ने क पाकाे संसदीय परीक्षा आज, दाहाल-नेपाल सत्तापक्ष कि प्रतिपक्ष !
काठमाडौं : अधिवेशन अन्त्य भएको ६ महिनाभित्र अर्को अधिवेशन सुरु हुनु पर्ने कानुनी प्रावधान रहे पनि ८ महिनापछि आज प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बस्दै छ।
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने निर्णय सर्वोच्च अदालतले बदर गर्ने फैसला गरेपछि सरकार संसद् आह्वान गर्न बाध्य भएको थियो।
सर्वोच्चले फागुन ११ गते १३ दिनभित्र प्रतिनिधिसभाको बैठक बस्ने दिन नै तोकेपछि सरकार अधिवेशन बोलाउने सिफारिस गर्न बाध्य भएको थियो।
संविधानविपरीत विघटनको निर्णय गरेर वैशाखमा चुनावको मिति तोकेको सरकार पुनःस्थापना भएको संसदमा गएर अध्यादेश पेश गर्दै छ।
संवैधानिक निकायसम्बन्धी अध्यादेश, प्रतिनिधिसभाको सम्भावित कार्यसूचीमा परेको छ। संवैधानिक निकायमा नियुक्ति आफू अनुकूल बनाउन प्रधानमन्त्री ओलीले अध्यादेश जारी गरेर प्रमुख प्रतिपक्ष दल र सभामुख उपस्थित नभए पनि संवैधानिक निकायमा नियुक्ति सिफारिस गरेको थियो। सिफारिस अनुसार नियुक्तिसमेत भइसकेको छ।
बैठकको कार्यसूची अनुसार प्रधानमन्त्रीले १, गृहमन्त्रीले ३, कानुनमन्त्रीले ३ र स्वास्थ्यमन्त्रीले १ गरी ८ वटा अध्यादेश पेश गर्दैछन्। यी अध्यादेश संसदबाट पारित भएपछि कानुन बन्नेछन्।
कोरोना भाइरसविरुद्धको खोप लगाएर मात्रै बैठकमा उपस्थित हुनु पर्ने नियम अनुसार प्रधानमन्त्री ओलीले आजै खोप लगाउने छन् र बैठकमा जाने छन्। अधिवेशन आह्वान भएको पहिलो दिनको बैठकमा उपस्थित हुन ओलीले खोप लगाउन लागेका हुन्।
उनी बैठकमा उपस्थित भए पनि विश्वासको मत लिने तयारीमा छैनन्। ने क पाको उनको समूहले संसदीय दलको बैठकले विश्वासको मत नलिने, परि आए अविश्वासको प्रस्तावको सामना गर्ने नीति लिएको छ।
कानुनीरूपमा एउटै रहे पनि राजनीतिकरूपमा विभाजित ने क पाका १७४ मध्ये १७२ जनाले मत विभाजनमा भाग लिनेछन्।
तर, दुई पक्षमा रहेको नेकपाले आजसम्म आ आफ्नो पक्षमा बहुमत सदस्य रहेको दाबी गर्दै आएका छन्। शुक्रबार दाहाल नेपाल समूहले १ सय १५ सांसद् आफ्नोमा आएको दाबी गर्यो भने शनिबार ओली समूहले पनि १ सय १५ जना सांसद् आफ्नोमा रहेको दाबी गर्यो।
संकटमा दाहाल-नेपाल
आजको प्रतिनिधिसभामा कुन पक्षका सांसद कति भनेर उनीहरूलाई संख्या भन्न सहज देखिँदैन। दुई पक्षमा रहेका सांसद् सत्तापक्षकै रोहमा बस्नु पर्नेछ। प्रतिपक्षी दलको रोहमा गएर दाहाल नेपाल र उनीहरू समर्थित सांसद बस्न कानुनतः मिल्दैन। सत्तापक्षकै रोहमा बसे ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्दैन।
१ सय ७२ जना सत्तापक्षकै रोहमा बसे सरकारलाई समर्थन गर्ने सांसद् बहुमत पुग्ने र बहुमतको प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिइरहनु नपर्ने ओलीको ठम्याइ हुन सक्छ। तर, यो सर्वोच्चको फैसलाले पुनःस्थापना भएको प्रतिनिधिसभा भएकाले संवैधानिक गल्ती गर्ने प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिनु पर्ने दाहाल नेपाल पक्षले भन्दै आएको छ।
नेपाली कांग्रेसका नेताहरूले पनि नैतिकताको आधारमा प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिनु पर्ने माग गर्दै आएका छन्। संसदमा प्रतिपक्षी कांग्रेसले राजीनामा माग गरे पनि सत्तापक्षकै रोहमा बसेका दाहाल नेपाललाई सडकमा राजीनामा मागेजस्तो मात्रै हुनेछ।
पुस ५ गते विघटनअघि वा विघटनपछि दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्ताव पेस भएमा भने ओलीले विश्वासको मत लिनु पर्ने छ।
आज दिउँसो ४ बजे बस्ने बैठक अन्तिममा शोक प्रस्ताव पारित गरेर स्थगित हुने सम्भावित कार्यसूची छ। ओलीको राजीनामा माग्ने सांसदहरूले अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएमा सभामुखले कार्यसूची हेरफेर गर्न सक्ने छन्। प्रतिनिधिसभा बैठकको कार्यसूची आएपछि मात्र सम्भावित सूचीमा हेरफेर भए नभएको निर्क्योल हुने छ।
फागुन २३, २०७७ आइतबार ०७:३६:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
