प्रदेश १ : संक्रमण बढेपछि आत्तियो सरकार, तयारीमा छैन ध्यान

कोरोना संक्रमण नियन्त्रण तथा उपचारको व्यवस्थापनमा यसअघिको भन्दा फितलो देखिएको छ।  

शनिबार २६६ संक्रमित रहेको प्रदेश १ मा आइतबार ४१७ संक्रमित पुगेका छन्। यससँगै प्रदेश १ मा संक्रमितको संख्या २ हजार ७६९ पुगेको छ।

दैनिक ४ सयको हाराहारीमा नयाँ संक्रमित थपिँदै गर्दा प्रदेश तथा स्थानीय सरकारको सक्रियता भने बढेको छैन।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका अनुसार प्रदेशमा संक्रमितका लागि ७६ बेड आइसियु, ४७ भेन्टिलेटर, एचडियु (अक्सिजन चाहिने संक्रमितलाई राख्ने) ३३ र २३९ जनरल वार्ड सहित ३ सय ९५ बेडको व्यवस्था गरिएको छ।

एक दिनका संक्रमित पनि धान्न नसक्ने गरी तयार पारिएका संरचनाले बाँकी संक्रमित उपचार नपाउने अवस्थामा पुग्ने देखिएको छ।

समाजिक विकाश मन्त्रालयका जनश्वास्थ्य विज्ञ डा रवीन्द्र निरौलाका अनुसार संक्रमित भएर भर्ना हुने क्रम बढिरहेको छ।

हाल सञ्चालनमा आएका कोशी अस्पताल, बिपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान, मेची अस्पताल, विराट मेडिकल कलेज, नोबेल मेडिकल कलेज, न्युरो कार्डियो अस्पताल र बीएण्डसी अस्पतालमा उपचारको व्यवस्था मिलाइएको छ। डा निरौला सर्वसाधारणलाई अस्पताल तथा सरकारको भर नपर्न र आफनो सुरक्षाको ख्याल आफैं गर्न आग्रह गर्छन्।

यही बीचमा अस्पताल जान पहुँच नपुगेका र स्वास्थ्य अवस्था सामान्य भएका २ हजार ३ सय संक्रिमत होम आइसोलेसनमा छन्। गएको पछिल्लो एक हप्तामा मात्र २ हजार १ सय नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यसमा पनि मोरङ कोरोनाको हटस्पटका रुपमा देखा परेको छ। मोरङमा मात्र १ हजार ३ सय नयाँ संक्रमित थपिएका छन्। त्यससँगै सुनसरी र झापामा पनि संक्रमितको संख्या वृद्धि भइरहेको छ।

कोरोना संक्रमण बढे पनि भारतबाट आउनेलाई राख्ने होल्डिङ सेन्टरको अभाव कायमै छ। प्रदेश कोरोना विपत व्यवस्थापन समिति (पिसिसिएमसी) ले भारतबाट आउनेहरूलाई राख्नका लागि सीमासँग जोडिएका जिल्लामा होल्डिङ सेन्टर बनाउने निर्णय गर्यो। निर्णय भएको एक साता बितिसक्दा समेत कहाँ र कसरी बनाउने भन्नेबारे कुनै तयारी थालिएको छैन।

सीमामा रहेका हेल्थ डेक्समा भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्नेको एन्टिजेन परीक्षण गरिन थालेको छ। एन्टिजेन परीक्षणमा कोरोना पोजेटिभ आए पिसिआर परीक्षण गर्ने गरिएको छ। तथापि, पिसिआर परीक्षणको रिपोर्ट नआउन्जेलसम्म पनि मानिसलाई कहाँ र कसरी राख्ने भन्ने समस्या देखिएको छ।

भारतबाट नेपाल आउनेहरूलाई राख्ने स्थान नहुँदा बिना अवरोध घर आउने गरेका छन्। जसको कारण समुदायमा कोरोना संक्रमण फैलने खतरा बढिरहेको छ।

