिशाली बन्दै गइरहेका छन्। 

राजनीतिक विश्लेषक मोहन तिम्सिना गणतन्त्र नबुझ्नेले गणतान्त्रिक मुलुकको नेतृत्व गर्दा जनतामा निराशा बढ्दै गएको बताउँछन्। 

‘हिजो गणतन्त्रको खिसीट्युरी गर्ने केपी शर्मा ओलीले नै आज मुलुकको शासनसत्ता सञ्चालन गरिरहेका छन्। अनि कसरी हुन्छ जनताको सर्वोच्चता?’ उनले प्रश्न गरे। 

उनले गणतन्त्रपछि पनि शासक र व्यवस्थाको तारतम्य नमिलेको बताए। ‘मुलुक धर्मनिरपेक्ष भएको छ। तर प्रधानमन्त्री धार्मिक सेन्टिमेन्ट लिन मन्दिरको गजुरमा करोडौं खर्च गर्छन्। कृषकले मल–बीउ नपाएर रुवावासी गर्नुपरेको छ, प्रधानमन्त्री मन्दिर शिलान्यास गर्दै हिँड्छन्,’ उनले भने, ‘शासक र व्यवस्थाको सुर र ताल नै मिलेन। महामारीमा देश आक्रान्त छ, शासक सत्ताको आयु लब्याउन व्यस्त छन्। राजाको निरंकुश शासन ढालेर आएको गणतन्त्रले झनै निरंकुश शासक पाएको मैले अनुभूति गरेको छु।’

गणतन्त्रसँगै संघीयता, धर्म निरपेक्षता, समावेशिता र मिश्रित निर्वाचन प्रणाली कार्यान्वयनको चरणमा छ। 

तर, निर्वाचित शासक नै यसको कार्यान्वयनको विरोधी भएपछि कार्यान्वयनमा समस्या देखा परेको बताउँछन् अर्का विश्लेषक डा. भेषप्रसाद धमला। गणतन्त्र स्थापना भए पनि शाही संस्कारकै झल्को देखिएको उनको तर्क छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र जनप्रतिनिधिहरूले पुरानै संस्कारको विकृत नक्कल गरेकै कारण गणतन्त्रको गरिमा र प्रतिष्ठा धुमलिएको उनको भनाइ छ। 

सत्ता सञ्चालन गर्नेसँग गणतान्त्रिक सोचमा कमी र संस्कारको शून्यता देखिएको उनी बताउँछन्। राष्ट्रपति आफै‌ं गणतन्त्रको प्रतीक हो। नागरिक भने शाही परम्परा र तामझाममा यी पदाधिकारीलाई व्यहोर्नुपर्ने अवस्था भोग्न बाध्य छन्। 

उनले भने, ‘राष्ट्रपतिको सवारी हेर्दा कुनै राजा महाराजाको भन्दा कम छैन। प्रधानमन्त्रीको शैली पुरानै राजाको जस्तो छ। यही व्यवहारको कारण गणतन्त्रप्रति जनताको विश्वास कम हुँदै गएको छ।’

धमलाको भनाइ जस्तै गणतन्त्रको कार्यान्वयन पक्ष फितलो भएको बताउँछिन् आन्दोलनकी योद्धा तथा कांग्रेस नेतृ महिन्द्रा लिम्बु। अहिले राजाको स्थानमा राष्ट्रपति आए पनि भूमिका अझै निरंकुश देखिन थालेको उनले बताइन्।

‘अझै धेरै बिग्रिएको केही छैन। नेताहरूले आफ्नो व्यवहार बदल्नुपर्छ। जनतालाई सर्वोपरी राखेर सत्ता संचालन हुनुपर्छ, त्यसमा हामी चुकेका छौं,’ उनले भनिन्, ‘आन्दोलनको बेला जनताको सर्वाधिकार होला भन्ने लागेको थियो। तर अहिले जनता पीडामा हुँदा पनि सरकारले वास्ता नगर्दा दुःख लागेर आउँछ। सरकार माफियाको पक्षमा उदार भएको देखेर मन भक्कानिन्छ।’

आन्दोलनकै क्रममा घाइते भएका युवा तिजबहादुर रसाइली आफूहरू अझै पनि गणतन्त्र कार्यान्वयन आशावादी रहेको सुनाउँछन्। 
एउटा शासकले बाटो बिराए भन्दैमा व्यवस्था माथि नै प्रश्न उठाउन नहुने उनले बताए।

अहिले स्वरूपमा संसद् विघटन देखिए पनि सारचाहिँ गणतन्त्रमाथि कुठाराघात भइरहेको बुझाइ छ उनको। तर त्यो सम्भव नहुने उनको विश्वास छ। 

जेठ १५, २०७८ शनिबार १४:१३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।