बालाजु सडक अभियन्ताको चुनौती : मन्त्रीज्यू म प्रमाण दिन्छु, तपाईं घर दिने हो ?

काठमाडौँ : बालाजु बाइपास सडक विस्तार सुरु भएपछि अभियन्ताका रूपमा चर्चामा आए रवीन्द्र श्रेष्ठ। तर सहरी विकास राज्यमन्त्री रामवीर मानन्धर उनलाई अभियन्ता मान्न तयार छैनन्। यही विषयमा यी दुवैबीच नोकझोक पनि चल्यो। श्रेष्ठले राज्यमन्त्री मानन्धरले मार्ने धम्की दिएको दावी गरे। तर मन्त्री मानन्धरले भने धम्की नदिएको ‘सबैको ज्यान फलामको हुँदैन’ मात्र भनेको दावी गरे।

पछिल्लो समय बृहत् नागरिक अभियानले समेत बालाजुको मुद्दामा साथ दिए पनि अहिले भने सो क्षेत्रमा पिच समेत भइसकेको छ। तर श्रेष्ठ आफ्नो अभियान जारी रहेको बताउँछन्। उनीलाई लागेका अन्य आरोपहरू पनि देखिए। यही विषयमा केन्द्रित भएर  श्रेष्ठसँग उकेराकर्मी ईश्वरकुमार मैनालीले गरेको संवाद :

तपाई भू–माफिया कि अभियन्ता?

म नागरिकको हकहितमा बोल्ने नागरिक अभियन्ता हुँ। जनताको सम्पत्ति संरक्षण गर्न, संविधानले तोकेको नैसर्गिक अधिकार प्रत्याभूति गराउन राज्यसँग माग गर्दा म कसरी माफिया भएँ? विकास विरोधी भएँ? राज्य भित्रका आफैंलाई राज्य हुँ भन्नेहरू हुन् माफिया, तिनीहरू हुन् विकास विरोधी।

तर राज्य मन्त्रीले त भू माफिया भनिरहेका छन् नि ?

के आधारमा म माफिया भए ? प्रमाण भए सार्वजनिक गरे भइहाल्छ नि।

अनि अपहरणकारी नि?

मलाई राज्यले २८ महिना थुनेर अपहरणकारी बनाइदियो। पुर्पक्षका लागि थुनामा राख्दा २४ महिनामा छिनोफानो हुनुपर्छ। तर, मलाई ४ महिना बढी राखियो। तर अहिले जिल्ला अदालत काठमाडौँ र पुनरावेदन अदालत दुवैबाट सफाइ पाइसकेको छु। म गलत थिए भने किन अदालतले मेरो पक्षमा फैसला गर्थ्यो? मलाई नियोजित रूपमा फसाइयो।

कसले, किन फसायो त? 

२०७०को चुनावमा प्रगतिशील नागरिक मञ्चले चुनाव बहिष्कार गर्यो। त्यो संस्थाको म अध्यक्ष हुँ। राज्यले मैले चिन्दै नचिनेको मान्छेलाई अपहरण गर्यो भनेर ‘अपहरण उद्योग’मा मुद्दा चलायो। आजसम्म त्यो जाहेरीकर्ता को हो चिन्दिनँ। उसको नाम समेत थाहा छैन। थर चैँ प्रधान हो भन्ने सम्म सुनेको छु। बालाजुकै मान्छे हो रे। राज्यसँग शक्ति छ। नागरिकलाई दु:ख दिन उसले जे नि गर्न सक्छ। 

अदालतबाट सफाइ पाएर आएपछि पनि म किन थुनिए कारण खोजी रहेको छु। तर,मैले कुनै कारण भेट्न सकेको छैन। किन मलाई राज्यले अपहरणकारी भन्यो? मैले गलत  गरेको त थिइनँ?

सार्वजनिक सम्पत्तिमा विवाद निकालेर चर्चित बन्न खोजेको आरोप पनि छ नि ?

अदालतमा मुद्दा चल्दै छ। यो निजी हो कि सार्वजनिक त्यो त विचाराधीन छ नि। अहिले नै कसरी सार्वजनिक भन्न मिल्छ? बालाजु बाइपासको बस्ती २००५ देखि २०२६ भित्र बसेको हो। सार्वजनिक जग्गा होइन भनेर अदालतले दिएको प्रमाणहरू छन्।  के ती कागजका खोस्टा मात्र हुन् त? 

मलाई चर्चाको कुनै भोक छैन। मन्त्रिले थर्काउँदा समेत म चुप थिएँ। तपाइकै मिडियाले ब्रेक गरेपछि मेरा साथीहरूले थाहा पाएका हुन्। मेरो कुरा भनेको कानुनी राज्य हुनुपर्यो। जनताको संवैधानिक अधिकार प्रत्याभूति गराउनु पर्यो राज्यले। घर न घाटको बनाउनु भएन नागरिकलाई। अदालतले स्टे अर्डर दिइरहेको बेला जबरजस्ती नागरिकको घर भत्काइयो। उनीहरूले रोजीरोटी गुमाए। बास गुमाए। कानुन त सबैको लागि बराबर नै हो नि होइन र? 