भारतसँग सिमाना जोडिएका र आधिकारिक रूपमा खुला गरिएका सीमा–नाका आसपासमा होल्डिङ सेन्टर बनाउने र त्यसको सबै लागत प्रदेश सरकारले व्यहोर्ने निर्णय भएको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङका प्रमुख कोषहरि निरौला आवश्यक समन्वय गरेर चाँडै होल्डिङ एरिया निर्माण गर्ने तयारीमा लाग्ने बताउँछन्। आफूहरु बारम्बार छलफल र परामर्शमै रहेको उनले सुनाए। प्रदेश सरकारको बजेटबाट सञ्चालन हुने भनिएका होल्डिङ सेन्टर बजेट अभावमा निर्माण हुन नसकेको उनले बताए।

झापाका प्रमुख जिल्ला अधिकारी श्रवणकुमार तिमिल्सिनाका अनुसार आधिकारिक सीमा–नाकाबाट दैनिक ६ सयको हाराहारीमा नेपाल प्रवेश गरिरहेका छन्। तिनीहरुको व्यवस्थापन गर्न नसक्दा संक्रमण फैलिने डर भएको उनले सुनाए। अगन्तुकलाई राख्नका लागि होल्डिङ सेन्टर बनिरहेको र सोमबारबाट सञ्चालनमा आउने उनको भनाइ छ।

इलामका प्रमुख जिल्ला अधिकारी ध्रुवबहादुर खड्काका अनुसार प्रदेश सरकारसँग समन्वयमा सूर्याेदय नगरपालिकामा पनि होल्डिङ सेन्टर बनाउने तयारी भइरहेको छ। यसका लागि आवश्यक लागत इस्टिमेट प्रदेश सरकारलाई पठाएको र बजेट आएपछि निर्माण कार्य थालिने उनले बताए।

इलामस्थित पशुपतिनगरबाट दैनिक ३० जनाभन्दा बढी आगन्तुक नेपाल प्रवेश गररहेका छन्। सुनसरीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी उमेश ढकालले भने यातायातका साधन सञ्चालनमै रहेकाले होल्डिङ सेन्टर नबनाइएको बताए।  

प्रदेश १ का सीमा–नाका जोडिएका पालिका तथा जिल्लाहरुमा संक्रमण दर उच्च हुँदै गएको छ। संक्रमण बढ्दै गए पनि स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारले खासै चासो दिएको देखिँदैन। इलामको पशुपतिनगर, झापाको काँकडभिट्टा र गौरीगन्ज, मोरङको रानी र सुनसरीको भन्टाबारीलाई भारतबाट नेपाल प्रवेश गर्ने आधिकारिक नाका खुला गरिएको छ। ती सबै नाकामा हेल्थ डेक्स सञ्चालन गरिएको भए पनि संक्रमितहरु भित्रिने क्रम जारी छ।

अघिल्लो पटक नेपाली सेना तथा विभिन्न निकायसँगको समन्वयमा तयार पारिएका क्वारेन्टिन तथा आइसोलेसन कक्ष अहिले सञ्चालनमा छैनन्। यसअघि सञ्चालन भएको पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयको आइसोलेसन वार्ड अहिले काम नलाग्ने अवस्थामा पुगेको छ।

पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर यादवराज कोइरालाका अनुसार अहिलेसम्म कुनै पनि निकायबाट आइसोलेसन सञ्चालनको सूचना भएको छैन।

गत वर्ष प्रदेश १ सरकार र सुन्दरहरैचा नगरपालिका मिलेर सञ्चालन गरेको भनिएको आइसोलसन वार्डको धेरै खर्च विश्वविद्यालयले व्यहोर्नु परेको उनले बताए। नेपाली सेनाले व्यवस्थापन गरेको आइसोलेसनमा चिकित्सक लगायत स्वास्थ्य उपकरणको खर्च धेरै भएको उनको भनाइ छ।

वैशाख २०, २०७८ सोमबार ०७:४९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।