बालुवाटार जग्गा प्रकरण : १३० जना अदालतमा हाजिर, गच्छदारसहित ४५ जना उपस्थित हुन बाँकी
काठमाडौं : बालुवाटारस्थित ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामना प्रकरणमा प्रतिवादी बनाइएका १३० जना विशेष अदालतमा उपस्थित भएका छन्।
विशेष अदालतका अनुसार आज (सोमबार) सम्ममा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले प्रतिवादी बनाएका १७५ मध्ये १३० जना उपस्थित भएका छन् भने ४५ जना उपस्थित हुन बाँकी छन्।
अदालतका प्रवक्ता पुष्पराज पाण्डेयले अदालतमा उपस्थित नभएका प्रतिवादीका सम्बन्धमा म्याद तामेली र ताकेता भइरहेको जानकारी दिए। अदालतले हालसम्म उपस्थित भएकामध्ये दुई जनालाई थुनामा राख्ने आदेश दिएको छ। यस्तै, १ जनालाई साधारण तारेख, ५२ जनालाई खोजेका बखत अदालतमा उपस्थित हुने गरी र ७५ जनालाई २५ हजारदेखि २ करोड रूपैयाँसम्म धरौटी लिएर छाडिएको छ।
गच्छदारलाई तेस्रो पटक ताकेता
बालुवाटार प्रकरणमा मुछिएकामध्ये हाइप्रोफाइल मानिएका तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री विजयकुमार गच्छदारको हकमा २३ फागुनमा म्याद तामेल भएको छ। विशेष अदालतका अनुसार जिल्ला अदालत, सुनसरीमार्फत गच्छदारको म्याद तामेल भएको हो। उनलाई तेस्रो पटक ताकेता गरिएको अदालतले जानकारी दिएको छ। तर, गच्छदार अझै अदालतमा उपस्थित भएका छैनन्।
‘२३ फागुनमा जिल्ला अदालत, सुनसरीले उनको म्याद तामेल गरेको छ। म्याद तामेल भएको ३० दिनभित्र अदालतमा उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ,’ अदालतका प्रवक्ता पाण्डेय भन्छन्, ‘म्यादभित्र नआएमा आफ्नो तर्फबाट कानुनी प्रतिरक्षा गर्न पाउने अधिकार रहने छैन। प्रतिवादीको कानुनी प्रतिरक्षाबिनै अदालतले फैसला गर्ने छ।’
के गरेका थिए गच्छदारले ?
तत्कालीन भौतिक योजना तथा निर्माणमन्त्री गच्छदारले २९ चैत २०६६ मा माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्मा प्रधानमन्त्री निवास र सडक विस्तारबारे निर्णय गराएका थिए।
उक्त निर्णय अनुसार सरकारको स्वामित्वमा रहेको समरजंग कम्पनीको नाममा ललिता क्याम्प क्षेत्रको झन्डै २८ रोपनी सरकारी जग्गा र साविक बाटो तथा राजकुलोसमेतको करिब १४ रोपनी जग्गा मिलान गरी प्रधानमन्त्री निवासको दक्षिणतर्फको क्षेत्र विस्तार गर्ने र प्रधानन्यायाधीश निवासदेखि सुवर्णशमशेर मार्ग जोड्न ५ सय ७० मिटर लामो र ८ मिटर चौडा सडक विस्तार गर्ने उल्लेख थियो।
सडक विस्तारका क्रममा त्यस क्षेत्रमा पर्ने जग्गालाई सट्टाभर्ना गर्ने र सो क्षेत्रमा परेका मोहीको नाममा आधा र सरकारको नाममा आधा जग्गा कायम गर्ने निर्णय गरियो। निर्णयमा तत्कालीन सरकारका भौतिक योजना तथा निर्माण मन्त्रालयबाट विभागीय मन्त्री गच्छदार र तत्कालीन सचिव दीप बस्न्यात संलग्न भएका थिए।
त्रिताल आयोगको प्रतिवेदन अनुसार भू–माफियाको योजना अनुसार भएको विस्तारको योजनाबाट सट्टाभर्नाका नाममा सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गरिएको थियो। सोही मुद्दामा तत्कालीन सचिव तथा अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त बस्न्यातलाई अदालतले २८ मंसिरमा पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्ने आदेश दिएको थियो। बस्न्यात हाल डिल्लीबजारस्थित कारागारमा छन्।
बस्न्यात कारागार चलान भएसँगै गच्छदारकाे सन्दर्भमा के हाेला भन्ने आमचासो देखिन्छ।
बालुवाटार प्रकरणको सूत्रपात
प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको मन्त्रिपरिषद्ले १४ जेठ २०४७, ८ साउन २०४८ र ३ भदौ २०४७ मा राजनीतिक कारण जफत गरिएको कांग्रेस नेता सुवर्णशमशेर जबराको जफत भएको १४ रोपनी ११ आना जग्गा फिर्ता गर्ने निर्णय गरेको थियो।
सोही निर्णयलाई आधार मानेर मालपोत कार्यालय, डिल्लीबजारका मालपोत प्रमुखदेखि कर्मचारी र माफियाको संलग्नतामा ‘जफत’, ‘अधिग्रहण’ र ‘अधीन’ शब्दलाई एकै अर्थ लगाई सरकारी जग्गा विभिन्न व्यक्तिका नाममा दर्ता गराएका थिए।
