आधार र मापदण्डबिनै महानगरका १५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको एकसाथ बढुवा

काठमाडौँ : काठमाडौँ महानगरपालिकाले प्रदेशको आधार र मापदण्डबिनै १५ सयभन्दा बढी कर्मचारीको एकसाथ बढुवा गरेको छ।महानगरले स्थानीय सेवा (महानगरकै स्थायी प्रक्रियाबाट भर्ना भएका)अन्तर्गतका १ हजार ५ सय ५० कर्मचारीको समायोजन गर्दै एक तह बढुवा गरेको हो, जसमा कनिष्ठ सहायकदेखि निर्देशकसम्म छन्। 

महानगरले फागुन ३० बाट लागू हुने गरी कर्मचारीलाई समायोजन गरेको जनाएको छ। 

महानगरपालिकाले ‘कर्मचारी समायोजन ऐन २०७५’ र ‘काठमाडौँ महानगर कर्मचारी समायोजन ऐन, २०७७’ अनुसार कर्मचारी समायोजन गरिएको बताएको छ। 

महानगरले स्थानीय सेवाअन्तर्गतका र सङ्घबाट समायोजन भएर आएका कर्मचारीको स्तर समान बनाउन समायोजन गरिएको महानगरको दाबी छ। 

‘सङ्घबाट स्थानीय तहमा समायोजन हुने कर्मचारी दुई तहसम्म बढुवा भएका छन्,’ महानगरका सूचना अधिकारी वसन्त आचार्यले भने, ‘तर, हामीले एक तह मात्र बढुवा गरेका छौँ। अब कर्मचारीको स्तर समान भयो।’ 

समायोजन भएका कर्मचारीको तह बढुवा भए पनि साबिककै तहमा कार्यरत रहने महानगरले जनाएको छ। 

संविधान अनुसार यसरी समायोजन गरिनु कानुन विपरीत हो। 

संविधानको धारा २२७ मा स्थानीय तहको कर्मचारीसम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन अनुसार हुने उल्लेख छ, जसअनुसार सङ्घले बनाएको आधार र मापदण्ड अनुसार प्रदेशले आधार र मापदण्ड तयार पार्नुपर्ने हुन्छ। 

प्रदेशले तयार पारेको मापदण्डका आधारमा मात्रै स्थानीय तहले आधार र मापदण्ड तयार गरेर कर्मचारीको व्यवस्थापन गर्नु पर्ने हुन्छ। तर, यससम्बन्धी विधेयक प्रतिनिधिसभाबाट पारित भइसकेको छैन। 

महानगरका सूचना अधिकारी आचार्य कर्मचारी समायोजन गर्ने कानुनी व्यवस्था नहुँदा नगरसभाबाट ऐन पारित गरी समायोजन गरिएको बताउँछन्। 

‘स्थानीय तहमा कार्यरत रही महानगरपालिकामै भर्ना भएकाहरूको समायोजन गरिएको हो। यसअघि के–कसरी कर्मचारी समायोजन गर्ने भन्ने कानुनी व्यवस्था स्पष्ट थिएन,’ महानगरका सूचना अधिकारी आचार्यले भने, ‘त्यसकारण नगरसभाबाटै ऐन पारित गरेर बढुवा गरिएको हो। यसको आधार पनि स्पष्ट छ।’ 

स्थानीय शासन विज्ञ खिमलाल देवकोटा प्रदेशको आधारबिना स्थानीय तहले आफूखुसी आधार र मापदण्ड तयार गर्न नसक्ने बताउँछन्। ‘प्रदेशले बनाएको आधार र मापदण्डका आधारमा मात्र स्थानीय तहका कर्मचारीको तलब, भत्ता, सुविधा तय गरेर लागू गर्न सक्छ,’ देवकोटा भन्छन्, ‘प्रदेशले मापदण्ड बनाएको छैन भने मिल्दैन।’ 

मन्त्रालय भन्छ– कानुन नबने पनि कानुन विपरीत गर्न मिल्दैन

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले भने कानुन बनेन भन्दैमा कानुन विपरीत कर्मचारी समायोजन गर्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिएको छ। 

मन्त्रालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव वसन्त अधिकारी स्थानीय सरकार आफैले समायोजन ऐन बनाउन नसक्ने बताउँछन्। ‘अन्तर सरकार समन्वयसम्बन्धी ऐनले पनि प्रणाली मापदण्ड र पोलिसी बनाउने सङ्घीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भनेको छ,’ उनी भन्छन्, ‘स्थानीय तहले सङ्गठन संरचना र व्यवस्थापन (ओएण्डएम) गर्न सक्छ। तर, ७५३ वटै तहले आफू अनुसार बढुवा गरे के हुन्छ स्थानीय सेवा ?’

