एमाले बाहेकको सरकार बन्छ ?
काठमाडौं : सत्ताको खेलमा नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र मिलेर बनेको नेकपा कम्युनिस्ट पार्टी विघटन भए पनि अझै प्रधानमन्त्री केपी ओलीले आफ्नो पदलाई सुरक्षित बनाउन सकेका छैनन्।
एमालेको एक्लै बहुमत पुग्दैन। तत्काल माओवादी केन्द्रले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता नलिएकाले गणितीय हिसाबले सरकार बहुमतमै छ। तर माओवादी केन्द्रले ओली नेतृत्वको सरकारलाई दिएको टेको जुनसुकै बेला झिक्न सक्छ।
त्यही जोखिम देखेर ओलीले जनता समाजवादी पार्टीसँग मिलेर सरकार बनाउन तीव्र पहल गरिरहे पनि त्यसले निश्चित आकार भने लिन सकेको छैन।
नेकपाको नाममा सुरु भएको विवाद र विभाजन अहिले एमालेमा सरेको छ। उता नेपाली काँग्रेस, माओवादी केन्द्र र जनता समाजवादी पार्टी मिलेर सरकार बनाउने प्रयास जारी छ।
अहिलेको अवस्थामा एमाले बाहेकको दलको नेतृत्वमा सरकार बन्न सक्छ त ?
राजनीतिक विश्लेषक पुरञ्जन आचार्य पछिल्लो दौडधुपलाई हेर्दा एमाले प्रमुख प्रतिपक्षी दलको सिटमा बस्ने सम्भावना बढी देख्छन्।
नेपाली काँग्रेस,जनता समाजवादी र नेकपा माओवादी केन्द्र मिलेर सरकार बनाउन सक्ने आधार प्रशस्त रहेको उनको आकलन छ।
‘नेपाली काँग्रेस,माओवादी केन्द्र र जसपा मिलेर सरकार बनाउन सक्छन् तर, यसमा संंख्या पनि पुगेको छ,प्रधानमन्त्रीबाट केपी शर्मा ओलीलाई हटाउने आन्दोलनमा उनीहरू सँगै भएकाले मुद्दा पनि मिलेको छ,’ उनले भने‘ तर, लिडरसिप कसले गर्ने भन्नेमा बलियो पहल गरिदिने व्यक्तिको अभाव देखिन्छ।’
उनले ओलीको विकल्पमा अर्को दलको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्न अहिले भइरहेको पहल त्यत्ति बलियो हुन नसकेको बताए। पहिला कुन दलको नेतृत्वमा सरकार बनाउने त्यो नखुलेसम्म नयाँ सरकार गठनले आकार लिन नसक्ने उनको मत छ।
‘सुरुमा प्रधानमन्त्री यो हो र यसको पछाडि हामी छौँ भन्ने स्पष्ट छैन,’ उनले भने‘ त्यो प्रस्ट नभएसम्म प्रधानमन्त्री यो हो र यसको पछाडि बहुमत छ भनेर सभामुखकोमा जाने समय लम्बिन्छ।’
सरकार बाहिर रहेका दलमा संसद्मा काँग्रेसको सङ्ख्या बढी छ। दोस्रोमा माओवादी केन्द्र र तेस्रोमा जनता समाजवादी पार्टी हो। काँग्रेसभित्रै सरकारको नेतृत्व गर्ने कि नगर्ने भन्ने विवाद जारी छ।
पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा यदि सरकारको नेतृत्व गर्नुपर्ने अवस्था आए आफू तयार रहेको बताउन थालेका छन् हिजो–आज। तर वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल लगायतको ठुलो समूह अर्को निर्वाचन अगाडि सरकारमा जानु भनेको पार्टीको अलोकप्रियता बढाउनु मात्र हो भन्नेमा देखिएका छन्।
यो अन्योलका बिच पार्टीले आफैँ नेतृत्व गर्ने या अरूलाई समर्थन गर्ने भन्ने प्रस्ट हुन सकेको छैन।
नेकपामा बढेको किचलोबाट पार्टी एकीकरणै भङ्ग हुनसम्मको राजनीतिक खिचातानीको मुख्य कारण पदको लोभ हो भन्ने मत बलियो रहेकाले माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन खुलेर पहल गर्न सकेका छैनन्। उनी ओली सरकार ढाल्न त चाहन्छन्। तर प्रधानमन्त्री पदको मोह त्याग्न भने सकेका छैनन्।
मधेसको मुद्दालाई अगाडि सारेर एमाले–काँग्रेस र माओवादी केन्द्रसँग वार्ता गरिरहेको जसपाको टोलीले आफ्ना माग मात्र अगाडि सारिरहेको छ। सरकारको नेतृत्वको दाबी गरेको छैन।
राजनीतिक वृत्तमा जसपाका महन्थ ठाकुर या बाबुराम भट्टराईको नेतृत्वमा पनि सरकार बन्न सक्छ भन्ने आकलन गरिए पनि त्यसले विश्वस्त आकार लिन सकेको छैन।
‘कमन एजेन्डा बनाएर त गर्न सकिन्थ्यो। तर, यसमा काँग्रेसले चासो दिन सकेको छैन,’ आचार्य भन्छन्,‘संसद् पुनर्स्थापना भइसकेको लामो समयसम्म पनि एउटै प्रधानमन्त्री राखेर अगाडि बढ्ने?’ उनी प्रश्न गर्छन्,‘अहिलेसम्म नेपालको इतिहासमा नै नभएको घटना नेपालमा भइरहेको छ।’
