टाइम बमको टिकटिकमा गणतन्त्र

तर, नेपालमा गणतन्त्र त आयो। अहिले गणतन्त्र कसले ल्याएको भन्ने प्रतिस्पर्धा देखिन्छ दलहरूमा कहिलेकाहीँ। यो प्रतिस्पर्धाको अर्थ छैन। नेपाल गणतान्त्रिक मुलुक बन्नुमा दलका नेताहरूको प्रतिबद्धता या योगदान भन्दा नागरिक समाजको राजतन्त्रप्रतिको वितृष्णा र गणतन्त्रको उत्कट चाह मुख्य कारण थियो। 

गणतन्त्रका लागि लडेको दावी गर्ने तत्कालीन माओवादीले पनि नेपालमा गणतन्त्रको कल्पना गरेको थिएन। माओवादीहरू त्यतिबेला पनि राजासँग नै वार्तामा थिए। नोकरसँग हैन, मालिकसँग सिधै वार्ता गर्ने भनेकै हुन् नि। एमाले, कांग्रेसमा त गणतन्त्र प्राथमिकता थिएन। गणतन्त्रको नारा लगाउनेहरू कारबाहीमा परिरहेका थिए।

तर, नागरिकलाई गणतन्त्र चाहिएको थियो। तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रले खोसेको नागरिक अधिकार फर्काउन सडकमा उत्रिएका नागरिक गणतन्त्र नल्याई घर फर्कन नमान्नुको परिणाम हो गणतन्त्र।

दलले नचाहे पनि नागरिकले लतारेर उनीहरूलाई गणतन्त्रसम्म पुर्याए। उनीहरू बाध्यताले डोरिए। दलका नेताहरूको निर्णय नै अन्तिम हुने अवस्था भएको भए कुनै न कुनै नाममा राजतन्त्र जीवितै हुने थियो नेपालमा।

अन्यत्रका आन्दोलन हेर्ने हो भने पनि प्रारम्भमै गणतन्त्र भनेर सुरु भएको देखिँदैन। साना मागलाई लिएर नागरिक सडकमा आएपछि माग थपिँदै गणतन्त्रसम्मको यात्रा तय भएको देखिन्छ। नेपालमा पनि यही भयो। 

माग संसद् पुनर्स्थापना, संवैधानिक राजतन्त्र थियो। तर यात्रा गणतन्त्रसम्म पुग्यो। 

गणतन्त्र आउनुमा दलहरूको कुनै योगदान नै छैन भन्न खोजेको हैन। उनीहरूले जानेर नजानेर पृष्ठभूमि बनाए। तर उनीहरू गणतन्त्रको निर्णायक शक्ति हैनन्। नागरिक निर्णायक हुन्।

दलहरू गणतन्त्रका लागि मानसिक रूपमा तयार थिएनन् भन्ने त गणतन्त्रकालका उनीहरूको व्यवहारबाटै पुष्टि भयो नै। नागरिकको दबाबमा गणतन्त्र त आयो। अब यसको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा त दलकै हो। मनले नचाहेको गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न उनीहरू किन सक्रिय हुन्थे र। भएनन्।

जसले गणतन्त्रलाई कहिल्यै बुझेनन् अनि आफ्नै पालामा नेपालमा गणतन्त्र आउँछ भन्ने कल्पनासम्म पनि गरेका थिएनन् गणतन्त्रको व्यवस्थापनको जिम्मा उनीहरूले नै पाउनु हाम्रा लागि दुर्भाग्य भयो।

अलिकति पृष्ठभूमि हेरौँ। कम्युनिस्ट जन्मजात गणतन्त्रवादी भएको दावी गर्छन्। तर नेपालको हकमा पञ्चायतको चुनाव जनपक्षीय भन्दै कम्युनिस्ट दलले भाग लिइसकेका थिए।

झापा आन्दोलन होस् या जुनसुकै कम्युनिस्ट आन्दोलन होस् सबै विसर्जन भएर उनीहरू एक ढङ्गले चुनावमा गइसकेका हुन्। कांग्रेस पनि त्यही हो। राजतन्त्र विरुद्ध बन्दुक उठाए पनि राजाविनाको शासनको परिकल्पना गरिसकेको थिएन उसले। 

२०४६ पछि त कांग्रेसले संवैधानिक राजतन्त्रलाई अँगालेको थियो। २०६२/०६३ को आन्दोलनताका पनि यी दलहरूले गणतन्त्रलाई राजालाई घुर्क्याउन मात्र प्रयोग गरेका थिए। उनीहरूले जनताको अधिकार फिर्ता गर नत्र भनेर भाषण गर्थे। 

