संसद विघटन : विद्या-ओली कुकर्म

पहिले भएको पनि त्यही थियो। शुक्रबार मध्यराति पनि त्यही दोहोरियो। ओलीलाई प्रधानमन्त्रीमा रोक्नसक्ने संसद मासियो। संविधान संकटमा छ।

हिजोदेखिको राष्ट्रपति भण्डारीको व्यवहारले उनका लागि संविधान या संसदको गरिमाभन्दा प्रधानमन्त्री ओलीका इच्छा प्रधान हुन् भन्ने देखिएकै हो। प्रधानमन्त्री ओलीको इच्छा अगाडि संविधानका धाराको अर्थ थिएन भण्डारीलाई। र, शुक्रबार पुन: पुष्टि गरिन्। उनका लागि संविधान र संसदभन्दा ओलीको षड्यन्त्र नै प्यारो छ।

ओलीका लागि त प्रधानमन्त्रीमा खड्गप्रसाद शर्मा ओलीको विकल्प केपी ओली मात्रै हो। उनको स्वभाव पाएसम्म आफू बस्ने, आफू बस्न नपाए भाँच्ने नै थियो। त्यसमा राष्ट्रपति भण्डारीले हौस्याइरहिन्। हौसिने चरित्रका ओली हौसिए।

समस्या निर्वाचन हैन, निर्वाचनको आवरणमा बुनिएको षड्यन्त्र हो। समस्या चुनावको आवरणमा पाकिरहेको षड्यन्त्रको हो। शुक्रबारको घटनाले ओलीले चाहेको चुनाव लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउन हैन भन्ने प्रष्ट छ।

ओलीले यो तीन वर्षमा प्रधानमन्त्रीको रूपमा जुन धुन्धुकारी चरित्र देखाए, त्यसैले पुष्टि गर्छ, ओली आफू हार्ने चुनाव गराउँदैनन्। हुनै दिँदैनन्। उनका लागि चुनाव जनमत हैन, ओलीमत मात्र हो।

त्यसैले जबसम्म मतपत्रमार्फत आफू पुन: बालुवाटार फर्कने निश्चित हुन्न, तबसम्म निर्वाचन गराउने सम्भावना देखिँदैन। त्यसमा कोरोनाको कहर बढ्दो छ। सामान्य प्रबन्ध समेत गर्न सकेको छैन सरकारले। कोरोनाको कति चरणको लहर आउने हो अनि कहिलेसम्म रहने हो यकिन छैन। यो अस्तव्यस्ततामा ओलीले चुनाव गराउँछन् भनेर ढुक्क बस्नु मुर्खता मात्र हो।

जतिसुकै संवैधानिक संकट आउन्, गणतन्त्र धरापमै परोस्, ओली डगमगाउने छैनन्। महन्थ ठाकुरको चट्टानी अडानले देखाइरहेको अदृष्य शक्ति ओलीकै साथमा छ नै। दृष्य शक्ति भण्डारी भइगइन्।

संविधानमा लेखिएको प्रावधान अप्ठ्यारोजति अरुका लागि हुन्। सहज मात्र ओलीका लागि। विद्या-ओली ब्याख्याले यही त भन्यो।

नत्र प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हैसियतमा प्रधानमन्त्री दावी गर्ने संविधानको धारा ७६(५) लाई दावी परिसकेपछिको घटनाक्रमसँग किन जोड्थिन् र उनले।  

दावी दर्तापछि एमाले अध्यक्षको हैसियतमा ओली र जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्षको हैसियतमा ठाकुरले विपक्षीको दावीलाई साथ दिनेमाथि कारबाही गर्छु भनेर पठाएको पत्रकै आधारमा विपक्षीको दावी नपुगेको निष्कर्षमा पुग्ने राष्ट्रपतिको नियत सङ्लो कहाँ देखियो र!

