रिट निवेदक र अधिवक्ताले देखेको प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आधार 

उक्त कदम असंवैधानिक भएको भन्दै सर्वाेच्च अदालतमा ३० वटा रिट परेका छन्। रिटको सुनुवाइ भोलि (बिहीबार)बाट सुरु हुँदैछ। 

कानुनविद् तथा रिट निवेदक यसअघिभन्दा यो पटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको आधार बलियो भएको बताउँछन्। 

यसअघि गत पुस ५ गते राष्ट्रपति भण्डारीले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरेका थिए। यसविरुद्ध परेको रिटमा सर्वोच्चले गत फागुन ११ मा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने फैसला गरेको थियो। 

फैसलामा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपश्चात धारा ७६ को उपधारा १, २, ३ र ५ बमोजिम नियुक्त हुन नसकेपछि वा नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि प्रतिनिधिसभाका अन्य सदस्य प्रधानमन्त्री हुने विकल्प समाप्त भएपछि धारा ७६ (७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटन हुने संवैधानिक प्रावधान रहेको भन्ने बुझिने व्याख्या गरेको छ।

वरिष्ठ अधिवक्ता तथा यसअघि प्रतिनिधिसभा विघटनको विपक्षमा बहस गरेका शम्भु थापा यसअघिको फैसला नै यसपटक प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना हुनसक्ने बलियो आधार मान्छन्। उक्त फैसलामा संविधानको धारा पालना नगरी विघटनको गर्न पाउँदैन भनेर स्पष्ट व्याख्या भएको उनी बताउँछन्।

‘विघटन गर्ने अधिकार प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपतिलाई छैन भनिएको हो। त्यो त संसद्लाई मात्रै छ भनिएको छ,’ उनी भन्छन्, ‘प्रधानमन्त्री संसद्मा नै नगई संसद्मा गएर सरकार चलाउन सक्छु कि सक्दिन भनेर पुष्टि नगरी त कसरी संसद् विघटनको अधिकार हुन्छ र। संसद् नै गएको अवस्था छैन।’ 

रिट निवेदक तथा अधिवक्ता कीर्तिनिधि शर्मा पौडेल संविधानको धारा ७६(३) को हैसियतको प्रधानमन्त्रीले अन्य धारा अनुसारको प्रक्रिया पूरा नगरी ७६(७) बमोजिम प्रतिनिधिसभा विघटनको सिफारिस गर्न नसक्ने यसअघिको फैसलाको नजिर रहेको बताउँछन्। 

उनले आफ्नो रिटमा यही फैसलालाई आधारको रूपमा पेस गरेका छन्।

‘संविधानको धारा ७६ को उपधारा ४, ५ र ६ जम्प भएको छ,’ अधिवक्ता पौडेल भन्छन्, ‘धारा ७६(३) को हैसियतको प्रधानमन्त्रीले ७६(४) बमोजिम ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्ने हो। विश्वास मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र त्यसपछि धारा ७६(५) बमोजिमको प्रक्रिया सुरु हुनुपर्ने र त्यसपछि मात्र धारा ७६(६) अनि (७) को प्रक्रियामा जानुपर्ने थियो। यसअघिको फैसलामा स्पष्ट व्याख्या छ।’ 

अधिवक्ता पूर्ण राजबंशी समेतले परमादेश माग्दै दायर गरिएको रिटमा धारा ७६(५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीमा कांग्रेस सभापति देउवाको दाबी सशक्त देखिएकाले प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गरिएको छ। 

निवेदकहरू विपक्षी गठबन्धनका १ सय ४६ सांसद् (जुन संसद्को बहुमत हो)ले नै सर्वाेच्चमा रिट पेस गर्नुले यसलाई प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको झनै बलियो बनाएको मान्छन्।   

त्यस्तै, अधिवक्ता सन्तोष भण्डारीसमेतले दायर गरेको रिटमा यसअघिको फैसलाको नजिरलाई पेस गर्दै प्रतिनिधिसभा विघटन बदरको माग गर्दै संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधिसभामा विश्वासको मत लिन नसकेको अवस्थामा मात्र ७६(५) र त्यसपछि मात्र ७६(७) बमोजिम विघटनको अधिकार रहने उल्लेख गरिएको छ। 

रिटमा राष्ट्रपति भण्डारीले दिएको समयसीमा तथा कोरोना महामारीको अवस्थालाई समेत समेटिएका छन्। महामारीको समयमा मुलुकका अधिकांश भागमा निषेधाज्ञा लगाइएको र २१ घण्टाको मात्र समय लिएर ७६ (५) बमोजिमको प्रधानमन्त्रीको लागि दाबी पेस गर्ने समय दिइनु अनुपयुक्त रहेको उल्लेख गरिएका छन्। 

त्यस्तै, कोरोना महामारीबाट आक्रान्त समयमा मुलुकमा चुनावको घोषणा गर्नु उपयुक्त नभएका विषय समेत रिटमा उल्लेख छन्। निवेदकहरूप्रतिनिधिसभा विघटनबारे यसअघिको अस्पष्टतालाई फैसलाले चिरेको भन्दै यसअघि विघटन भएजस्तो धेरै विषयलाई व्याख्या गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन्। 

पूर्वप्रधानन्यायाधीश तथा न्यायाधीशहरूले पनि प्रतिनिधिसभा विघटन संविधानसम्मत नरहेको निष्कर्ष सहितका अभिव्यक्ति र विज्ञप्ति जारी गरेका छन्। तर, रिट दर्ता भई सुुनुवाइको प्रक्रियामा रहेको अवस्थामा भने पुनःस्थापनाका आधारबारे आफूहरूले बोल्न नमिल्ने उनीहरूको अभिव्यक्ति छ।

जेठ १२, २०७८ बुधबार २२:२५:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।