अन्योलमा कर्णाली प्रदेश सरकार, निर्णय कुर्दै प्रदेश प्रमुख
सुर्खेत : नेकपा एमाले ओली समूहले कर्णाली प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि प्रदेश सरकार अन्योलमा परेको छ।
सरकारलाई गरेको समर्थन फिर्ताको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा पेस भइसकेकोले अब कसरी अगाडि बढ्ने भन्ने विषयमा प्रदेश प्रमुखले सरकारको निर्णय कुरेर बसेको स्रोतले जनाएको छ।
‘आजैबाट ५ लागू हुनेगरी समर्थन फिर्ताको पत्र दर्ता भइसकेकोले प्रदेश प्रमुखज्यू सरकारको निर्णय कुरेर बस्नुभएको छ,’ प्रदेश प्रमुखको कार्यालय स्रोतले भन्यो, ‘संवैधानिक व्यवस्थामा समर्थन फिर्ता लिएको मितिले ३० दिनभित्रमा सरकारले राजीनामा दिने की विश्वासको मत लिनुपर्ने व्यवस्था अनुसार प्रदेश सरकारको निर्णय के आउँछ भन्ने नतिजाको पर्खाइमा प्रदेश प्रमुखज्यू हुनुहुन्छ।’
मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले आफू बहुमतमंै रहेको दावी गर्दै संसदबाट विश्वासको मत लिनसक्ने उनले बताएका कारण पनि प्रदेश प्रमुख गोविन्द कलौनी निर्णयको पर्खाइमा बसेका छन्।
आजको मितिले (३० दिन) वैशाख ४ गतेभित्र सरकारले आफ्नो निर्णय सार्वजनिक गर्नुपर्ने प्रदेश सभा सचिव जीवराज बुढाथोकीले बताए।
राजीनामा या विश्वासको मत लिनुपर्ने विभिन्न अवस्थामा प्रदेश सभाले आफ्नो कार्यक्षेत्र भित्रका कामहरु जस्तैः कार्यव्यवस्था परामर्श, पदाधिकारी खबर, मर्यादित व्यवस्थित सदन लगायतका कुराहरुमा काम गर्ने उनले जनाए।
सरकारले राजीनामा दिएपछि नयाँ सरकारको गठन प्रक्रिया अगाडि बढ्ने र यदि मुख्यमन्त्रीले विस्वासको मत लिन्छु, विश्वास कायमै छ भन्ने लागेपछि प्रदेश प्रमुखले सभा बैठकको आयोजना गर्छन् र एक महिनाभित्र विश्वासको मत लिइसक्नुपर्ने व्यवस्था छ।
बुधबार बसेको एमालेको संसदीय दलको बैठकले आजबाट लागू हुनेगरी माओवादीबाट मुख्यमन्त्री भएका महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता गर्ने निर्णय गरेसँगै मुख्यमन्त्री शाहीको सरकार अन्योलमा परेको हो।
संसदीय दलका नेता यामलाल कँडेलले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सरकारलाई गरेको समर्थन संसदीय दलका १० जना सदस्यहरूको हस्ताक्षर रोहवरमा आजबाट लागू हुनेगरी फिर्ता लिएको पत्र प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको कार्यालयमा पेस गरिसकेको छ।
एमालेको एउटा समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए पनि अर्को समूहले भने सरकारलाई समर्थन रहेको छ।
एमालेकै खनाल–नेपाल समूहले सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै रहेको दावी गरेको छ। ‘गुटको बैठकले गरेका निर्णय एमाले दलको विधानसम्मत् छैन,’ खनाल–नेपाल समूहका नेता एवं प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री प्रकाश ज्वालाले विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेका छन्, ‘सरकारलाई दिएको समर्थन कायमै छ।’
एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली पक्षले समर्थन फिर्ता लिएसँगै कर्णालीमा नयाँ सरकार गठनको चर्चा सुरु भएको हो।
४० सदस्यीय प्रदेशसभामा एमालेका २० सांसद छन्। माओवादी केन्द्रका (ओली समूहमा लागेका धर्मराज रेग्मीसहित) १३, कांग्रेसका ६ र राप्रपाका १ जना सांसद छन्। सरकार गठन गर्न २१ जना सांसदको समर्थन आवश्यक पर्छ।
जोड घटाउका हिसाबले कर्णालीमा एमालेको समर्थन बिना कुनै पनि पार्टीले सरकार गठन गर्न नसक्ने अवस्था छ। तर एमाले नै दुई धारमा विभाजित भएपछि नयाँ सरकार गठनमा चुनौती देखिएको हो।
२० सांसदमध्ये ओली समूहमा १० जना र माधवकुमार नेपाल समूहमा ७ जना सांसद छन्। वर्तमान सरकारका सामाजिक विकास मन्त्री दल रावल र उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्री नन्दसिंह बुढा सरकारमै भएका कारण उनीहरुले नेपाल समूहलाई समर्थन गर्नसक्ने अनुमान गर्न सकिन्छ।
चैत ५, २०७७ बिहीबार १४:२०:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