अनि यो जग्गा मात्रको कुरा पनि  होइन। संस्कृतिमाथि पनि अतिक्रमण हो। बालाजुको सडक विस्तारपछि यहाँका नेवार समुदाय तितरबितर भए। हाम्रो स्थानीय जात्रा पर्वमा ठूलो असर पर्छ। संस्कृति मर्छ।

अन्यत्र गएर पनि त आफ्नो परम्परा धान्न सकिन्छ नि?

राज्यले केन्द्रबाट सात–सात मिटर विस्तार गर्ने भनेको छ। साबिकको सडक आठ मिटरको थियो। तीन–तीन  मिटर दायाँबायाँ छोड्दा हाम्रो पूरा घर त भत्किँदैन नि। 

राज्यले विस्तारको लागि लिन्छु भनेको जग्गा लिओस्। तर, साबिकको सडकबाट तीन मिटर काटे पछि बाँकी जग्गा खोई? उनीहरूको जग्गा जबरजस्ती हडप्न पाइन्छ? भत्काउनु पर्ने भत्काएपछि बाँकी घर किन भत्काएको? उनीहरू त्यही जसोतसो मिलाएर बस्थे। बासै किन उठाएको?

रावल आयोगले उनीहरूलाई दिएको अस्थायी  लालपुर्जा स्थायी हुनु पर्दैन? हाम्रो माग उनीहरूलाई राज्यले उनीहरूकै थाक थलोमा पुनर्स्थापना गराउनु पर्छ। 

२०२२ सालको पहिलो नापीमा तपाइले दावी गर्नु भएको क्षेत्रमा ४ घर मात्र छन्। बाँकी जग्गा सरकारको देखिन्छ। तपाईं भन्नुहुन्छ व्यक्तिको हो। व्यक्तिको हो भने आधार के? 

२०२२ सालको कुरा गर्नुहुन्छ भने त्यति बेला पञ्चायतले स्वीकृति दिएको थियो बसोबासको लागि। पछि नगरपालिकामा हुँदा रामवीर मानन्धरले नै स्वबासी भएको सिफारिस दिनुभएको हो। स्वबासीविरुद्ध बोलेर उहाँले जानाजान अन्याय गर्नु भएको छ।

नागरिकलाई बिचल्लीमा परेर सरकारले सडक विस्तारको नाममा मापदण्ड नमानी एकोहोरो स्वबासीलाई दमन गर्न चैँ मिल्छ?

तपाईंकै अनलाइनमा मन्त्रीले घर नभएका कोही भए म बनाइदिन्छु भन्नु भएको पढें। उहाँ मेरो दाइ हुनुहुन्छ। १०० मा ९९ एजेन्डा मिल्छ हाम्रो। नमिलेको यही सडक विस्तारमा सोझा जनतालाई अन्याय गरेर आफ्नो हल जोगाउन उहाँले अन्याय गरेको काम मात्र हो।

सडक विस्तारको क्रममा बास गुमाएकाहरू मैले देखाइदिए भने उनीहरूलाई अब घर दिलाउने काम गर्नु हुन्छ त? ६ परिवार सुकुम्बासी सरह नै छन्। न उनीहरूको बस्ने बास छ।  न अन्य कुनै सम्पत्ति र घर घडेरी छ। ३९ मध्ये ६ जना पूर्ण रूपले घरबारविहीन छन्। उनीहरूलाई मन्त्रीज्यूले घर बनाइदिने हो त?

यो विवाद समाधान कसरी हुन्छ त?

अब सरकारी मूल्याङ्कनको आधारमा पैसा दिए पनि हामी लिँदैनौँ। हामीलाई हाम्रो बाँकी जग्गा दिनुपर्यो। भोग चलन गर्न दिनुपर्यो। पछाडि सार्वजनिक जग्गा छ। त्यही जग्गामा सडकले काटे जतिको जग्गा थपिदिएर राज्यले हामीलाई पुनर्स्थापना गर्नुपर्यो। हामी विकासलाई स्वागत गर्छौ तर नागरिकलाई बिचल्लीमा पार्ने विकास स्विकार्न सकिँदैन।

आनाको ८० देखि १ करोड सम्म पर्ने जग्गा रहेछ। सरकारी मूल्याङ्कन पो नमान्ने त, चलन चल्तीको भाउ पाउनु भयो भने त फेरि मान्नु हुन्छ होला है?

हामीलाई बेच्न, बेचेर पैसा कमाउन होइन, बास र रोजीरोटीको लागि चाहिएको हो त्यो ठाउँ। हाम्रो सभ्यता जोगाउन चाहिएको हो जग्गा।

पुनर्स्थापना गर्दा पनि सरकारी जमिनमै आँखा लाउनु भयो, स्वबासीसी भनेर पनि सरकारी जमिनमै आँखा गयो। रैथाने हुँ भन्नेले नै सरकारी सम्पत्ति कब्जा गरेर संरक्षण हुन्छ त?