काँग्रेस : परिपक्व परिस्थितिको पर्खाइमा
संसद् पुनर्स्थापना भए लगत्तै तत्कालीन नेकपाको दाहाल–नेपाल समूहले काँग्रेसलाई सरकारको नेतृत्वको प्रस्ताव गरिसकेको थियो। तर नेकपामा कुन समूह आधिकारिक भन्ने नटुंगिएकाले काँग्रेस निर्णयमा पुग्न सकेन।
नेकपाको नामको कानुनी विवादमा सर्वोच्च अदालतबाट एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्व अवस्थामा फर्किएपछि नेकपामा कुन समूह आधिकारिक भन्ने विवाद सल्टियो।
नेकपाको नामको विवाद त सल्टियो तर ओली नेतृत्वको सरकारले निरन्तरता पाउँछ कि नयाँ सरकार बन्छ भन्ने अझै सल्टिन बाँकी छ। ओलीको विकल्प खोज्न तीन दल छलफलमा छन्। तर छलफलले गति लिन सकेको छैन।
काँग्रेस पार्टी प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा माओवादी केन्द्रसँग नयाँ सरकारबारे छलफल भए पनि आन्तरिक छलफलका कारण निष्कर्षमा पुग्ने गरी छलफल हुन नसकेको बताउँछन्।
‘हामी पनि आन्तरिक काममा थियौँ, माओवादीको पनि केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा व्यस्त थियो,’ उनले भने‘बिचमा छलफल हुन पाएको छैन। पर्सि(बुधवार) संसद् बस्दै छ। भोलि(मङ्गलवार) तिर दुई तीन वटा मिटिङ हुन सक्छन्।’
सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव लैजाने या नलैजानेबारे समेत टुङ्गो लाग्न सकेको छैन। यसले तीन दलबिचको वार्ताको अवस्था के छ भन्ने देखाउँछ।
‘अविश्वास प्रस्ताव विकल्प हुनसक्छ भन्नेसम्म भएको छ।तर, विकल्पमा जाँदै गर्दा परिस्थिति परिपक्व नभईकन अविश्वास प्रस्ताव लाने भन्ने छैन,’ उनले भने।
एमालेमा बढ्दो किचलो
प्रधानमन्त्री ओलीको पेलाहा नीतिले तत्कालीन नेकपामा भएको चिरा एमालेमा सरेको छ। प्रधानमन्त्री ओलीले आफू निकट केन्द्रीय सदस्य बोलाएर त्यसैलाई केन्द्रीय कमिटीको बैठक भन्दै आफू अनुकूल निर्णय गरेपछि माधव नेपाल समूहले समानान्तर पार्टीझैँ गतिविधि अगाडि बढाइरहेको छन्।
राजनीतिक विश्लेषक नरेन्द्र जङ्ग पिटर यही किचलोले एमाले बाहेकको सरकार बन्ने सम्भावना बढेको देख्छन्।
‘अहिले त एमाले स्वयंमा पनि एक रहने छाँटकाँट देखिँदैन। त्यसले गर्दा पनि अरूबाटै सरकार बन्ने सम्भावना देखिन्छ,’ उनले भने।
जसपाले सक्यो एक राउन्ड छलफल
जनता समाजवादी पार्टी(जसपा) सरकारमा जान तयार छ। तर सकारमा जान देखाउने कारण फेला पारेको छैन उसले। त्यसैले पछिल्लो समय असम्भव संविधान संशोधनलाई मागको रूपमा सार्वजनिक गरिरहेको छ।
सँगै जघन्य अपराधमा जन्मकैद पाएका आफ्ना दलको सांसद रेसम चौधरीको रिहाइलाई पनि उसले सरकारमा जाने मुद्दा बनाइरहेको छ। संविधान संशोधन सम्भव नभए पनि चौधरीको मुद्दा फिर्ता सरकारले चाहे कठिन हुन्न।
तर त्यसका लागि सहज राष्ट्रपतिबाट मुद्दा फिर्ता हो। यसका लागि राष्ट्रपति राजी हुनुपर्छ। एमाले बाहेकको दलको सरकार बनेर मुद्दा फिर्ताको सिफारिस भए विद्या भण्डारीबाट त्यो सहज रूपमा स्वीकार हुनसक्छ भन्नेमा राजपामा नेताहरू विश्वस्त हुन सकेको देखिँदैन।
मुद्दा फिर्ता नगराई सरकारमा गए सत्ताको लोभी भन्ने आरोप लाग्छ नै। त्यो आरोप छल्ने बहाना नपाउँदा उनीहरू पनि प्रस्ट हुन सकेको देखिँदैन।
त्यसमा थप समस्या जसपाभित्रको दुई धार पनि हो। को सँग मिलेर सरकार बनाउने भन्ने विषयमा महन्थ ठाकुर एमालेसँग लचिलो देखिएका छन् भने बाबुराम भट्टराई र उपेन्द्र यादव ओलीको नेतृत्वमा सरकारमा सहभागी हुने मुडमा छैनन्।
नेता यादव जसपाले सत्ता साझेदारीका सम्बन्धमा अन्य पार्टीको राय मात्र बुझेको तर, निर्णय भने लिई नसकेको बताउँछन्।
‘सरकारका सम्बन्धमा त्यस्तो केही पनि गरिएको छैन। एक राउन्ड राय बुझ्ने काम भएको हो त्यो बाहेक केही भएको छैन,’ उनले उकेरासँग भने।
चैत २, २०७७ सोमबार २१:५३:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