यसबारे उजुरी परेपछि १५ असार २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत पूर्वसचिव शारदाप्रसाद त्रितालको संयोजकत्वमा ‘सरकारी सार्वजनिक गुठी र सरकारद्वारा अधिग्रहण तथा जफत गरिएका जग्गाहरू हिनामिनासम्बन्धी छानबिन आयोग’ गठन गरिएको थियो।
समितिमा पूर्वसचिव महेन्द्रकुमार थापा र गृह मन्त्रालयका उपसचिव सदस्य सचिवका रूपमा थिए।
समितिले पाँच महिना लगाएर गरेको छानबिनबाट बालुवाटारको ११४ रोपनी जग्गा मालपोत, माफिया र विभिन्न समयका मन्त्रिपरिषद् निर्णयका कारण व्यक्तिका नाममा दर्ता हुन पुगेको निष्कर्ष निकालेको थियो।
आयोगले मिसिल नम्बर १०२४ र १०२५ मार्फत निर्णय गरी ललिता निवास क्याम्पभित्रको २८४ रोपनी जग्गामध्ये ११४ रोपनी सरकारी जग्गा व्यक्तिका नाममा दर्ता भएको ठहर गर्दै २६ मंसिर २०७५ मा प्रतिवेदन पेस गरेको थियो। प्रतिवेदनमा भू–माफिया र कर्मचारीको नाम नै किटान गरी निर्णय प्रक्रियामा संलग्न मन्त्री, सचिव र राजनीतिक नेतृत्व समेतलाई थप छानबिन गरी कारवाही गर्न सिफारिस गर्याे।
सरकारले २८ फागुन २०७५ मा मन्त्रिपरिषद् निर्णयमार्फत प्रतिवेदन कार्यान्वयन र कारबाहीको जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग र नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)लाई दियो।
सोही प्रतिवेदनका आधारमा आयोगले छानबिन गरी तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्री विजयकुमार गच्छदारसहित तीन पूर्वमन्त्री, तीन पूर्वसचिव, मालपोत तथा नापीका कर्मचारी र जग्गा किनबेचमा संलग्न गरी १७५ जनाविरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा चलायो।
तर, अख्तियारले पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू बाबुराम भट्टराई र माधवकुमार नेपाललाई मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अख्तियारको कार्य क्षेत्रमा नपर्ने भन्दै मुद्दा चलाएन। त्यस्तै, जग्गाधनीहरू नवीन पौडेल (एमाले महासचिव विष्णु पौडेलका छोरा) र न्यायाधीश कुमार रेग्मीले आफूले किनेको जग्गा नेपाल सरकारलाई नै छाडिदिन मञ्जुर भएको भन्दै मुद्दा दर्ता गर्न आवश्यक ठानेन।
मृत्यु भइसकेकालाई बेपत्ते तामेली र सूचना टाँस
अख्तियारले प्रतिवादी बनाएकामध्ये १० जनाको निधन भइसकेको छ। ९ जनाको मुद्दा प्रक्रियाभन्दा अगाडि नै उनीहरूको निधन भएको प्रवक्ता पाण्डे बताउँछन्। उनीहरूको सन्दर्भमा नजिकको हकदार उपस्थित हुनुपर्ने हुन्छ। तर, हकदार उपस्थित नभएपछि अदालतले उनीहरूको घरमा सूचना टाँस र बेपत्ते तामेली जारी गरेको छ।
प्रवक्ता पाण्डेय मृत्यु भएका प्रतिवादीको हकमा कैद सजायको फैसला भएमा मिनाहा हुने र आर्थिक सजायको फैसला भएमा हकदारले व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको बताउँछन्।
यसरी मुद्दा चल्नेहरूमा मुकुन्दप्रसाद आचार्य, जगतप्रसाद पुडासैनी, परशुराम पोखरेल, तुलसी पोखरेल, हेमन शमशेर जवरा, सुनीति राणा, शैलजा राणा, मिठुदेवी चापागाईँ र सुष्मा बज्राचार्य छन्।
तत्कालीन मालपोतका नायब सुब्बा युक्तप्रसाद श्रेष्ठले भने मुद्दा चलेपछि माछापोखरीस्थित हिमालय सिटी सपिङ सेन्टरको ८ औं तलाबाट हामफालेर आत्महत्या गरेका थिए।
सिआइबीको अनुसन्धान अन्तिम चरणमा
यो प्रकरणबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सिआइबी)समेतले छानबिन गरिरहेको छ। सिआइबीले अनुसन्धान अन्तिम चरणमा पुगेको जनाएको छ।
सिआइबी प्रवक्ता एवं एसपी गंगा पन्तका अनुसार अनुसन्धानका क्रममा नयाँ–नयाँ विषय आएकाले केही समय लम्बिएको हो।
‘अनुसन्धानका क्रममा सबै विषय आइसकेका छन्। पछिल्लो समय थप नयाँ विषय उजागर भएका छन्,’ उनले उकेरासँग भनिन्, ‘केही कुरा अझै क्लियर हुन बाँकी छ।’
अनुसन्धान जारी रहेकाले थप बताउन नमिल्ने एसपी पन्त बताउँछिन्।
चैत ९, २०७७ सोमबार १५:०५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