नागरिक स्तरमा गणतन्त्रको सन्देश फैलाउनमा माओवादीको योगदान छ। सशस्त्र सङ्घर्षको माग गणतन्त्र बनाए पनि तत्कालीन माओवादी नेतृत्व विश्वस्त थिएन सहजै सडकबाट गणतन्त्र आइहाल्छ भन्नेमा। बन्दुकले ल्याउन नसक्ने व्यवस्था सडकबाट आउनेमा विश्वस्त नभए पनि आयो।

माओवादीले चाहेको भए गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न सक्थे। पहिलो उनीहरू नयाँ दल मात्र हैन, नयाँ सोचसहितको नयाँ नेतृत्व थियो। प्रारम्भमा त्रासका रूपमा आए पनि उनीहरूले मतदातासँग भिजेर आश जगाउन सक्थे।

गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्ने सोच अनुसारको व्यवहार गर्न सक्थे। एमाले र कांग्रेसभन्दा उनीहरू के आधारमा भिन्न छन् व्यवहारबाटै पुष्टि गर्न सक्थे। तर उनीहरू त्यतातिर लाग्दै लागेनन्।

उनीहरूमा सत्ता कब्जाको धङधङी चाँडै चढ्यो। एकल सत्ता कब्जा सम्भव नदेखेपछि लोकतान्त्रिक प्रणालीलाई उपयोग गरेर सत्ता कब्जाको अभ्यासको प्रयास गरे।

उनीहरूका लागि नीति र सिद्धान्तभन्दा सत्ता प्रधान बन्दै गयो। संसदीय अङ्क गणितमा जुन सिद्धान्त र आचरणको बलमा मतदातामाझ भिज्न सक्थे ती दुवै बदलिए।

संसदीय राजनीतिका सबै गलत अभ्यासमा अभ्यस्त हुँदै माओवादी एमालेमा विलय हुन पुग्यो। माओवादीका लागि गणतन्त्रको संस्थागत विकास मुख्य प्राथमिकता थियो भने उनीहरू गणतन्त्रको माग गर्दै आन्दोलन भइरहँदा गणतन्त्र विरोधी विचार सार्वजनिक गर्ने नेतृत्व भएको पार्टीसँग विलय हुन जान्थे र?

त्यसले देखाउँछ, नेपालमा गणतन्त्र दरबारको व्यवहार र नागरिकको मागको उपलब्धि हो, दलको इच्छा र योजना अनुसार हैन भन्ने।

विडम्बना! नागरिकले गणतन्त्र ल्याए पनि सुम्पने त दललाई नै हो।  गणतन्त्र त आयो तर जसले गणतन्त्रको सामान्य मर्म पनि बुझेका छैनन्, उनीहरूकै काँधमा यसको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी गयो। 

गणतन्त्रसँग सत्ता जोडिएको थियो। नबुझे पनि बुझेझैँ गर्दै जिम्मेवारी स्वीकार गरे। जिम्मेवारी आएपछि चाहेको भए उनीहरूले गणतन्त्र बुझ्ने प्रयास गर्थे। बुझ्थे। तर उनीहरूको नजमा बलजफ्ती आएको गणतन्त्र बुझ्नै चाहेनन्।

संरक्षक नै भक्षक

गणतन्त्रले शासनको अधिकारको आधामा भाग्य र जन्म हैन, विधि र विधान हो भन्छ। संविधानभन्दा माथि कोही हुँदैन भन्ने मान्यता राख्छ। लैङ्गिक, वर्ग, क्षेत्र, भाषा केहीको आधारमा पनि विभेद हुन्न। सब बराबर भन्छ। यही त हो नागरिकको शासन।

तर, गणतन्त्रै नचाहेका दलका नेताहरूले आफूलाई कसरी संविधानभित्र राख्न सकुन्।  राखेनन्। नागरिकको दबाबमा नारायणहिटीबाट ज्ञानेन्द्र शाहको बिदाइ भयो। तर दलका नेताहरूको मनमा रहेको राजाको छायालाई उनीहरूले बिदाइ गर्न सकेनन्।

दलका नेताहरूका लागि गणतन्त्र र प्रजातन्त्र उस्तै भयो। राजाको स्थानमा राष्ट्रपति आउनु सामान्य घटनाक्रम थियो उनीहरूका लागि। गणतन्त्रको गरिमा राष्ट्रपति उनीहरूका लागि गैरगणतान्त्रिक व्यवहारको संरक्षक समान पो बन्यो। 

