विद्या-ओली र महन्थको रोडम्याप : कि ओली कि मध्यावधि निर्वाचन

प्रधानमन्त्री केपी ओलीको विकल्प नखोज्ने जनता समाजवादी पार्टीका केन्द्रीय अध्यक्ष महन्त ठाकुर समूहको निर्णयपछि बहुमत हुँदै अल्पमतको सरकार गठन गरेका एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीकै नेतृत्वमा अब प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हैसियतमा सरकार बन्ने भएको हो।

जसपाका अर्का अध्यक्ष उपेन्द्र यादव समूह विपक्षी दलको बैठकमा सहभागी भइरहे पनि महन्त पक्षधर सांसदहरूको भेलाले तत्काल ओलीको विकल्प नखोज्ने निर्णय गरिसकेको छ।

विश्वासको मत लिनुको साटो प्रतिनिधि सभाका सदस्यको हैसियतमा पुन एक पटक प्रधानमन्त्री बन्न सक्ने धारा कायमै रहेकाले त्यसको प्रयोग गरेर पुन प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त हुन राष्ट्रपति समक्ष सिफारिस गर्ने निर्णय अगाडि नै महन्त समूहको मागको फेस सेभिङका लागि संविधान संशोधनको कार्यदल बनाउने र नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश ल्याउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् गरिसकेको थियो।

महन्त समूहलाई पहिल्यै विश्वासमा लिएर निर्णय भए अनुसार भण्डारीले विश्वासको मत लिने वा राजीनामा दिने प्रावधान खुल्ला रहेकै अवस्थामा संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार आएको सिफारिस अनुसार २४ घण्टे म्याद जारी गरिन्।

म्याद जारी गर्ने मात्रै हैन। प्रधानमन्त्रीमा ओलीलाई नै तेहेराउन राष्ट्रपति भण्डारी आफैँ साक्षी बसेर मध्यरातसम्म राष्ट्रपति निवासमा महन्त समूह र ओलीबिच मध्यस्थताको काम समेत गरिन्। यसले यी सबै रणनीतिमा राष्ट्रपति भण्डारी प्रत्यक्ष संलग्न भइन्।

यसले नयाँ सरकार गठनका लागि संविधानमा भएका सबै धाराको उपयोग गरेर प्रधानमन्त्री ओलीलाई नै बनाउने र मध्यावधि निर्वाचनमा जाने रणनीतिमा राष्ट्रपति विद्या भण्डारी, प्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष ओली जसपाको महन्त समूह एकमत रहेको प्रस्टै देखिन्छ।

लाग्ला महाअभियोग?

प्रधानमन्त्रीबाट आएका हरेक सिफारिसको संवैधानिक प्रावधान अनुसार ठिक या बेठिक केही नहेरी राष्ट्रपतिबाट सरासर सदर भएपछि विपक्षी दलहरू राष्ट्रपतिमाथि नै महाअभियोग लगाउने कि भनेर छलफलमा समेत जुटे।

राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउन सक्ने सङ्ख्या विपक्षी नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जसपाको उपेन्द्र समूहसँग भए पनि पारित गराउने सङ्ख्या भने छैन। तर महाअभियोग लगाएको हकमा राष्ट्रपति निलम्बनमा पर्ने र सो काम उपराष्ट्रपतिबाट हुने भएकाले केही समय ओलीसँगको राष्ट्रपतिको गठबन्धन तोड्न भने सक्छन्।

पारित हुने सम्भावना नरहे पनि भण्डारी संविधानको दुरुपयोग गरेर कुत्सित मनसायले प्रधानमन्त्रीलाई सघाएकोमा महाअभियोग खेप्ने पहिलो राष्ट्रपतिको इतिहास भने लेखिनेछ।

राष्ट्रपतिमाथि महाअभियोग लगाउने विषयमा दलहरू छलफलमा जुटेपछि प्रधानमन्त्री ओली पनि झस्किए। उनले अहिलेको कदम संवैधानिकै हो र राष्ट्रपतिले जे गरेकी छिन् त्यसमा उनी भन्दा बरु आफू नै जिम्मेवार भएको सन्देश प्रवाह गर्न पत्रकार सम्मेलनै गरे।