संसदको हैसियतमा प्रधानमन्त्रीमा दावी गर्ने र संसदकै हैसियतमा समर्थन गर्ने संविधानको धारा प्रधानमन्त्री ओली प्रतिकुल बनेपछि त्यसलाई दलीय नजरले हेरिएको प्रष्ट छ।

नत्र राष्ट्रपति भण्डारीले असल मनले विपक्षीको दावीलाई हेर्न सकेको भए दावीमा हस्ताक्षर रहेको संख्या सत्य हो हैन भनेर परीक्षण गर्न हस्ताक्षर रुजु, फ्लोर टेस्ट लगायतको विकल्पमा जान सकिन्थ्यो नै।

यसरी परीक्षण गर्दा पनि कतै बहुमत नदेखिए संसद विघटन र मध्यावधि संवैधानिक बाध्यता हुने थियो,  षड्यन्त्र हुने थिएन।

प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार दिउँसो पत्रकार सम्मेलनमा जे स्वीकारे, उनको अवस्था त्यही थियो। उनीसँग बहुमत थिएन। एकीकरण नसकिएको जसपाका ठाकुरको साथले पनि उनको बहुमत पुग्दैनथ्यो। सत्य यही त हो।

त्यसैले त ओलीले प्रधानमन्त्रीमा दावी पेस गर्दा व्यक्तिगत संख्या खुलाउन सकेनन्। समूह खुलाए। समूह खुलाउँदा उनी विरुद्धको गठबन्धमा संलग्न माधव नेपाल पनि उनकै समर्थक बने, जसपाका उपेन्द्र यादवको साथ पनि ओलीलाईझैँ देखियो। जुन सरासर नक्कली काम थियो। छल थियो।

दुवैतिर अन्योल भएको अवस्थामा सक्कली-नक्कली छुट्याउँदा ओलीको दावी कमजोर देखिने निश्चित भएपछि उता शीतल निवासमा विज्ञप्ति तयार पार्दापार्दै बालुवाटारमा सन्देश पठाइयो। उता दुवै पक्षको दावी नपुगेको विज्ञप्ति निस्कियो, यता संसद विघटन र मध्यावधिको सिफारिस गयो। राष्ट्रपतिले मध्यरातै सदर गरिन्। राष्ट्रपति-प्रधानमन्त्री मिलेर संसदको हत्या गरे। मधेसको मसिहा ठाकुर साक्षी बसे।

सबै निर्वाचन लोकतन्त्र बलियो बनाउन मात्रै गरिँदैन। निरंकुशता अनुमोदनका लागि पनि चलाखीसाथ निर्वाचनको दुरुपयोग गरिन्छ। जसरी ज्ञानेन्द्र शाहले प्रत्यक्ष शासनकालमा गरेको स्थानीय निकायको निर्वाचनको लक्ष्य निरंकुशताको संस्थागत विकास थियो, भण्डारी र ओलीले चाहेको निर्वाचन पनि त्यो भन्दा भिन्न छैन। जनमत परीक्षणको नियत हैन यो। ओली निरंकुशतालाई वैधता दिने दुष्प्रयास हो।

यस अगाडिको भण्डारी-ओली षड्यन्त्र अदालतबाटै असफल भएको थियो। यसपालि पनि सर्वोच्चमा धारा ७६(५) को सिफारिसको परीक्षण बाँकी छ। शनिबार दलहरूबाट आएका प्रतिक्रियाले शुक्रवबार मध्यरातको निर्णय विरुद्ध पनि रिट पर्ने देखिन्छ। अदालतबाट यसको कानुनी परीक्षण रिपोर्ट आउला नै।

तर, त्यो बेला झोकमा भएको विघटन वैध देखाउन टेक्ने कानुनी धारा नै थिएन। यो पटक परिस्थिति अलि भिन्न छ। दुई दलीय, अल्पमतको असफल परीक्षणसँगै व्यक्तिगत पहलमा सरकार गठनको चरणमा पुर्याएर संसदको हत्या गरिएको छ। त्यसैले ढुक्क भइहाल्ने अवस्था देखिँदैन।

त्यसैले, राष्ट्रपति भण्डारी र प्रधानमन्त्री ओलीको यो कुकर्मलाई सफल हुन नदिन जनप्रतिरोधको विकल्प देखिँदैन।

ओलीले पुन: विपक्षीको लोकतान्त्रिक आचरणको परीक्षण गर्ने अवसर दिएका छन्। विपक्षीमाझ लोकतान्त्रप्रति एक मन, एक अजेण्डाको माग गरेको छ। किनकी ओलीको अवतारमा आएको नयाँ निरंकुशतन्त्रको पराजयविना न गणतन्त्र सुरक्षित छ न त संविधान नै। ओलीतन्त्र पराजित गर्ने या आधुनिक दासता स्वीकार्ने? छनोटको सही समय यही हो।

जेठ ८, २०७८ शनिबार १६:१६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।