गणतन्त्र कालमै गणतन्त्रका कट्टर विरोधीहरू शासन सत्तामा सहजै फर्किए। उनीहरूले गणतन्त्रको जग किन बलियो बनाउँथे र।

गणतन्त्रमा राणा काल

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको शासन सुरु भएपछि त गणतन्त्रमा राजाकालीन मात्र हैन, राणाकालीन तन्त्रको झल्को आयो। राणाकालका भारदारी प्रथाको अभ्यास भयो बालुवाटारमा। सिंहदरबार नाम मात्रको शासनको केन्द्र भयो। शासन बालुवाटारबाट चल्यो। 

चाकडी प्रथा मौलायो। जसले चाकडी बजाउन सक्यो उही पुरस्कृत हुने प्रथा संस्थागत हुँदै गयो। जनप्रतिनिधिको रूपमा सत्तामा गएकाहरू ओलीका भारदार बने। दलका बैठकको हैसियत भारदारी सभा जस्ता भयो।

गणतन्त्र नाममा मात्र खुम्चियो। व्यवहारमा पूरै राणाकाल सुरु भयो।

गणतन्त्र नागरिक शासनको उच्चतम अभ्यास हो भन्ने अनुभव नै गर्न पाएनन् आम नागरिकले। यसले गणतन्त्र नाम मात्र फरक रहेछ भन्ने गलत सन्देश प्रवाह भयो।

त्यसको प्रभाव सडकमा उभिँदा ताली पाउनुपर्ने राष्ट्रपतिले गाली पाइरहेका छन्। राष्ट्रपतिप्रति जनतामा गर्व हुनुपर्ने हो नि। सबैको आशा र भरोसाको रूपमा रहनुपर्थ्यो। तर राष्ट्रपति पद नै गणतन्त्रको क्यान्सर जस्तो पो भयो। हिजोको राजाभन्दा बदनाम भए आजका राष्ट्रपति।

नागरिक शासनको अवस्था हेरौँ त। देश महामारीमा छ । आर्थिक अवस्था नाजुक छ। तर आम नागरिकले सामान्य स्वास्थ्य सेवा पनि पाउन सकेका छैनन्। 

तर राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री व्यक्तिगत स्वार्थमा जेलिएर चुनावलाई अजेण्डा बनाइरहेका छन्। 

गणतन्त्रमा यो रूपमा नागरिक अपहेलित हुने कल्पना गर्न सकिन्न। तर यहाँ व्यवहारमै छ। त्यसैको परिणाम आजको राष्ट्रपति हिजोको राजाभन्दा पनि चर्को व्यक्तिवादी देखिए। जसले बरु हिजोको राजा नै ठिक भन्ने सोच बढ्दै छ नागरिकमा। यो सुखद सङ्केत हो र गणतन्त्रमा?

संविधान बदलियो व्यवहार उस्तै

गणतन्त्रमा जनता प्रधान हुनुपर्ने हो। तर जनताको त्यागलाई नजरअन्दाज गरिएको छ। अहिले आएर फर्केर हेर्दा कस्तो मान्छेको हातमा गणतन्त्र पुग्यो भन्ने अवस्था छ। शासक बदलिएका छन्। तर राज्यको व्यवहार बदलिएको छैन। संविधान  मात्रै फेरियो। व्यवहार फेरिएन। 

बिपी कोइराला अनि भारतका संविधानका निर्माता अम्बेडकरले भन्ने गर्थे, ‘जस्तो संविधान ल्याऊ त्यसलाई चलाउनेको नियत र सोच राम्रो छैन भने राम्रोभन्दा राम्रो संविधान र व्यवस्था पनि काम लाग्ने हुँदैन।’ 

जुनसुकै बेला पनि तानासाहले त्यो उल्ट्याउन सक्छ। गणतन्त्रमा नेतृत्वको सोच पनि सोही अनुसार हुन आवश्यक छ। तर नेपालमा त्यो छैन।

पछिल्लो समय एक पार्टी दुई तिहाइ नजिक पुग्यो। प्रदेशमा पनि त्यही पार्टीको सरकार। गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्न यो भन्दा सुनौलो अवसर नेपालका कम्युनिस्ट पार्टीका लागि फेरि आउने कल्पनाभन्दा बाहिरको अवस्था हो।

