लोक सेवा पदाधिकारी सिफारिसमा ढिलाइ : तोकिएनन् चैत १० पछिका परीक्षा 

काठमाडौं : लोक सेवा आयोगका अध्यक्ष उमेश मैनालीसहित ५ जना पदाधिकारीको कार्यकाल सकिन अब १९ दिन मात्रै बाँकी छ।

आयोगका अध्यक्ष मैनालीसहित सदस्यहरू विन्द्रा हाडा भट्टराई, अशोककुमार झा, ब्रह्मदेव राय र कृष्णचन्द्र झाको कार्यकाल आगामी चैत १० गते सकिँदैछ। 

तर, नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस हुन सकेको छैन। 

नियुक्ति सिफारिसमा ढिलाइ हुँदा चैत ११ गते आयोगले नयाँ पदाधिकारी पाउने सम्भावना देखिँदैन। 

आयोगमा पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियामा डेढ महिनाभन्दा बढी लाग्ने आयोगका अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्। 

त्यसकारण तुरुन्तै पदाधिकारी सिफारिस भएको अवस्थामा पनि आयोग केही समय पदाधिकारीविहीन हुनेछ। यसले आयोगको काम–कारबाही प्रभावित हुने देखिन्छ। 

आयोगका अध्यक्ष मैनाली आयोगमा पदाधिकारी रिक्त भएपछि नयाँ पदाधिकारी नआएसम्म पदपूर्ति तथा बढुवाका सम्पूर्ण प्रक्रिया ठप्प हुने बताउँछन्। 

यो अवस्था आउन सक्नेबारे आफूहरूले राष्ट्रपतिलाई समेत जानकारी गराएको भए पनि सरकारले यसतर्फ ध्यान नदिएको उनको आरोप छ। 

‘हामीले ६१ औं वार्षिक प्रतिवेदन बुझाउने क्रममा समेत राष्ट्रपतिलाई जानकारी गराएका थियौं,’ उनले भने। 

आयोगका सूचना अधिकारी देवीप्रसाद ज्ञवाली आयोग पदाधिकारी रिक्त हुँदा प्रश्नपत्र बनाउने, परीक्षा लिने, नतिजा निकाल्नेसँगै अन्तरवार्ता पनि रोकिने बताउँछन्। 

‘आयोगको आन्तरिक कार्यविधि र गोपनीयता कायम राख्नुपर्ने भएकाले एउटै पदाधिकारीले सबै काम गर्न पाउँदैन,’ उनले भने, ‘पदाधिकारीपिच्छे फरक–फरक काम दिइएको हुन्छ। पद्धति कायम गर्न चारजना पदाधिकारी चाहिने हुन्छ। त्यसकारण आयोगमा पदाधिकारी रिक्त हुनेबित्तिकै सबै काम रोकिन्छन्।’

नयाँ पदाधिकारीको नियुक्ति सिफारिस नहुँदा आगोगले चैत १० पछि नयाँ परीक्षा कार्यक्रम तोकेको छैन। ‘सार्वजनिक गरिएका परीक्षा पनि स्थगित हुन सक्छन्,’ ज्ञवालीले उकेरासँग भने। 

‘पदाधिकारी नियुक्ति छिट्टै हुने सम्भावना छैन’ 

संवैधानिक आयोगमा नियुक्तिको सिफारिस संवैधानिक परिषद्ले गर्ने व्यवस्था छ। परिषद्ले सिफारिस गरेका व्यक्तिले संसदीय सुनुवाइ गर्नुपर्ने हुन्छ। 

नियुक्ति सिफारिस भएको अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्त गर्न डेढ महिना लाग्ने आयोग अध्यक्ष मैनाली बताउँछन्। 

पदाधिकारी सिफारिस भएपछि संसद्ले संसदीय सुनुवाइका लागि १५ दिनको उजुरी आह्वान गर्ने उनले बताए। ‘सुनुवाइलगत्तै पदाधिकारी नियुक्त भएको अवस्थामा पनि १ महिनाभन्दा बढी समय लाग्ने देखिन्छ,’ अध्यक्ष मैनाली भन्छन्। 

संसदीय समितिमा परेका उजुरीउपर छानबिन गरी सिफारिस व्यक्तिलाई सुनुवाइको मौका दिन्छ। सुरुवाइ गरेपछि मात्र पदाधिकारी नियुक्तिका लागि योग्य हुन्छन्। 

नयाँ सरकार गठनको चर्चा, राजनीतिक उदारचढावको अवस्थामा पदाधिकारी नियुक्ति छिट्टै हुने सम्भावना नदेखिएको जानकार बताउँछन्। 

‘सरकार गम्भीर नहुँदा भ्याकुमको अवस्था’

आयोगका पूर्वसदस्य भीमदेव भट्ट आयोगका पदाधिकारी नियुक्तिमा सरकार गम्भीर नहुँदा भ्याकुमको अवस्था आएको बताउँछन्। 

‘कर्मचारीको गतिविधिमा शुन्यता आउने भयो। सम्पूर्ण तहमा कर्मचारी प्रशासन ठप्प हुने भयो,’ उनले भने, ‘यसले धेरै कर्मचारीको वृत्ति–विकासमा प्रतिकूल असर पर्छ।’ 

आयोगमा शून्यताको अवस्था आउँदा सरकारले आयोगबाट पाउने परामर्शसमेत लिन नसक्ने बताए। 

यसको असर विशेष गरी सचिव तहको बढुवामा देखिने भट्टको भनाइ छ। ‘आयोग केही समय शून्य अवस्थामा रहँदा यसको दीर्घकालीन असर प्रशासनमा पर्नेछ,’ उनले भने। 

फागुन २०, २०७७ बिहीबार १९:१८:०० मा प्रकाशित

उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।