नयाँ सरकार गठन झन् जटिल : सरकार बनाउन चाहिने सङ्ख्या छैन विपक्षीसँग

उनको पक्षमा ९३ मत मात्र पर्यो जबकि एमालेका एक सय २१ सांसद थिए। माधव नेपाल पक्षका सांसदहरू आजको बैठकमा उपस्थितै भएनन्।

उनको विपक्षमा १ सय २४ मत परेकाले अब अर्को सरकार नबनेसम्म ओलीको हैसियत काम चलाऊँ प्रधानमन्त्रीमा झरेको छ।  

७६ (२) को सरकार जटिल 

विश्वासको मतमा मतदानका लागि संसद् सुरु हुनु अगाडि नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको छलफल भएको थियो। छलफल विश्वासको मत गुमाएपछिको रणनीति बनाउन बसेको थियो।

आज संसद्मा बोल्नेक्रममा दुवै नेताले अब सरकार नेपालको संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार बनाउन माग गरेका थिए। त्यो भनेको प्रतिनिधि सभामा रहेका दुई या दुई भन्दा बढी दल मिलेर बहुमत पूर्याउने दलको नेता प्रधानमन्त्री चयन हुने।

नेपालको संविधानको धारा ७६ को (२) उपधारा (१) मा 'प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने' उल्लेख छ।

तर आज ओलीको विपक्षमा खसेको मत नयाँ सरकार बन्न आवश्यक सङ्ख्या हैन। नयाँ सरकार गठनका लागि एक सय ३६ मत आवश्यक पर्छ। ओलीको विपक्षमा एक सय २४ मत मात्र परेको छ। नयाँ सरकार गठन गर्न उनीहरूलाई अझै १२ मत चाहिन्छ।

आजको मतदानमा १५ सांसद तटस्थ बसे। यसमा जनता समाजवादी पार्टीको महन्थ ठाकुर समूहका सांसद बढी छन्।

ठाकुर समूहले ओलीको पक्षमा बहुमत पूर्याउन नसके पनि नयाँ सरकार बन्न नदिने सङ्ख्या भने बोकेर बसेका छन्। धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार सरकार बन्न नदिन उनीहरू निर्णायक देखिएका छन्।

यसले अब जसपामा ठाकुर समूह र उपेन्द्र यादव समूहबिच सुरु भएको विवाद थप चर्कने देखिन्छ। जसपाभित्र ‌ओलीलाई विश्वासको मत दिने विषयमा कुन तहको विवाद छ भन्ने त आजकै संसद्मा ठाकुर र यादवले गरेको सम्बोधनमै देखिएको थियो।

ओलीको दाउ ७३ (३)

माधव नेपाल समूहको असहयोगका कारण ठाकुर समूहले पक्षमा मतदान गरेको भए पनि ओलीले आवश्यक बहुमत पूर्याउन सक्दैनथे। ठाकुर समूहले ओली सरकार जोगाउन नसके पनि संविधानको धारा ७६ (२) अनुसार सरकार गठन हुन भने रोक्न सक्छन्।

७६(२) को प्रावधान अनुसार नयाँ सरकार गठन नभएको अवस्थामा संवैधानिक प्रावधान संसद्मा भएकामध्ये सबैभन्दा ठुलो दलको नेताको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने नै हो। नेपाल समूहको असहयोगमा पनि ओली नेतृत्वको एमाले समूहको सङ्ख्या संसद्मा भएका अन्य दलको भन्दा धेरै छ।

उपधारा ३ अनुसार प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने सक्ने उल्लेख छ।

आफ्नै नेतृत्वको सरकार अनि निर्वाचन

तर यसरी बन्ने सरकारको आयु एक महिना मात्र हो। एक महिनामा पुन सांसदबाट विश्वासको मत लिनुपर्नेछ।

धारा ४ अनुसार 'उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।'

धारा (५) अनुसार उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ।

अर्थात् अल्पमतको सरकारले विश्वासको मत नपाएको अवस्थामा पुन प्रतिनिधि सभामा रहेको कुनै दलले २ वा २ भन्दा बढी दलको समर्थनमा सरकार बनाउने अवसर पाउँछन्।

यदि यो प्रावधान अनुसार नयाँ सरकार बन्न नसकेकामा संवैधानिक बाटो प्रतिनिधि सभा विघटन र नयाँ निर्वाचन नै हो।

(७) मा उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महिनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्ने प्रावधान छ।

अब राजनीति हिड्ने बाटो यही धारा ७ को उपधारा ५ नै देखिन्छ।

यस्तो छ संबैधानिक प्रावधान

७६. मन्त्रिपरिषदको गठनः

(१) राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा बहुमत प्राप्त संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ र निजको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषदको गठन हुनेछ ।

(२) उपधारा (१) बमोजिम प्रतिनिधि सभामा कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत नरहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुई भन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्न सक्ने प्रतिनिधि सभाको सदस्यलाई राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(३) प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको मितिले तीस दिनभित्र उपधारा (२) बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति हुन सक्ने अवस्था नभएमा वा त्यसरी नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा  (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभामा सबैभन्दा बढी सदस्यहरू भएको दलको संसदीय दलको नेतालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(४) उपधारा (२) वा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले त्यसरी नियुक्त भएको मितिले तीस दिनभित्र प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत
प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।द्धज्ञ

(५) उपधारा (३) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा उपधारा (२) बमोजिमको कुनै सदस्यले प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्ने आधार प्रस्तुत गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो सदस्यलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नेछ ।

(६) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले उपधारा (४) बमोजिम विश्वासको मत प्राप्त गर्नु पर्नेछ ।

(७) उपधारा (५) बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेमा वा प्रधानमन्त्री नियुक्त हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गरी छ महीनाभित्र अर्को प्रतिनिधि सभाको निर्वाचन सम्पन्न हुने गरी निर्वाचनको मिति तोक्नेछ ।

(८) यस संविधान बमोजिम भएको प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनको अन्तिम परिणाम घोषणा भएको वा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएको मितिले पैंतीस दिनभित्र यस धारा बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति सम्बन्धी प्रक्रिया सम्पन्न गर्नु पर्नेछ ।

(९) राष्ट्रपतिले प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा संघीय संसदका सदस्यमध्येबाट समावेशी सिद्धान्त बमोजिम प्रधानमन्त्री सहित बढीमा पच्चीस
जना मन्त्री रहेको मन्त्रिपरिषद गठन गर्नेछ ।

स्पष्टीकरणः यस भागको प्रयोजनका लागि “मन्त्री” भन्नाले उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री, राज्य मन्त्री र सहायक मन्त्री सम्झनु पर्छ ।

(१०) प्रधानमन्त्री र मन्त्री सामूहिक रूपमा संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् र मन्त्री आफ्नो मन्त्रालयको कामका लागि व्यक्तिगत रूपमा प्रधानमन्त्री र संघीय संसदप्रति उत्तरदायी हुनेछन् ।

वैशाख २७, २०७८ सोमबार १८:३३:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।