लोक सेवा पदाधिकारीविहीन : भर्ना प्रक्रियादेखि बढुवासम्म ठप्प
काठमाडौं : लोक सेवा आयोग पदाधिकारीविहीन भएसँगै नयाँ भर्ना प्रक्रियादेखि बढुवासम्मका काम ठप्प बनेका छन्।
आयोगका अध्यक्ष उमेशप्रसाद मैनालीसहित पाँचजना पदाधिकारीको कार्यकाल सकिएपछि नयाँ भर्ना प्रक्रिया, परीक्षा, अन्तर्वार्ता, बढुवा लगायतका काम प्रभावित बनेको आयोग सचिव महेन्द्रप्रसाद गुरागाईं बताउँछन्।
अध्यक्ष मैनाली, सदस्यहरू बिन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रह्म देव राय र कृष्ण चन्द्र झाको कार्यकाल मंगलबारबाट सकिएको छ।
आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद सुवेदी आर्थिक वर्ष २०७७/७८ सम्म तोकिएका सम्पूर्ण परीक्षा रोकिएको बताउँछन्।
‘यससँगै आयोगका अध्यक्षको संलग्नतामा हुने बढुवा सिफारिसको काम र संगठित संस्था र सुरक्षा निकायहरूको परीक्षा पनि प्रभावित बनेका छन्,’ उनले भने।
आयोगका पदाधिकारीको अधिकार सचिव वा अन्यमा प्रत्यायोजन हुने व्यवस्था नहुँदा पदाधिकारीको काम अरुबाट हुन सक्दैन।
अन्य संवैधानिक आयोगभन्दा फरक संवेदनशील विशेषता बोकेको लोक सेवामा पदाधिकारी रिक्त हुँदा सम्पूर्ण काम प्रभावित बनेको सूचना अधिकारी ज्ञवाली बताउँछन्।
‘आयोगको आन्तरिक कार्यविधि र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने भएकाले एउटै पदाधिकारीले सबै काम गर्न पाउँदैन,’ उनी भन्छन्, ‘पदाधिकारीपिच्छे फरक–फरक काम दिइएको हुन्छ। पद्धति कायम गर्न पदाधिकारी नै चाहिने हुन्छ। जसकारण पदाधिकारी नहुँदा सबै काम प्रभावित बन्छन्।’
आयोगका पदाधिकारी ६ वर्षीय कार्यकाल पूरा गरेर मंगलबार औपचारिकरूपमा आयोगबाट बिदाइ भइसकेका छन्। कोरोना कहरका कारण प्रभावित बनेको आयोगको कार्यतालिका यससँगै अनिश्चित बनेको छ।
राजनीतिक खिचातानीको प्रभाव
संवैधानिक निकायका पदाधिकारीको कार्यकाल सकिनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ।
भर्खरै आयोग अध्यक्षको कार्यकाल सकेका उमेशप्रसाद मैनाली आफूहरूले पुस १६ गते वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दासमेत यो अवस्था आउनेबारे प्रतिवेदनमै उल्लेख गरेर सचेत गराएको बताउँछन्।
‘हामीले राष्ट्रपतिसमक्ष ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन पेस गर्दासमेत यसबारे जानकारी गराएकै थियौं। तर, यसलाई महत्त्व नदिँदा आयोग शून्यमा पुग्ने अवस्था आयो,’ उनी भन्छन्।
संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण प्रधानमन्त्रीको अध्यक्षतामा बस्ने संवैधानिक परिषद्को बैठक बस्न सकेको छैन।
परिषद्ले नियुक्ति सिफारिस गरिसकेको अवस्थामा समेत नियुक्तिको प्रक्रिया पूरा गर्न छिटोमा डेढ महिना लाग्ने देखिन्छ। पदाधिकारी सिफारिस भएपछि संसद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि १५ दिनको उजुरी आह्वान गर्नुपर्ने हुन्छ।
संसदीय समितिमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरी सिफारिस व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिन्छ। सुनुवाइ गरेपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्। सुनुवाइबाट सिफारिस भई नियुक्त हुन पनि १ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ। तर, राजनीतिक उतारचढावको अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति तत्काल हुने देखिँदैन। जसकारण आयोग अझै केही समय पदाधिकारीविहीन देखिने सम्भावना छ।
‘प्रशासन क्षेत्रमा दीर्घकालीन असर’
यसको असर प्रशासन क्षेत्रमा दीर्घकालीनरूपमा पर्ने प्रशासनविद् बताउँछन्।
प्रशासनविद् तथा सरकारका पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रिताल संवैधानिक निकायमा रिक्त हुनुभन्दा एक महिनाअगाडि नै पदाधिकारी नियुक्त गर्नुपर्ने संबैधानिक व्यवस्थालाई नमान्दा आयोग पदाधिकारीविहीन बन्न पुगेको बताउँछन्। यसले प्रशासन क्षेत्रलाई प्रभावित बनाउने उनको भनाइ छ।
‘पदाधिकारीविहीन अवस्थामा आयोगले कुनै पनि परीक्षा सञ्चालन गर्न सक्दैन। सरुवा, बढुवा, पदपूर्ति र विभागीय कारवाहीसमेत हुन सक्दैन।’
लोक सेवा आयोगका पूर्वसदस्य भीमदेव भट्ट आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नहुँदा शुन्यताको अवस्थामा पुगेको बताउँछन्। ‘यसले धेरै कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा प्रतिकूल असर पर्छ,’ उनी भन्छन्।
आयोग केही समय शून्य अवस्थामा रहँदा यसको दीर्घकालीन असर प्रशासनमा पर्ने उनको भनाइ छ। यसले बढुवा हुने अवस्थामा रहेका कर्मचारी, परीक्षा तयारी गरिरहेका लाखौं परीक्षार्थीको भविष्य अन्योल बनेको उनको भनाइ छ।
चैत ११, २०७७ बुधबार १५:३२:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