तर, त्यही सरकारको हरेक व्यवहार संविधान प्रतिकुल छ। संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नेभन्दा संविधानलाई कसरी कमजोर बनाउने भन्नेमै सत्ता केन्द्रित छ। 

कस्तो दुर्भाग्य! ५ महिनामा २ पटक संसद् विघटन भइसक्यो। संविधान मिचियो भनेर दलहरू पटक पटक अदालत धाउनुपर्ने अवस्था छ। जनप्रतिनिधिको सर्वोच्च संस्था संसद्मा देखाउनुपर्ने बहुमत अदालतको आँगनमा गुहार माग्दै पुगेका छन्। 

हरेक दिन संविधानको धारा-उपधारा मिचेर प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिले अध्यादेशले देश चलाउने प्रयास गरिरहेका छन्। कतिखेर के अध्यादेश आउने हो भन्ने यकिन छैन। कुन नयाँ ‘कोत पर्व’ रच्ने हुन् भनेर त्रसित हुनुपर्ने अवस्था छ।

गणतान्त्रिक पाटोबाट संसारमा एकसे एक तानाशाह जन्मिएका छन्। धार्मिक र चुनावबाटै पनि तानाशाहहरूको जन्म भएको छ। 

कहिलेकाहीँ संस्थागत रूपमा पनि तानाशाह जन्मने गरेको देखिन्छ। जस्तो कि अमेरिकामा डोनाल्ड ट्रम्पको सनकको भरमा चलाउन खोजेको शासनकाललाई लिन सकिन्छ। नेपाल पनि त्यो भन्दा भिन्न बाटोमा छैन।

गणतन्त्रका असफल तीन खेलाडी

पर्टीहरुले कसरी सोच्छन्, कसरी  व्यवहार गर्छन् त्यही आधारमा गणतन्त्र बलियो र कमजोर हुने हो। नेपालमा २०४६ पछि राज्यसत्ताभन्दा पार्टी सत्ता हावी भयो।

२०६२/०६३ पछिको अवस्था ०४६ को भन्दा बदलिएन। गणतन्त्र नेपालमा पार्टीगत रूपमा तीन खेलाडी निस्किएका थिए। 

गणतन्त्रका लागि भनेर १२ वर्षसम्म सशस्त्र सङ्घर्ष गरेको तत्कालीन नेकपा माओवादी। यसले गणतन्त्रको सोच फैलाएको हो। 

नागरिक गणतन्त्रको पक्षमा एक ढिक्का भएपछि एमाले र नेपाली कांग्रेसका सम्पूर्ण शक्ति त्यसैमा लाग्यो। यी दुई दल गणतन्त्रमा सहमत नभएको रक्तपात विना सहजै गणतन्त्र नआउन सक्थ्यो।। 

यी तीनै वटा शक्तिसँग पछिल्लो चरणमा मधेसवादी शक्ति मिसिएर पहिचान, अवसर र अधिकारको आन्दोलन गरे। गणतन्त्र सङ्घीय गणतन्त्रमा परिवर्तन  भयो। अहिले यिनीहरूको अवस्था हेरौँ त।

जनआन्दोलनपछि माओवादीका नेताहरू पार्टी विचार र व्यवहारमा १० वर्ष पनि टिक्न सकेनन्। पार्टीगत राजनीतिमा लिप्त हुँदा गणतन्त्रको लागि लडेको माओवादी गणतन्त्रको उच्चारण नै गर्न नचाहने एमालेसँग विलय भयो। 

यसले गणतन्त्रलाई कति कमजोर बनायो त्यसको प्रमाण अहिलेको अवस्था नै छ।

गणतन्त्रको व्यवस्थापनको जिम्मा कांग्रेस र एमालेमा काँधमा आयो। तर गणतन्त्र अनुसारको व्यवहार हुन सकेन। किनकी उनीहरू यसमा अभ्यस्त नै भएका थिएनन्।

गणतन्त्रको सबैभन्दा ठूलो उपलब्धि राष्ट्रपति शीतल निवासमा बस्दा नारायणहिटीको प्रेतबाट मुक्त हुन सकेनन्। हिजो राजतन्त्रकालीन कुरीतिलाई नाइँ भन्न सकेनन्। संविधानको दायरामा बस्न रुचाएनन्। संविधानको रक्षक हुन मन लागेन।

