माओवादी सांसदको प्रश्न : अदालतले विवाह बदर गरिदियो, अब नानी कसको ?
काठमाडौँ : प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशनमा सर्वोच्चको परमादेशले ब्युँतिएको एमालेका २ सांसद जुहारीमा उत्रिए। संसद्मा बोल्दै एमालेका सांसद भीम रावलले प्रधानमन्त्री कुन दलको भन्दै प्रश्न गरेका थिए। उनले सरकारलाई अध्यादेशबाट शासन गर्ने, संविधानलाई मिच्ने र धारा ७६ को अपव्याख्या गरेर प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने भनेर प्रश्न गरेका थिए।
लगत्तै एमालेका अर्का सांसद खगराज अधिकारीले प्रतिनिधिसभा नियम २६ अनुसार नियमापत्ति जनाउँदै सरकारले ल्याएका अध्यादेश पेस हुनुपर्ने माग गरे।
रावलले संसद्मा सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई गम्भीर विषय भन्दै प्रधानमन्त्री अहिले कुन दलको भनेर प्रश्न समेत गरेका थिए। उनले कार्यसूची अनुसार कारबाही अगाडि बढाए बैठकमा नबस्ने भन्दै सभामुखको ध्यानाकर्षण गराएका थिए।
तर, सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले संसद् सुरु भएको पहिलो दिन नै अध्यादेश पेस गर्नु पर्ने बाध्यता रहेको भन्दै कारबाही अगाडि बढाए। लगत्तै पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसदले बैठक बहिष्कार गरे।
बहिष्कारकैबीच सभामुखले संसद्को कारबाही अगाडि बढाउँदै संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश पेस गर्न लाग्दा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काँग्रेस सांसदले टेबुल बजाउँदै विरोध जनाए।
काँग्रेसले अध्यादेश पेस हुन नसक्ने बताए पनि सभामुखले कानुनमन्त्री लिलानाथ श्रेष्ठलाई अध्यादेश पेस गर्न भनेपछि काँग्रेस सांसदले रोष्टम घेराउ गरे। त्यसपछि बैठक फागुन २६ गते दिउँसो १ बजे बस्ने गरी स्थगित भयो।
प्रतिनिधि सभाको हिउँदे अधिवेशन दिउँसो ४ बजेका लागि बोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली बैठक सुरु नभईकन साढे ४ बजे बैठकबाट निस्किए। ओलीले नेकपा ऋषि कट्टेलाई दिने र एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् दलमा फर्काउने सर्वोच्च अदालतको फैसलाबारे छोटो प्रतिक्रिया दिँदै ‘सर्वोच्चको फैसला मान्छौ’ भनेका थिए।
प्रधानमन्त्री निस्केको आधा घण्टा पछि सुरु भएको बैठक बहिष्कार गरेर पुष्पकमल दाहाल, माधवकुमार नेपाल पक्षका सांसद पनि बाहिरिए। बैठक बहिष्कार गरेर निस्केका सांसद वर्षमान पुनले वर्तमान परिस्थितिमा संसद्को कारबाही अगाडि बढ्न नसक्ने बताएका थिए।
काँग्रेस सांसदले रोष्टम घेराउपछि बैठक स्थगित भयो। बैठक कक्षबाट बाहिरिएका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप कुमार ज्ञवालीले प्रतिनिधि सभा विघटनको निर्णय बदर गर्ने सर्वोच्चको फैसला र नेकपाको आधिकारिताबारेको फैसला दुवै उस्तै उस्तै भएको प्रतिक्रिया दिए।
‘फागुन ११ को फैसलाबाट उहाँहरू उत्साहित हुनुहुन्थ्यो, हामीले मान्यौ, उनले भने, आजको फैसलाले अब २०७५ जेठ ३ अघिको अवस्थामा पार्टी पुगेको छ।’
उनले दाहाल–नेपाल पक्षले गरेको बहिष्कार अशोभनीय भएको बताएका थिए। सर्वोच्च अदालतको फैसलापछि अब नेकपा एमाले ब्युतिएको ज्ञवालीको भनाई छ।
काँग्रेस सांसद मिनेन्द्र रिजालले सर्वोच्च अदालतले फैसला गरे पनि संसद्मा नेकपा एउटै दल रहेकाले त्यसको टुङ्गो लागेपछि पार्टीमा छलफल गरेर आगामी रणनीति तय गरिने बताए। काँग्रेस सांसद गगन थापाले संवैधानिक परिषद् सम्बन्धी अध्यादेश अगाडि बढाए फागुन २६ गते पनि संसद् बैठकमा आज जस्तै रोष्टम घेराउ हुने बताए।
उनले प्रधानमन्त्री ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्ने बताए। सर्वोच्चले दुई वटा दल रहेको फैसला दिइसकेकाले संविधानको धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारले विश्वासको मत लिनै पर्ने थापाको भनाई छ। तर, यसबारेमा पार्टीमा छलफल हुने उनले बताए।
नेकपा दाहाल-नेपाल पक्षका सांसद सुरेन्द्र कार्कीले विवाह गरेर नानी पाइसकेपछि सर्वोच्च अदालतले विवाह बदरको फैसला गरेको टिप्पणी गरे। ‘केटा र केटीबिच विवाह भयो, विवाह भएर नानी जन्म्यो तर, विवाह रीति अनुसार भएन भनेर बदर गरेपछि अब नानीलाई के गर्ने ? उनले प्रश्न गरे।
सर्वोच्च अदालतले २०७५ जेठ ३ गतेकै अवस्थामा नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादी नै रहेको बताए पनि संसद्मा जेठ ३ गते पछिकै एउटै नेकपा छ। ‘निर्वाचन आयोगको पत्र नआएसम्म उहाँहरू एउटै हुनुहुन्छ,’ सङ्घीय संसद्का सचिव गोपाल नाथ योगीले भने,‘आयोगको पत्र नआएसम्म उहाँहरूलाई दुई वटा दल मान्न सकिँदैन।’
फागुन २३, २०७७ आइतबार २१:३५:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
