संसद् अधिवेशन अन्त्य : नियमले ठिक, नियतले बेठिक !

काठमाडौँ : प्रतिनिधिसभाको चालु अधिवेशन अन्त्य भएको छ। संविधानको धारा ९३(२) बमोजिम मन्त्रीपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले अधिवेशन अन्त्य गरेकी हुन। 

सर्वोच्च अदालतको ११ फागुनको फैसलापछि पुनर्स्थापना भएको संसद्को चालु अधिवेशन अन्त्यसँगै सरकारलाई जिम्मेवार बनाउन सकिने र सरकारको विकल्पको बाटो बन्द भएको छ।

सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजान, विश्वासको मत लिनुपर्ने तथा विचाराधीन विधेयकका विषय उठिरहेको समयमा अधिवेशन अन्त्य गरेपछि विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। 

संविधानविद् भिर्माजुन आचार्य सरकारले गरेको अधिवेशन अन्त्यको सिफारिस कानुनी रूपमा सही भए पनि नियतका हिसाबले भने गलत भएको बताउँछन्। ‘कानुनी रूपमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले आह्वान र अन्त्य गर्न पाउँछन् त्यसमा विवाद भएन,’उनी भन्छन्,‘नियतको हिसाबले त आपत्तिजनक छ। प्रधानमन्त्रीले आफूले गरेका काम ठिक थियो भन्ने साबित गर्न संसद्लाई पंगु बनाइरहेका छन्।’

उनी संसद्को अधिवेशन जारी रहेको अवस्थामा पनि प्रतिपक्षी दलहरूले संसद्लाई उपयोग गर्न नसकेको बताँउछन। ‘संसद् चलेको समयमा पनि प्रतिपक्षी नालायक नै भएका हुन,‘ उनीहरूले सरकारको गलत कामको विरोध र विकल्पको खोजी गर्न सक्थे। तर, त्यसो हुन सकेन,’आचार्य भन्छन्,‘संसद्लाई तमासाको विषय बनाइनु धेरै ठुलो विषय हो।’

उनी सांसदको अस्तित्वलाई सरकारले नमान्ने हो भने चुनावबाट जनप्रतिनिधि छनौट गर्नुको कुनै औचित्य नहुने तर्क गर्छन्। ‘सरकार संसद्प्रति जिम्मेवार नहुने हो भने चुनाव किन आवश्यक पर्यो र चुनावबाट फेरी आउने भनेको संसद् नै हो।’उनी भन्छन्।

राजनीतिक विश्लेषक श्याम श्रेष्ठ अहिलेको समयमा भएको अधिवेशन अन्त्य सही नभएको बताँउछन। ‘अधिवेशन अन्त्यको निर्णयले संसद्प्रति सरकारको कुनै सरोकार र आस्था नभएको संकेतगर्छ। अहिले थुप्रै विधेयकहरू पेण्डिङमा छन्,’उनी भन्छन्,‘सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्तावको विषय पनि आइरहेको छ। विश्वासको मतको कुरा पनि आइरहेको छ। यस्तो अवस्थामा अधिवेशन अन्त्य गर्ने निर्णय संसद् छल्नकै लागि हो।’

विश्लेषक श्रेष्ठ यो निर्णयले सरकार लोकतान्त्रिक संस्थाहरूप्रति विश्वास राख्दैन,लोकतान्त्रिक संस्था बचाउन र मजबुत बनाउन चाहँदैन भन्ने सन्देश गएको दाबी गर्छन्। 

‘प्रतिपक्ष सशक्त हुन नसक्दाको परिणाम’

नेपाली कांग्रेसका युवा नेता प्रदीप पौडेल सरकारले गलत समयमा अधिवेशन अन्त्य गरेको बताँउछन। ‘प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले संसद्लाई निष्क्रिय या समाप्त नै पार्न चाहेको हो जुन नौलो कुरा होइन,’उनी भन्छन्,‘संसद् बिउँताएपछि नै बिजनेस पाएन। अहिले त अधिवेशन नै अन्त्य नै गरियो। यसबाट प्रधानमन्त्री एकलौटी ढङ्गबाट चल्न चाहन्छन् भन्ने  देखाउँछ। उनी संसदीय मूल्य मान्यता कुनैलाई पनि आत्मसाथ गर्न चाँहदैनन।’

उनले सदन जारी रहेको अवस्थामा पनि काँग्रेसले सशक्त प्रतिपक्षीको रूपमा आफूलाई प्रस्तुत गर्न नसकेको स्वीकार गरे। ‘सरकार विरुद्ध संसद्लाई सशक्त ढङ्गबाट उपयोग गर्नुपर्थ्यो। कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा सहित संसदमा भएका शीर्ष नेता ओलीविरुद्ध आक्रामक रूपमा प्रस्तुत हुन सकेनन्,’ उनले भने,‘सरकारले गरेका कमी कमजोरीहरूलाई संसद्को मञ्चबाट सार्वजनिक गर्नुपर्थ्यो। संसद् खासमा प्रतिपक्षकै हुन्छ। तर,संसदमा प्रतिपक्ष सशक्त हुन नसकेपछि प्रभावकारी हुन सकेन।’

उनले माओवादीले समर्थन फिर्ता लिने बित्तिकै प्रधानमन्त्रीले संविधानको धारा ७६(३) बमोजिम चुनावमा जाने भएकाले चुनावबाट रोक्न माओवादीले समर्थन फिर्ता नलिएको हुन सक्ने बताउँछन्। ’पौडेल भन्छन्,‘जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) एजेन्डा मिलेर होइन व्यक्ति मिलेर ओलीसँग नजिकिएको छ।’

समग्रमा प्रतिपक्षीहरू परिणामसँग डराएर प्रस्ट हुन नसक्दा यसको फाइदा ओली सरकारले उठाएको उनको भनाई छ। ‘ काँग्रेस पनि यो अवस्थामा कमजोर बन्न पुग्यो। जसरी पनि ओलीको विकल्प खोज्नुपर्छ आफूले सरकारको नेतृत्व लिएर होस या अरू विकल्पमा समर्थन गरेर जानुपर्ने पनि हुन्थ्यो तर, हामी त्यसमा चुक्यौँ। ’उनी भन्छन्।

वैशाख ६, २०७८ सोमबार १४:२६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।