उनी स्थानीय सरकारले केन्द्रीय मापदण्ड सधैँ पालना गर्नु पर्ने बताउँछन्। ‘काठमाडौँ महानगरले पनि समायोजन ऐन ल्याएर बढुवा त गरेको छ। तर, कार्यान्वयन गरिसकेको छैन। हामीले पनि ओएण्डएम र बढुवाको मापदण्ड बनाउँदैछौँ,’ उनले भने, ‘हामी पनि ‘सङ्घीय निजामती सेवा ऐन’ नआउँदा रोकिएका छौँ। ऐन नै नआई त अरू मापदण्ड बन्ने भएन। कानुन बनेन भन्दैमा कानुन विपरीतको काम गर्न त पाइँदैन।’

सहसचिव अधिकारी मापदण्ड सङ्घीय सरकारले बनाउने हो भन्ने बुझ्न जरुरी रहेको तर्क गर्छन्। ‘यति हुँदाहुँदै पनि त्यति ७५३ प्रकृतिका बढुवाका सिस्टम, ७५३ प्रकृतिका समायोजनको सिस्टम, ७५३ प्रकृतिका सेवा समूह भयो भने के हुन्छ ?’ उनी प्रश्न गर्छन्, ‘त्यही भएर स्थानीय सरकारले नेपाल सरकारभित्र सङ्घीय सरकार र प्रदेश सरकार पनि छ भन्ने बुझ्नुपर्छ।’

केही स्थानीय तहले यसरी बढुवा गरे पनि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले पत्र काटेपछि रोकिएको उनले जानकारी दिए। ‘त्यसको जबाफदेहिता र जिम्मेवारी जसले बढुवा गरेको छ, उहाँहरूले नै त्यसको पुस्ट्याइँ गर्नुपर्छ।’

चार करोड खर्च बढ्यो 

समायोजनसँगै महानगरलाई चार करोड अतिरिक्त भार थपिएको छ। महानगरका वित्त विभाग प्रमुख बुद्धरत्न मानन्धर समायोजनपछि मासिक रूपमा ३० देखि ३५ लाख अतिरिक्त खर्च बढेको बताउँछन्। ‘ठ्याक्कै क्याल्कुलेसन त भएको छैन। तर, मासिक ३० देखि ३५ लाख रुपैयाँ थप हुने देखिन्छ,’ उनले उकेरासँग भने। 

यसको आधारमा हेर्दा वार्षिक ४ करोड रुपैयाँको हाराहारीमा खर्च बढ्ने देखिन्छ।  

बुटवल उपमहानगरपालिकाको उदाहरण 

बुटवल उपमहानगरपालिकाले गत असारमा नगरसभामार्फत कर्मचारी समायोजनका लागि एक तह बढुवाको निर्णय गरेको थियो। तर, यसबारेको उजुरी अख्तियारमा परेको थियो। 

उपमहानगरपालिकाका प्रवक्ता रामप्रसाद रेग्मी अख्तियारमा उजुरी परेपछि मन्त्रालयमार्फत के कसरी समायोजन गरिएको हो भन्ने जवाफ माग गर्दै समायोजन रोक्न निर्देशन दिइएको बताउँछन्। ‘कर्मचारी त सबै एकै हुन नि। केन्द्रका समायोजन हुने तलका नहुने भन्ने त होइन नि, त्यही भएर हामीले एक तह समायोजन गरेका थियौँ त। तर, मन्त्रालयमार्फत अख्तियारले गरेको परिपत्रका कारण रोकिएको थियो,’ उनी भन्छन्।

समायोजन रोकिएपछि कर्मचारीले पनि उच्च अदालतमा मुद्दा हालेको उनले जानकारी दिए। 

फागुन २७, २०७७ बिहीबार ०७:३६:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।