श्रीलंकामा सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध

कोलम्बो : श्रीलंकामा राष्ट्रिय सुरक्षाका नाममा सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउन प्रतिबन्ध लगाएको छ। 

प्रतिबन्धको दायरामा अनुहार छोप्ने अन्य तरिका पनि समावेश छ। 

त्यहाँका जनसुरक्षामन्त्री शरत वीरशेखरले यसबारे क्याबिनेटको एक आदेशमा दस्तखत गरेको बताएका छन्। उक्त आदेश पालना गराउन संसद्को अनुमति आवश्यक हुनेछ। 

उक्त प्रबन्ध चाडै कार्यान्वयन हुनेमा अधिकारीले आशा व्यक्त गरेका छन्। 

सन् २०१९ अप्रिलमा चर्च तथा होटलमा चरमपन्थीले गरेको सुनियोजित हमलाको दुई वर्षपछि सार्वजनिक स्थानमा बुर्का लगाउने फैसला गरिएको हो। उक्त हमलामा साढे दुई सयभन्दा बढीको ज्यान गएको थियो। 

आत्मघाती हमला

आफूलाई ‘इस्लामिक स्टेट’ बताउने चरमपन्थी संगठनले यो हमला गराएको दाबी गरेको थियो। 

चरमपन्थीमाथि सरकारले कारबाही गरेका बेला त्यहाँको सरकारले आपतकालीन उपायका रूपमा केही समयका लागि अनुहार छोप्न प्रतिबन्ध लगाएको थियो। 

तर, अब सरकार यसलाई स्थायीरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने कदम उठाइरहेको छ। 

बुर्का अहिले धार्मिक अतिवादको प्रतीकका रूपमा देखापरेको मन्त्री वीरशेखरले बताएका छन्। 

यसले राष्ट्रिय सुरक्षामाथि असर परेको थियो साथै बुर्कामाथि स्थायीरूपमा प्रतिबन्ध लगाउने फैसला लामो समयदेखि पेन्डिङ थियो। 
‘यसकारण मैलै यो आदेशमा दस्तखत गरेको हुँ। साथै यसलाई चाडै कार्यान्वयन गरिनेछ,’ उनले भने। 

राष्ट्रिय सुरक्षा नीति

सरकारले एक हजारभन्दा बढी मदरसामाथि प्रतिबन्ध लगाउने योजना बनाएको मन्त्री वीरशेखरले बताएका छन्। मदरसाले राष्ट्रिय शिक्षा नीतिको उल्लंघन गरिरहेको उनको भनाइ छ। 

उनले भनेका छन्, ‘जो कोही स्कुल खोल्न तथा बच्चालाई जे मनामा आयो त्यही पढाउन सक्दैनन्। यो सरकारद्वारा तय गरिएको नीति अनुसार हुनुपर्छ। अधिकांश दर्ता नगरिएका स्कुल केवल अरबी भाषा तथा कुराना पढाउँछन्। यो नराम्रो कुरा हो।’

मुस्लिम काउन्सिल अफ श्रीलंकाका उपाध्यक्ष हिल्मी अहमदले सरकारी अधिकारीलाई बुर्का लगाएका महिलाको पहिचानमा समस्या आए कसैलाई पनि आफ्नो नकाब वा बुर्का हटाउन आपत्ति नहुने बताएका छन्। 

उनले भनेका छन्, ‘आफ्नो आस्थाका आधारमा अनुहार छोप्ने वा नछोप्ने सबैलाई यो हक छ। यसलाई मानिसको अधिकारको हिसाबमा हेर्न आवश्यक छ न कि धार्मिक दृष्टिकोणबाट।’

मदरसाको प्रश्नमा हिल्मी अहमदले भनेका छन् कि देशका अधिकांश मुस्लिम स्कुल दर्ता भएका छन्। करिब पाँच प्रतिशत सरकारी नियममा बाँधिएका छैनन्। ती स्कुलविरुद्ध कारबाही गर्नुपर्नेमा कुनै शंका छ्र्रैन। 

बिबिसी
 

चैत १, २०७७ आइतबार ०७:१९:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।