गिजोलिएको राजनीति सर्वोच्चको परमादेशले हुँडलियो !
काठमाडौँ : सत्ता स्वार्थबाट गिजोलिन सुरु भएको राजनीतिक माहौल सर्वोच्च अदालतमा पुगेपछि सल्टनुको साटो उल्टो हुँडलिएको छ। संसद् विघटनपछि बदलिँदै गएको राजनीतिक माहौल सर्वोच्चबाट संसद् पुनर्स्थापना भएपछि ट्र्याकमा फर्कँदै थियो।
सुल्झन बाँकी समस्या केपी शर्मा ओली र दाहाल–नेपाल समूहमा मध्ये नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी( ने क पा) आधिकारिक कुन समूह भन्ने अन्योल मात्रै थियो।
अनि यो समस्या सुल्झाउने जिम्मा थियो निर्वाचन आयोगको। तर सर्वोच्चमा रहेको अर्को नेकपा नाम सम्बन्धी कानुनी विवाद टुङ्ग्याउँदै आइतबार अदालत नामसँगै पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गर्दा नेकपाभित्र चर्किएको राजनीतिक विवाद समाधानको बाटोमा गएन। नेकपाभित्र ओली समूह र दाहाल–नेपाल समूहको रूपमा गिजोलिएको राजनीतिलाई एकीकरण प्रक्रिया खारेज गर्दै पुन नयाँ प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्न आएको अदालतको परमादेशले हुँडलिदिएको छ।
अदालतको परमादेशसँगै नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएको छ। तर यो बिचमा नेकपाको नाममा धेरै राजनीतिक र प्रशासनिक निर्णयहरू भइसकेका छन्।
पार्टीको नामको विवादभित्र मात्र सीमित भएर अदालतबाट फैसला आएको भए नयाँ नाम चयन गर्ने प्राविधिक पाटो मात्र बाँकी रहन्थ्यो। त्यसको समाधान निर्वाचन आयोगमा दर्ता नभएको नामको चयनबाट समाधान हुन सक्थ्यो।
तर एकै हुन नसक्ने गरी ने क पा भित्र विवाद चर्किरहेको र संसदीय अङ्क गणितमा प्रधानमन्त्री ओली कमजोर बन्दे गएको अवस्थामा अदालत नामको मात्र विवाद सुल्झाउनुको साटो पार्टी एकीकरणको प्रक्रियामा समेत प्रवेश गर्दा विवाद थप हुँडलियो।
आइतबारको परमादेशले कानुनीसँगै राजनीतिक जटिलताको थुप्रो लगाइदिएको छ।
पहिलो त अदालतले दुवै दललाई पूर्ववत् अवस्थामा फर्काउने परमादेश जारी गर्दा सोही नाममा आयोगमा दर्ता दल दर्ता भएको भए के गर्ने भन्ने विषयमा प्रवेशै गरेन।
तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्र एकीकरण भएर ने क पा बने पछि रिक्त रहेको नाम कानुनी प्रक्रिया अनुसार अरुकै नाममा दर्ता भइसकेको छ।
एउटा पार्टीको नाम जुधेको गाँठो फुकाउँदा अब निर्वाचन आयोगमा एकै प्रकारको नाम रहेको २ वटा दल बने। सर्वोच्चको परमादेश अनुसार अब निर्वाचन आयोगमा केपी शर्मा ओली र र सन्ध्या तिवारी अध्यक्ष रहेको दल कायम भयो। तिवारीको नाममा २०७७ साउन २० मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( एकीकृत मार्क्सवादी, लेनिनवादी) दर्ता भएको थियो।
उता अर्को समूहमा पनि २ दल कानुनी अस्तित्वमा आयो। पहिलो पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको माओवादी(केन्द्र) अनि गोपाल किराँतीको नाममा रहेको माओवादी केन्द्र। किराँतीले २०७६ भदौ १५ मा आफ्नो अध्यक्षतामा माओवादी केन्द्र दर्ता गराएका थिए।
कसरी दर्ता भए माओवादी केन्द्र र एमाले ?
निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका राजनीतिक दलको सूचीमा एमालेको दर्ता नम्बर थियो ३२ र माओवादी केन्द्रको दर्ता नम्बर थियो ३७।
यी दुवै दल एकीकृत भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी ( ने क पा ) बनेको एक वर्षसम्म सोही नाममा नयाँ दल दर्ता हुन नपाउने कानुनी प्रावधान छ। एक वर्षको अवधि कटेपछि भने दल दर्ता हुनसक्छ। २०७६ जेठ ३ गते ने क पा दर्ता भएकाले २०७७ जेठ ४ पछि सो कानुनी रोक हट्यो र किराँती र तिवारीले नयाँ दलका रूपमा एमाले र माओवादी केन्द्र दर्ता गरे।
आयोगका प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले अदालतको आदेशपछि उही नाममा दर्ता भएको नयाँ दल स्वतः खारेज हुने दाबी गरे। तर राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐनमा उल्लेख दल खारेजीसम्बन्धी प्रावधानले भने स्वतः खारेज गर्न कानुनी अड्चन देखिन्छ।
ऐनको दफा १० मा भएको प्रावधानमा कुनै दलले दर्ता खारेजीको निवेदन दिएमा, नेपालको सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता। राष्ट्रियता र स्वाधीनतामा खलल पार्ने काम गरे, राष्ट्र विरुद्ध जासुसी गर्ने वा गराउने गरे, राष्ट्रिय गोपनीयता भङ्ग गरे लगायतका १२ सर्त उलङ्घन गरे मात्र दर्ता खारेज हुन सक्छ।
दल खारेजीको प्रावधानमा अन्य कानुनी व्यवस्था नभएकाले प्रवक्ता श्रेष्ठले दाबी गरेझैँ सर्वोच्चको आदेशकै आधारमा नयाँ दल स्वतः खारेज हुन सक्दैन। सहज माध्यम भनेको नयाँ दलका पदाधिकारीले दल खारेजीको निवेदन मात्र सहज बाटो देखिन्छ।
निर्वाचन जनप्रतिनिधि कसको ?
