'मेहनत गरे गाउँमै कमाउन सकिन्छ'
इटहरी : सोनाम ग्याल्बो सखारै उठ्छन् र दूध संकलन गर्न डेरी पुग्छन्। दूध लिएर आउने किसानको लाइनले उनलाई हम्मेहम्मे बनाउँछ। उनी दूधको ‘लैक्टोज’ (दूधमा पानीको परिमाण) मापन गर्दै खातामा टिप्न थाल्छन्। उनका सहयोगी निशान तामाङ दूध तताउन सुरु गर्छन्।
यो उनको दैनिकी हो। पूर्वी पहाड (ताप्लेजुङ, पाँचथर, इलाम) वा भारतको दार्जिलिङ घुम्न आएका पर्यटक उनको डेरीमै पुग्छन्। उनी संकलित दूधबाट चिज बनाउँछन्। त्यही चिज उनको डेरीमा पुगेका ग्राहकलाई बिक्री गर्छन्। सुन्दर डेरी संचालन गर्ने उनको व्यापार गर्ने कला झनै सुन्दर छ।
दैनिक १ हजार लिटर दूधको चिज उत्पादन हुने बताउँछन् सोनाम। काठमाडौँ देखीका ग्राहक चिजकै लागि डेरीमा आउने गरेको सुनाउँछन् उनी। उनले उत्पादन गरेको चिज काठमाडौँको नेपाल डेरीबाट कूटनीतिक नियोगहरूसम्म पुग्ने गरेको छ।
त्यसो त कुसन डेरीका संचालक प्रेम ह्याल्मोलाई पनि दैनिक सोनामलाई जस्तै भ्याईनभ्याइ हुन्छ। दैनिक ८ सय लिटर बराबरको चिज उत्पादन गर्ने उनी लकडाउन देखी भने झस्किएका छन्। उनले भने, ‘चिजमा अलिक बढी रिस्क छ। गाडी बन्द भयो भने उद्योगमै कुहिने डर हुन्छ।’
सूर्योदय नगरपालिका ९ का उनको दैनिकी पनि सूर्योदय भन्दा अगाडीबाटै सुरु हुन्छ। चिजको मात्र मासिक १० लाखको कारोबार गर्ने गरेको उनले सुनाए। चिजमा भन्दा छुर्पीमा बढी फाइदा हुने ह्याल्मोको अनुभव छ। त्यसैले उनको ध्यान पनि छुर्पी तिरै बढी जान थालेको छ। लकडाउनले कुनै असर नगर्ने हुँदा छुर्पी बढी उत्पादन गर्न थालेको उनले बताए।
प्रदेश सरकारको ५ लाख अनुदानबाट फ्रिज लगायत उपकरण जडान गरेको ह्याल्मो बताउँछन्। गर्मीमा भन्दा जाडो मौसममा चिजको माग बढी हुने गरेको अनुभव सुनाउँछन् ह्याल्मो। ६ वर्ष देखी सुरु भएको उनको उद्योगमा हाल ५ जनाले रोजगारी पाएका छन्। 'सुरुमा मान्छेले चिज केहो भनेर चिन्नै सकेनन् अहिले माग धान्न नसकेर गाह्रो छ,' हाँस्दै उनले भने।
ह्याल्मो जस्तै लक्की डेरीका संचालक तुलु तामाङ दैनिक १२ सय लिटरको चिज उत्पादन गर्छन्। ७ सय रुपैयाँ प्रतिकेजीमा बिक्री हुने चिजको माग बढ्दै गएको उनको अनुभव छ। गाउँभरिका किसानको दूध संकलन गर्ने गरेका तामाङ मेहनत गरे गाउँमै कमाई गर्न सकिने बताउँछन्।
पूर्वी पहाडी जिल्ला इलाम, पाँचथर र धनकुटामा चिज उत्पादन हुने गरेको छ। ३ जिल्लामा गरी २२ वटा चिज उद्योग संचालनमा छन्।
उद्योगबाट मासिक २ करोड २० लाख बढी पैसा गाउँमा भित्रिने गरेको छ। नेपाल सरकारले दिने अनुदान र न्यूनतम ब्याजदरको ऋणले कृषकलाई थप टेवा पुगेको छ।
चैत २८, २०७७ शनिबार ११:०६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।