महाअभियोग अगाडि सर्वोच्च अदालतबाट आदेशको वैधानिक परीक्षणको प्रयास नभएको हैन। सर्वोच्चमा रिटहरू परेका छन्। तर सर्वोच्चले सो रिटमाथिको सुनुवाइ आइतबारबाट मात्र गर्न सक्ने भएकाले राष्ट्रपतिबाट आएको नयाँ सरकार गठनको अवधिमै कुनै कानुनी आदेश आउने सम्भावना रहेन।

‘आज दर्ता भए पनि आजै पेशीमा चढ्दैन,’ सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता देवेन्द्र ढकालले भने,‘आइतबार पेशी चढ्न सक्छ।’

सर्वोच्चको आदेश नआउने भएपछि दलहरू राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाएर हटाउनेसम्मको छलफलमा जुटे। तर सहमति भएको छैन। काँग्रेस पदाधिकारी बैठकमा राष्ट्रपतिलाई महाअभियोग लगाउनेबारे छलफल भएको काँग्रेस वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले बताए।

संविधानको धारा १०१ को उपधारा १ मा संविधान र कानुनको गम्भीर उल्लङ्घन गरेको आधारमा प्रतिनिधि सभामा तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको एक चौथाइ सदस्यले राष्ट्रपति वा उपराष्ट्रपति विरुद्ध महाभियोगको प्रस्ताव पेस गर्न सक्ने व्यवस्था छ। यो प्रस्ताव सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको तत्काल कायम रहेका सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको कम्तीमा दुई तिहाइ बहुमतबाट पारित भएमा पदमुक्त हुने संवैधानिक व्यवस्था छ।

अहिले सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको अधिवेशन आव्हान भएको छैन। त्यसले पनि महाभियोगको छलफल मात्रै हुने र तर कार्यान्वयनमा आउने देखिँदैन। तर यसले प्रधानमन्त्री ओलीलाई झस्काएको भने छ।

नयाँ सरकार ओलीकै

बेलुका पाँच बजेसम्म ओली बाहेक अन्य कुनै प्रतिनिधि सभाको सदस्यले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेस गर्ने सम्भावना अझै देखिएको छैन।

प्रतिनिधिसभामा नेपाली काँग्रेसका ६३, नेकपा माओवादी केन्द्रका ४९ र जनता समाजवादी पार्टीका ३२ सांसद छन्। तीन दलको समर्थनमा प्रतिनिधिसभाका कुनै एक सदस्यले बहुमत प्राप्त गरेको दाबी गरे राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने छिन्।

संवैधानिक व्यवस्था अनुसार संविधान कार्यान्वयनका लागि नै ओली नेतृत्वको नेकपा बाहेक अरू दलले १३६ सांसदको हस्ताक्षर बुझाउनु पर्नेछ। तर, वैशाख ३० गते जस्तै जनता समाजवादी पार्टी जसपाको ठाकुर पक्षको साथ ओलीलाई भएको र माधव समूहले अझै निर्णय नगरेकाले ओली बाहेक दोस्रो कुनै सांसदले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्ने अवस्था देखिन्न। ओलीलाई रोक्नसक्ने निर्णय माधव समूहको निर्णयमा भर पर्छ। माधव समूहले दावी गरे अनुसारका २७ सांसदले बैकल्पिक सांसदलाई समर्थन गरेमा विध्या-ओली र महन्थको रणनीति असफल हुनसक्छ।

एक महिनापछि निर्वाचन मिति

आज पुन ओली नै प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए पनि यो सरकारको म्याद पनि एक महिनाको हो। एक महिनामा विश्वासको मत लिनुपर्छ। यो बिचमा माधव समूहले ओलीलाई साथ नदिए उनले बहुमत पूर्याउन सक्ने अवस्था छैन। त्यो अवस्थामा प्रधानमन्त्री ओलीले प्रहार गर्ने संवैधानिक प्रावधान भनेको संसद् विघटन र मध्यावधि निर्वाचनै हो।

त्यसकै सङ्केत उनले शनिवार बालुवाटारमा आयोजना गरेको पत्रकार सम्मेलनमा दिइसके।

उनले भने' अब बन्ने सरकारलाई पनि विश्वासको मत पनि नदिने अनि संसद् विघटन गर्यो भनेर नभन्नु होला।'

यसले राष्ट्रपति भण्डारी, प्रधानमन्त्री ओली र जसपाको महन्त समूह बाँकी अवधिका लागि प्रधानमन्त्रीमा कि ओली नै कि मध्यावधिको रणनीतिमा एकमत रहेको पुष्टि हुन्छ।

जेठ ७, २०७८ शुक्रबार १५:४६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।