दुवै पार्टी एक भएपछि भएका निर्वाचनमा सूर्यभित्र हँसिया हथौडा बोकेर धेरै निर्वाचित भइसकेका छन्। कास्की २ का सांसद रवीन्द्र अधिकारीको निधनपछि विद्या भट्टराई नेकपाको नाममा र चुनाव चिन्हमा प्रतिनिधि सभा सदस्य भएकी हुन्।
यसरी नै राष्ट्रिय सभाका १६ सांसद ने क पा कै नाममा निर्वाचित भएका थिए। प्रदेश र स्थानीय निकायमा रिक्त पदमा भएका निर्वाचनमा २९ जनप्रतिनिधि नेकपाको नाम र निर्वाचन चिन्हमा निर्वाचित भएका थिए।
दुवै पार्टी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि उनीहरूलाई अब एमालेको सांसद मान्ने हो या माओवादी केन्द्रको ? कानुनी जटिलता देखिन्छ।
सरकार बहुमतको कि अल्पमतको ?
वर्तमान सरकार एक सय ७३ जना सांसदको बहुमतबाट बनेको हो। एमालेसँग एक सय २० सांसद छन्। माओवादी केन्द्रसँग ५३ सिट छ।
अव सर्वोच्चको परमादेश अनुसार एमाले र माओवादी केन्द्र ब्युँतिएपछि सरकार चाहिने एक सय ३८ दुवै दलसँग पुग्दैन। त्यसैले सर्वोच्चको परमादेशले वर्तमान सरकारलाई एक दलिए नभई दुई दलीय बनाएको छ। तत्काल प्रधानमन्त्री एमालेको तर्फबाट भएकाले माओवादी केन्द्रको समर्थनमा बनेको एमाले नेतृत्वको सरकारको हैसियतमा सरकार पुगेको छ।
सङ्कटमा सांसद : दल फुटाउने कि पुरानै पार्टीमा फर्कने ?
नेकपामा किचलो बढेसँगै एमालेबाट निर्वाचन र माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचन सांसदहरू दुवै समूहमा छ्यासमिस भएका छन्। माओवादी केन्द्रबाट निर्वाचित जनप्रतिनिधि ओली समूहतिर छन्। एमाले ब्युँतिएसँगै उनी एमालेका अध्यक्ष भए।
प्रतिनिधि सभाका माओवादी सांसद प्रभु शाह, लेखराज भट्ट र टोपबहादुर रायमाझी ओलीतिर छन्।
ओलीसँग चिढिएका एमालेबाट निर्वाचन ठुलो समूह माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डतिर छन्। माधव कुमार नेपाल, झलनाथ खनाल, योगेश भट्टराई, रघुवीर महासेठ, जीवनराम श्रेष्ठ, सुरेन्द्रप्रसाद पाण्डे, गोकर्ण विष्ट, भिम बहादुर रावल लगायतका सांसदहरू दाहालतिर लागेका छन्।
एमाले र माओवादी पूर्ववत् अवस्थामा फर्किएपछि दुवै समूहमा छ्यासमिस भएका सांसदसित कि दल दर्ता सम्बन्धी ऐन अनुसार केन्द्रीय समिति र संसदीय दलमा ४० प्रतिशत पूर्याएर विभाजन गर्ने या पूर्ववत् दलमा फर्कने बाहेकको विकल्प तत्काल देखिन्न।
सम्पत्ति के हुन्छ ?
राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन अनुसार दुई पार्टी एक भएपछि एमाले र माओवादीको नाममा रहेका सम्पत्ति स्वतः नेकपाको नाममा पुगेको थियो। पार्टी विभाजन भएको अवस्थामा जसले नेकपाको आधिकारिकता पाउन सक्छ सो सम्पत्ति उसैको हुन सक्थ्यो।
तर दुवै दल पुरानै अवस्थामा फर्किएको अवस्थामा एकीकृत भएको सम्पत्ति कसरी पुरानै अवस्थामा फर्किन्छन् भन्ने जटिलता समेत सर्वोच्चको परमादेशले थपेको छ।
फागुन २३, २०७७ आइतबार २१:०१:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
