करारलाई सीमित प्रतिस्पर्धा योग्यका लागि तगारो 

काठमाडौं : काठमाडौँ महानगरपालिकाले करार कर्मचारीलाई सीमित प्रतिस्पर्धा मार्फत स्थायी नियुक्ति दिने प्रस्ताव गरेको छ। फागुन ४, २४ र २६ मा बसेका महानगरको विशेष नगर सभाले करार कर्मचारीका सम्बन्धमा प्रदेश र सङ्घलाई पत्र लेखेर अनुरोध गर्ने प्रस्ताव गरेको हो। 

महानगरका प्रवक्ता ईश्वरमान डङ्गोलले लामो समयदेखि कार्यरत करार सेवाका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउन प्रस्ताव गरेको जानकारी दिए। ‘प्रस्ताव माईन्युटिङ भइसकेको छैन। सीमित प्रतिस्पर्धा मार्फत उनीहरूलाई स्थायी प्रक्रियाका लागि सङ्घ र प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्ने निर्णय भएको हो,’ उनले भने,‘करिब एक सयको हाराहारीमा करार सेवाका कर्मचारी महानगरमा कार्यरत छन्।’ डङ्गोलका अनुसार महानगरको करार सेवामा रहेका कर्मचारीहरू ५ देखि १५ वर्षभन्दा बढी समयदेखि कार्यरत छन्। 

प्रशासनविद्हरू सीमित प्रतिस्पर्धाका नामबाट करारलाई स्थायी गर्ने प्रक्रिया गलत भएको बताउँछन्। राजनीतिक आस्था, निश्चित काम र समयका लागि भर्ना गरिएका करार कर्मचारीका लागि मात्र छुट्टै स्थायी नियुक्तिको प्रक्रिया थाल्दा योग्य र नयाँले स्थान नपाउने उनीहरूको तर्क छ। 

पूर्व सचिव तथा प्रशासनविद् शारदाप्रसाद त्रिताल सीमित प्रतिस्पर्धाका नाममा करार सेवामा प्रवेश गरेकालाई स्थायी नियुक्ति थाल्न नहुने बताउँछन्। करारलाई मात्र सीमित प्रतिस्पर्धामा सहभागी गराउँदा योग्यले अवसर नपाउने उनको तर्क छ। 

‘कानुनत त्यस्तो गर्न मिल्दैन। यसले योग्य र नयाँ आउन चाहनेका लागि बाटो बन्द गरिदिन्छ,’उनले भने,‘लोकसेवाको मापदण्ड अनुसारको उमेर र योग्यता पाउन पनि गाह्रो छ।’ 

नेपालमा सरकारी सेवा प्रवेशको अधिकतम औसत उमेर हद ३५ वर्ष कायम गरिएको छ। तर, महानगरमा करारमा कार्यरत अधिकांशले यो उमेर हद पार गरिसकेका छन्। करारका सन्दर्भमा उमेर हदलाई छुट दिने हो भने अरूका लागि यो अन्याय हुने पूर्वप्रशासकहरुको तर्क छ।  

अर्का प्रशासनविद् तथा पूर्व सचिव भीम उपाध्याय पनि करारलाई निश्चित काम र समयका लागि ठेक्कामा लिइएका कर्मचारीलाई स्थायी बनाउने खेल गलत भएको बताउँछन्।

‘करारलाई कर्मचारीको रूपमै मान्न सकिँदैन। निश्चित समय र कामका लागि उनीहरूलाई ठेक्कामा लिएजस्तै हो,’उनी भन्छन्, ‘एक समयको काममा लिएपछि करार नवीकरण गर्दै जाने प्रचलन छ। लामो समय करारका रूपमा काम गरेकाहरूको उमेर गएको हुन्छ भने क्रियटिभिटी पनि पाउन सकिँदैन।’ 

स्थायी कर्मचारीको एकतह बढुवा गरेसँगै करारका कर्मचारीले असन्तुष्टि जनाउँदै स्थायी प्रक्रिया थाल्न दबाब दिँदै आएका थिए। करारका कर्मचारीहरू महानगरले सरकारले तोकेको न्यूनतम सेवा सुविधा, सञ्चय कोष लगायतका सुविधा समेत उपलब्ध नगराएको गुनासो गर्छन्।

‘सरकारी निकायमै सरकारले लागु गरेको मापदण्ड पुरा हुँदैन भने अरू के अपेक्षा राख्न सकिन्छ?’करार सेवामा १६ वर्षदेखि कार्यरत एक कर्मचारीले उकेरासँग भने। 

फागुन २८, २०७७ शुक्रबार १३:५७:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।