हामी हाम्रो ठाउँमा भयौं भने पो संरक्षण हुन्छ त। हामीलाई हाम्रो ठाउँबाट हटाएर चैँ हुन्छ त सम्पदा, संस्कृतिको संरक्षण? आफ्ना भाषामा बोल्दा जेल पर्नुपर्छ। आफ्नो अधिकार माग्दा धम्की खानुपर्छ। 

हाम्रो रोजीरोटी, बास गुमेपछि कोसँग हक माग्ने? राज्यसँग होइन। हामीलाई राज्यले  हेला गर्न त मिल्दैन होला नि। हामी पनि राज्यका बासिन्दा हौँ। हामीले सरकारी जग्गा यति ले, उति ले भन्या होइन नि। सडक विस्तारमा जति काट्यो त्यति नै पछाडिपट्टि रहेको सरकारी जग्गामा बढाएर पुनर्स्थापना गर भनेको त हो। 

राज्य मन्त्रीले धम्की दिँदा कतिको डर लाग्यो?

उहाँलाई म दाइ भन्छु। हाम्रो व्यक्तिगत लडाईं पनि होइन। राज्यसँग लडाईं हो। उहाँ राज्यकै एक अंश हुनुहुन्छ। उहाँले मापदण्ड विरोधी काम गर्नु भएको हो। दायाँ–दायाँ तीन–तीन मिटर संरचना हटाउनेमा सबै सहमत भएकै हुन्। उहाँ त्यही तीन मिटर भत्काइदेऊ भनेकोलाई चाँडो भत्काइदे भन्यो भन्नुहुन्छ। उनीहरूले चाँडै भत्काए मर्मत गरेर बस्छु भनेको हो नि। थाक थलो नै छाडेर जान भनेको हो त ?

उहाँ प्रमाण भन्नुहुन्छ। उनीहरू स्वबासीसी भएको प्रमाण त उहाँ आफैं हो नि, होइन र ? अनि उहाँसँग डराउनु पर्ने के नै छ र। उहाँ पनि मान्छे, हामी पनि मान्छे।

धम्की चैँ किन दिनु भएको रे?

सहरी विकास प्राधिकरणले तोकेको मापदण्ड अनुसार दायाँबायाँ तीन–तीन मिटरका  दरले संरचना हटाउनु पर्ने थियो। त्यसो भएन। हामीले त्यसैको विरोध गर्यौँ। हामीलाई पक्राउ गरियो। जबरजस्ती घर भत्काइयो। यस वर्षको गाईजात्रामा लुसुक्क डोजर ल्याएर बाँकी भएको दुई घर भत्काउन थालियो। हामीले विरोध गर्यो । प्रहरीले पक्राउ गर्यो। हामी पक्राउ परेको प्रमाण समेत प्रहरीले नष्ट गर्यो। 

घर भत्काएकोमा विरोध गर्यौं भनेर उहाँले धम्की दिनुभयो। उहाँको दाइले सबै सामु ज्यान मार्ने धम्की दिनु भएको हो। बहिनीले प्रहरीकै लाठी लिएर कुट्न उभिनुभयो। यस्ता धेरै कुरा छन्। तर, मलाई व्यक्तिगत कुरामा जानु छैन। हाम्रो लडाईं रामवीर दाइँसँग होइन राज्यसँग हो। 

राज्य मन्त्रीले पनि तपाईंको गलत कामलाई सही भन्न नसकेर नै बाँकी दुई घर गाईजात्राका दिन भत्काउनु भएको रे नि त हैन?

अँ तपाईँकै मिडियामा अन्तर्वार्ता दिनुभएको रहेछ। त्यही पढेको हुँ मैले पनि। मैले पार्टी कार्यालय राख्न, व्यापारिक अफिस राख्न लागेर भत्काउनु भएको रे। तर म कुनै पार्टीमै छैन। कार्यालय त्यो घरमा राख्न सम्भवको कुरा पनि होइन। त्यस्तो काम गरिँदैन। त्यो घर फोहोर थुपार्ने थलो भएपछि फोहोर सफा गरेका हौँ। अरू सब मन्त्रीज्यूको मनगढन्ते कुरा हुन्। 

सर्वोच्चले रोकावट नभएकाले आदेश जारी गर्नु परेन भनेपछि विवादित सडकमा काम सुरु भएको देखियो। हैन र ?

२०७६ साउन १२ गतेको प्रमाण मन्त्रीज्यूले तपाईंको मिडियामा दिनुभएको रहेछ। त्यहाँ  विपक्षी नं. १, २, ३, ४, ५, ११ र १२ को हकमा मात्र फैसला भएको हो। बाँकी घरको त होइन नि। अझै विचाराधीन छ मुद्दा। 

मन्त्रीज्यूले स्वबासीहरूलाई जानाजान दुख दिनुभयो। हामी सर्वोच्चको फैसला कुरी रहेका छौँ। सर्वोच्च भन्दा माथि कोही छैन नि। मन्त्रीज्यूले के गर्नु भयो गर्नु भएन सर्वोच्चको फैसलाले सत्य जनतासामु ल्याउँछ। 

चैत ५, २०७७ बिहीबार १६:३०:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।