कमजोर नागरिक समाज

हिजो २०६२/०६३ को आन्दोलनमा जनताले नेतालाई सडकमा राखेर श्रोता बनाएका थिए। वास्तविक गणतन्त्रको आन्दोलन त्यो थियो। त्यतिबेला नेता बोल्न पाएनन्। नागरिकले नेतृत्व गरे। उनीहरूले गणतन्त्रका गीत र कविता सुनाए। 

तर, यो दृश्य चाँडै हरायो। गणतन्त्र आयो। नागरिक फेरि दलका नेताका गणतन्त्र विरोधी सम्बोधनको स्रोत बने।

लोकतान्त्रिक आन्दोलन सफल भएर संसद् पुनर्स्थापना भइसक्दा पनि गणतन्त्रको संस्थागत घोषणा नभएसम्म नागरिक समाजले जसरी खबरदारी गरेका थिए। यसको संस्थागत विकासमा उसरी नै खबरदारी कायम राख्न सक्थे। 

गर्नुपर्ने त्यही थियो। तर त्यस्तो हुन सकेन। गणतन्त्र आए पनि शासन गर्ने दलले नै हो। तर खबरदारी सहितको सरकार र उन्मुक्त सरकारमा फरक त हुन्छ नै। 

गणतन्त्र आएलगत्तै लौ अब दलको जिम्मेवारी भनेर गणतन्त्र सुम्पियो नागरिक समाजले। दलका नेताले जनताको नासो हो गणतन्त्र भन्ने अनुभवै गरेनन्।

अनि व्यवस्था हावी हुनुपर्ने थियो। विधि हावी हुनुपर्ने थियो। दलिए स्वार्थ हावी भए। नागरिक समाजको स्थान दलका कार्यकर्ताले ओगटे। सरकार स्वेच्छाचारी भयो। 

कांग्रेस, एमालेलाई गणतन्त्रको माया नभए पनि माओवादीलाई त हुनुपर्ने थियो। तर देखिएन। माओवादी आत्मसमर्पणको विधिमा गयो।

विधि र व्यवहार गणतान्त्रिक चरित्रभन्दा सत्ता प्रधान बन्यो उसका लागि पनि। सत्ताको खेलमा पुराना पार्टीले अभ्यास गरेका सबै खराब पक्षको अभ्यास गर्यो माओवादीले। 

कहिले हौसिएर सत्ता कब्जाको रणनीतिमा लाग्यो। कहिले निराश भएर आत्मसमर्पणतिर लाग्यो। 

अनि न नागरिक समाजको निगरानी न गणतन्त्रको मूल्य मान्यतालाई प्राथमिकता दिने प्रतिस्पर्धी दल । यसले गणतन्त्र कमजोर बन्ने नै भयो।

त्यसैले अहिलेको अवस्थामा गणतन्त्र पुग्नुमा सबैभन्दा बढी दोषी पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको हो। अरूले त बाध्यताले गणतन्त्र स्वीकार गरेका थिए। उनले बुझेर पनि नबुझे झैँ गरे। नबुझेर गल्ती गर्नुभन्दा बुझेर गल्ती गर्नु ठूलो अपराध हो।

धुर्तको हातमा अधिकार

नयाँ व्यवस्था ल्याए पनि मतदाताले पुराना दलको विकल्प खोज्न सकेका छैनन्। व्यवस्था ल्याउन जसरी एकीकृत र सङ्गठित भएका थिए, त्यसपछिका दिनमा मतदाता छरिए। दलको स्वार्थविना एकीकृत हुनै सकेनन्।

दलका नेता त भई नै गए, आम नागरिक पनि स्वार्थी भए। लाभ हानिको लोभमा दलीय रूपमा बढी नै विभाजित भए। दलले त्यसको फाइदा लिँदै राज्यले दिनुपर्ने सुविधामा पनि दलको समर्थनविना असम्भव हुने बनाइदिए। यो महामारीमा हेर्नुस् त उपचार र खोपमा समेत दलियकरण भइरहेको छ। यो अवस्था आउनुमा हामी नागरिक पनि कुनै न कुनै रूपमा भागिदार छौँ।

हामी व्यवस्था छान्न चलाख छौँ। तर त्यही व्यवस्था अनुसारको शासक छान्न भने कमजोर छौँ। नयाँ व्यवस्था ल्याउँछौँ। तर शासक पुरानै। गणतन्त्र ल्यायौँ तर शासक गणतन्त्र विरोधी छान्यौँ।

हिजोका दिनमा गणतन्त्र ल्याउन कसले के भूमिका निभाएका थिए भन्ने चट्टै बिर्सन्छौं मतदानको दिन। यदि सम्झिने भए हिजो पञ्चायतदेखि निरंकुशताको अभ्यास गरेकाहरू गणतन्त्रकालमा पनि जनप्रतिनिधि बन्न सम्भव थियो र?

