कर्णालीका मुख्यमन्त्रीलाई खनाल–नेपालको टेको, समर्थन फिर्ता लिँदा पनि बहुमतमै सरकार

प्रमुखको कार्यालयबाट समेत पत्र संसद् सचिवालयमा आइसकेको छ। दलको बैठकले नेकपा एमालेबाट प्रतिनिधित्व गरेका तीन जना मन्त्रीहरूलाई समेत फिर्ता बोलाउने निर्णय गरे पनि अहिलेसम्म उनीहरू फिर्ता आएका छैनन्।

संसदीय दलको बैठकले नै सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि एमालेको खनाल–नेपाल पक्षका मन्त्री र सांसदले भने सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै भएको दाबी गरिरहेका छन्। 

पर्यटन मन्त्री नन्द सिंह बुढाले त फेसबुकमै ‘माफ गर्नुहोला मृत्यु पत्रमा हस्ताक्षर गर्न सकिएन, नेकपा एमाले जिन्दाबाद, कर्णाली प्रदेश सरकार जिन्दाबाद’ भनेर लेखेका थिए।

बहुमतबाट संसदीय दलले गरेको निर्णयलाई नमानेर बसेका खनाल–नेपाल पक्षका मन्त्री र सांसद अहिले भने अलि लचिलो बनेका छन्।

‘बहुमतका साथ दलले गरेको निर्णयलाई हाम्रा साथीहरूले केही नियतवश मान्नुभएको छैन । संसदीय प्रणालीमा पार्टी प्रमुख प्रतिपक्षीको भूमिकामा गइसक्यो, तर ढिलो चाँडो उहाँहरू निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्नुहुन्छ,’ एमाले संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले भने,‘मन्त्रीहरूले म सँग कुरा गर्दा दलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने गरी ढिलो चाँडो सरकारबाट फर्किने प्रतिबद्धता भएको छ ।’

यदि मन्त्रीहरू फिर्ता भएनन् र दलको निर्णयलाई मानेनन् भने के गर्नुहुन्छ ? भन्ने उकेराको प्रश्नमा नेता कँडेलले नमानेको खण्डमा अर्को विकल्प हुने बताए।

‘हाम्रै मन्त्रीहरूका कारण मुख्यमन्त्री महेन्द्र बहादुर शाही अडिनुभएको छ,जति दिन कुरे पनि उहाँको सङ्ख्या पुग्ने स्थिति छैन । हामीले भोट गरेपछि बहुमत भइहाल्छ भनेर त अहिलेसम्म रोकिएको छ,’ नेता कँडेलले भने, ‘हाम्रो साथीहरूले दलको निर्णयलाई कार्यान्वयन गरेपछि सबै प्रस्ट हुन्छ ।’

खनाल–नेपाल पक्षमा लागेका उद्योग वन तथा पर्यटन मन्त्री नन्दसिंह बुढाले दलले निर्णय नै गरेर बोलाएकाले सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने बताए।

‘संसदीय दलले निर्णय नै गरेर हामीहरूलाई फिर्ता बोलाएको छ, तर अर्थमन्त्रीज्यू काठमाडौँ गएका कारण आवश्यक छलफल हुन पाएको छैन,’ मन्त्री बुढाले भने, ‘अर्थमन्त्री आउनुभयो भने सबै साथीहरू बसेर छलफल गरी सोही अनुसार अगाडि बढ्ने छौँ ।’

बहुमतका साथ दलले गरेको निर्णयलाई यहाँहरूले किन कार्यान्वयन गर्नुभएन ? भन्ने प्रश्नमा मन्त्री बुढाले भने, ‘यो हाम्रो आन्तरिक कुरा हो यसलाई छलफलबाटै टुङ्ग्याउँछौ ।’

खनाल–नेपाल पक्षकै सांसद अम्मर थापाले गुटगत र अवैधानिक रुपमा बसेको बैठकको निर्णय आफूहरू मान्न तयार नरहेको बताए।

‘गणपूरक सङ्ख्या नै नपुगेको बैठकले कसरी एकलौटी निर्णय गर्न पाइन्छ ?,’ सांसद थापाले भने, ‘हामी ४ गते काठमाडौँ भेलामा थियौँ। खबरै नगरी बैठक बसियो।’

४० जना सदस्य भएको प्रदेश सभामा बहुमतका लागि २१ जनाको हस्ताक्षर आवश्यक पर्छ। एमालेको ओली समूहका सभामुख र माओवादीबाट आएका धर्मराजसहित १२ जना, एमालेकै खनाल–माधव समूहका तीन जना मन्त्रीसहित ९ जना, काँग्रेसका ६ जना र राप्रपाका १ जना सांसद छन् ।

कुन समूहमा कति ?

ओली समूह

राजबहादुर शाही (सभामुख)

यामलाल कँडेल (एमाले संसदीय दलका नेता)

गुलाव जंग शाह

मिनासिंह रखाल

दानसिंह परियार

पद्मा खड्का

पदमबहादुर रोकाया

कौशिलावती खत्री

राजु नेपाली

खड्कबहादुर खत्री 

बद्मी क्वारी बोहरा

 र धर्मराज रेग्मी (माओवादीबाट आएका)

नेपाल समूह

प्रकाश ज्वाला (मन्त्री)

नन्दसिंह बुढा (मन्त्री)

दल रावल (मन्त्री)

अम्मरबहादुर थापा

सुशील कुमार थापा

देवी ओली

कूर्मराज शाही  

चन्द्रबहादुर शाही र

करवीर शाही

माओवादी

महेन्द्रबहादुर शाही (मुख्यमन्त्री)

नरेश भण्डारी (मन्त्री)

विमला केसी (मन्त्री)

पुष्पा घर्ती (उपसभामुख)

ठम्मरबहादुर विष्ट

विन्दुमान विष्ट

गणेशप्रसाद सिंह

रातो कामी

गोपाल शर्मा

कृष्णा शाह

सीता नेपाली

वीरबहादुर शाही

चैत ८, २०७७ आइतबार २०:०७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।