कानुन नजान्दा न्यायिक समिति प्रमुखलाई सल्लाहकारकै भर
सुर्खेत : २०७४ सालमा स्थानीय तहको निर्वाचनपछि गाउँपालिका तथा नगरपालिकाको उपाध्यक्ष र उप—प्रमुखको नेतृत्वमा न्यायिक समिति गठन भयो। स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को अधिकार अनुसार पालिकाले ऐन नै बनाएर न्यायिक समितिको सञ्चालन हुने गर्दछ ।
देवानी, फौजदारी प्रकृतिका बाहेक अन्य सानातिना विवादहरूलाई न्यायिक समितिले न्याय सम्पादन गर्न सक्ने ऐनमा उल्लेख गरिएको छ।
तर पनि न्याय सम्पादनको प्रक्रियाका बारेमा जानकार नहुँदा कर्णालीका अधिकांश स्थानीय तहमा न्याय सम्पादन कठिन बनेको छ।
जुम्लाको तिला गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष विष्णु बुढाले गाउँघरबाट आउने मुद्दाहरूमा अझै पनि अन्योल हुने गरेको बताइन्।
‘गाउँघरबाट आउने कैयौँ मुद्दाहरूमा अझै पनि अन्योल हुने गरेको छ,’ उपाध्यक्ष बुढाले भनिन्, ‘आफूलाई कानुनी जानकारी छैन, त्यसैले अप्ठेरो पर्दा कानुनी सल्लाहकारकै भर पर्नुपर्छ।’
‘न्याय सम्पादनको सहजताका लागि न्यायिक समितिलाई न्याय यसका प्रक्रियाको बारेमा जानकारी हुन आवश्यक छ,’ सुर्खेत चौकुने गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष निर्मला रानाले भनिन्, ‘पहिलेभन्दा केही सिकेका छौँ तर धेरै सिक्न बाँकी नै छ।’
उपाध्यक्ष रानाले कानुनी ज्ञानको अभावका कारण मुद्दा फर्स्यौटमा समस्या आउने गरेको बताइन्।
आफू कानुन विषय नपढेको र कानुनी विद्यार्थी नभएकोले कानुनका कामकाज कठिन हुनु स्वाभाविक भएको उनको भनाई छ।
न्यायिक समितिमा सडक विवाद, घरायसी झगडा, श्रीमान्-श्रीमती बिचको झगडा, साँध, सिमाना, गाली बेइज्जती लगायतका मुद्दाहरू आउने गरेकोमा नीति र कानुन अनुसार कारबाही गर्न समस्या पर्ने गरेको दैलेख ठाटीकाँध गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष सुस्मीता सिंहले बताइन्।
‘सामान्य घर झगडा, बाटो विवाद, श्रीमान्-श्रीमतीको झगडा जस्ता मुद्दाहरू न्यायिक समितिमा आउँछन्, कानुन अनुसार कारबाही गर्ने समस्या पर्छ,’उपाध्यक्ष सिंहले भनिन्, ‘कसैले पार्टीगत आरोप लगाउँछन्, कसैले पक्ष विपक्षको अनि कसरी न्याय सम्पादन गर्ने।’
कानुन नबुझेका कर्मचारीको अभाव, इजलास लगायतका प्राविधिक विषयले गर्दा पनि न्यायिक समितिको काम कारबाही प्रभावकारी हुन नसकेको पञ्च पुरी नगरपालिकाकी उप—प्रमुख मुक्तिदेवी रेग्मी पुरीले बताइन्।
गाउँघरका सानातिना मुद्दाहरू आउने र सहजै रूपमा निःशुल्क न्याय पाउन सकिने वैधानिक रूपमा तल्लो तहको अदालत मानिएको न्यायिक समितिमा कर्मचारीको अभाव, कानुनी ज्ञानको कमी, इजलास नहुनु, नातावाद कृपावादमा न्याय सम्पादन गर्नु जस्ता कारणले न्यायिक समितिको काम अन्योलमा परेको अधिवक्ता दुर्गा सापकोटा बताउँछन्।
यस्तै जाजरकोटको भेरी नगरपालिकामा आउने सबै मुद्दाहरू मेलमिलापबाटै समाधान गरिएको उप–प्रमुख भावना भण्डारीले बताइन्।
न्यायिक समितिप्रति समुदायको बुझाई फरक भएको दैलेखको आठबिस नगरपालिकाकी उप–प्रमुख दिपा बोहराले बताइन्।
समितिको कार्यक्षेत्र भित्र नपर्ने मुद्दाहरू ल्याएर आउने र समाधान नभएपछि न्यायिक समितिप्रति फरक बुझाई राखी समुदायमा गलत हल्ला फैलाउनाले न्यायिक समिति थप समस्यामा परेको बोहराको बुझाई छ।
चैत ५, २०७७ बिहीबार १९:५०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