हामी दल मात्र हेर्न अभ्यस्त छौँ। उम्मेदवार हेर्दैनौ। नत्र गणतन्त्र सम्भवै छैन भनेर सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्ति दिनेकै हातमा गणतन्त्र संस्थागत गर्ने जिम्मेवारी कसरी सुम्पन्थ्यौँ र हामी!

बेलाबखत विकल्प खोज्छौँ। तर नयाँमा जान सक्दैनौँ। कुनै समय कांग्रेसको विकल्प एमाले थियो। एमालेको विकल्प कांग्रेस थियो। पछि माओवादी थपियो। माओवादी थपिए पनि विचारको आधारमा कि कम्युनिस्ट कि लोकतान्त्रिक नै त हो। 

यसले गरेन भने यसले पो गर्ला कि भन्यो। तर दोहोरिने त पुरानै नेता हुन्। दलको आवरणमा उही पुरातन सोचका नेताहरू सत्तामा फर्किइरहे। 

मतदाता विकल्प खोज्दा-खोज्दा थाकिसके। बहुमतको सरकार आए यो खिचातानी सकिएला भनेर एमाले र माओवादीको गठबन्धनलाई भोट दिएका हुन् नि। सर्त पार्टी एक बनाउने थियो। अब चुनावमा जाँदा त्यो सर्त त उलङ्घन भइसक्यो। एकीकृत भएर पनि अलग अलग दल बनिसके उनीहरू। 

नेपाली कांग्रेसको आचरण पनि गणतन्त्र मैत्री कहाँ छ र। त्यसैले अहिले मतदाता विकल्पहीन अवस्थामा छन्।

केही नयाँ दल नबनेका हैनन् यो बेलामा। तर उनीहरू सहर केन्द्रित मात्र छन्। नागरिकले उनीहरूको मुटु छाम्नै पाएका छैनन्। व्यवहार के हो, लक्ष्य के हो भन्नेमा उनीहरू अलमलमा हुँदा मतदाता सिधै नयाँ पार्टीप्रति विश्वस्त हुन सकिरहेका छैनन्। 

सत्तामा नगई पनि विश्वास जगाउन त सकिन्छ नि। तर उनीहरूले विश्वास दिलाउन सकेका छैनन्। यसमा उनीहरूको व्यवहार र बोली पनि कारक हुन्।

गणतन्त्रको विकल्प गणतन्त्र मात्रै हो। यसको संस्थागत विकासका लागि विकल्पहरू त छन् नि। त्यसैले अब गणतन्त्रलाई सुरक्षित गर्ने हो भने मतदाताले यसको सुरक्षा आफैँले गर्न सक्नुपर्छ।

अब दलको योगदान हेरेर मात्र नहुने रहेछ भन्ने पुष्टि भइसक्यो। गणतन्त्रलाई दुर्घटनाबाट पार लगाउने हो भने मतदानको सर्त गणतन्त्रको मर्म बुझेको उम्मेदवार मात्र हुनसक्छ।

अब विकल्प खोज्दा मत माग्ने उम्मेदवारको हिजोको दिनको आचरण गणतन्त्र मैत्री थियो कि गणतन्त्र विरोधी भनेर हेर्न आवश्यक छ।

यो महामारीको बेलामा सत्ता के गरिरहेको थियो नोट गरेर राख्न आवश्यक छ। यो महामारीमा हाम्रा जनप्रतिनिधि कुन चाहिँ बहसमा केन्द्रित थिए याद गर्न आवश्यक छ।

गणतन्त्र नेपाल टाइम बमको टिकटिकमा छ अहिले।  गणतन्त्रको टेबलमुनि टिकटिक वार्निङ बेल बजिरहेको छ।

गणतन्त्र आएको आम नागरिकले बलले हो। अब गणतन्त्र विरोधी टाइम बम पड्किन दिने कि निष्क्रिय बनाउन त्यो जिम्मा पनि आम नागरिककै हातमा आइपुगेको छ।

(राजनीतिक विश्लेषक आचार्यसँग उकेराकर्मी केशवप्रसाद पाण्डेले गरेको कुराकानीमा आधारित।) 

जेठ १५, २०७८ शनिबार १३:४७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।