सिलाएको लुगा चल्ने, पानी किन नचल्ने ?

५६ औँ अन्तर्राष्ट्रिय जातीय विभेद उन्मुलन दिवसमा वीरेन्द्रनगरको जिल्ला समन्वय समितिको हलमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागीहरूले तितो भोगाई सुनाइरहेका थिए।

‘हामीले बनाएका भाँडा चल्छन्, सिलाएका लुगा चल्छन्, पैसा चल्छ, श्रम चल्छ अनि पानी किन चल्दैन?,’ वीरेन्द्रनगरकै लाल बहादुर सुनारले भने‘यो समाजका माथिल्ला जातकाले जहिले पनि विभेदको भावले हेरेका छन्। कानुनको कार्यान्वयन पनि कमजोर भयो।’

दलित समुदायबाट प्रतिनिधित्व गरेका जनप्रतिनिधिले पनि समुदायको मुद्दालाई पेचिलो तरिकाले नलिएको उनले गुनासो गरे। संविधानमा जातीय विभेदको कानुन भए पनि गाउँघरसम्म उक्त कानुनको कार्यान्वयन हुन नसकेको सुनारको भनाई छ ।

दलित महिला अधिकारकर्मी मञ्जु सुनारले  दिवस र कार्यक्रमले मात्र दलितमाथिको विभेद र हिंसा अन्त्य नहुने बताइन्।

‘हामीले एक दिन मात्र यस्ता कार्यक्रम र दिवस मनाउँदा जातीय विभेद र हिंसा हट्दैन,’ अधिकारकर्मी सुनारले भनिन्, ‘हरेक गाउँ र घरसम्म सचेतनाको बिगुल फुक्न जरुरी छ।’

समाजमा परम्परागत सोच र छुवाछुतको धारणा बिस्तारै घट्दै गए पनि अन्त्य हुन अझै समय लाग्ने कर्णाली प्रदेश सभा संसदीय दलकी सचेतक एवं सांसद सिता नेपालीले बताइन् ।

‘हाम्रो समाज अझै पनि छुवाछुत र विभेद धेरै छ। बिस्तारै नयाँ पुस्ता आउँदा घट्दै गएको छ,’सचेतक नेपालीले भनिन्, ‘मानिसमा अझै पनि उच्च जातको अहङ्कार छ र जातको दम्भ भएका कारण पनि विभेदमुक्त हुन समय लाग्छ।’

सामान्य नमस्कार गर्दादेखि होस् या पानी खानेसम्ममा दलित विभेदको चपेटामा  परेको वीरेन्द्रनगरकै लालबहादुर नेपालीको भनाई छ।

विशेष गरेर धर्म संस्कृतिसँग जोडिएर रुढीवादी सोचबाट आएका विचार र व्यवहारबाट विभेदका घटना घट्ने गरे पनि कानुन र जनचेतनाको दायरा फराकिलो बनाउनुपर्ने अधिवक्ता दुर्गा सापकोटाको सुझाव छ।

जातीय छुवाछुत ऐन २०६८ ले छुवाछुत गर्नेलाई विभेदको अवस्था हेरी एक वर्षदेखि तीन वर्षसम्म कैद र २० हजार देखी दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवानाका  साथै दुई लाखसम्म पीडितलाई क्षतिपूर्ति भराइदिने व्यवस्था समेत रहेको छ ।

इन्सेक कर्णाली प्रदेशको तथ्याङ्क अनुसार सन् २०१६ देखि २०२० सम्म जातीय छुवाछुत घटनाबाट ७० जना पीडित भएका छन् । 

प्रदेश प्रहरी कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७२-०७३ देखि २०७७-०७८ को पौष मसान्तसम्म जातीय विभेद तथा छुवाछुतका १८ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । 

गाउँघरमा जातीय विभेद तथा हिंसाका घटनाहरू धेरै भए पनि पीडकको धम्की, आर्थिक प्रलोभन, न्यायिक प्रक्रियाको अज्ञानता जस्ता कुराले विभेदका घटना प्रहरी र अदालतसम्म आउन नसकेको दलित अधिकारकर्मी वसन्त विकले बताए ।

चैत ८, २०७७ आइतबार २१:०८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।