आयल निगम : विकल्प खोज्दैन, भाउ मात्र बढाउँछ
काठमाडौं : पछिल्लो समय नेपाली बजारमा इन्धनको मूल्य बढिरहेको छ। इन्धनको मूल्य बढ्नुको कारणबारे आयल निगम भन्छ‘ अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मूल्य बढ्यो, हामीले पनि बढायौँ।
‘अन्तर्राष्ट्रिय बजारबाट नेपालको मूल्य प्रभावित भएको हुन्छ,’ निगमका प्रवक्ता बिनितमणि उपाध्याय भन्छन्, ‘अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य बढ्दा बढाउन बाध्य छौँ।’
नेपालमा इन्डियन आयल कर्पोरेसनबाट डिजेल, पेट्रोल, मट्टितेल, हवाई इन्धन, एलपी ग्याँस आयात हुँदै आएको छ। आयाल निगमले खरिद मूल्यमा राज्यको कर, निगमको सञ्चालन खर्च, ढुवानी खर्च, काम गर्ने डिलरहरूको खर्च लगायतका सबै खर्च जोडेर पुनः मूल्य निर्धारण गर्छ।
खरिद मूल्यको अनुपात कर तथा बाँकी खर्चका आधारमा बजारमा इन्धनको मूल्य कायम गर्नुपर्ने हुँदा पटक–पटक इन्धनको मूल्य घटबढ भइरहने निगमका प्रवक्ता उपाध्याय बताउँछन्।
ग्याँस बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठ पनि अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा पदार्थको मूल्य बढेकाले नेपालमा पनि मूल्य वृद्धि भएको निगमको दावी छ।
इन्धनमा परनिर्भरता, मारमा उपभोक्ता
इन्धनको मूल्य बढिरहनुको कारण पेट्रोलियम पदार्थमा परनिर्भरता हुनु हो। नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थको माग बढ्दै गएको छ। पेट्रोलियम पदार्थका उपभोक्ता बढ्दै छन्। नेपाल ग्याँस बिक्रेता महासङ्घका अनुसार नेपालमा कुल जनसङ्ख्याको करिब ४० प्रतिशतको चुलो ग्याँसबाट बल्छ। नेपालमा मासिक ४० हजार मेट्रिक टन ग्याँस खपत हुने गरेको छ।
‘१ करोड ३६ लाख ग्याँस सिलिन्डर प्रमाणीकरण भएको अवस्था छ, त्यसमा केही नयाँ थपिँदा १ करोड ४० लाखको हाराहारीमा ग्याँस सिलिन्डर छन्,’ ग्याँस बिक्रेता महासङ्घका अध्यक्ष महेश्वर श्रेष्ठले भने। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्याँसको मूल्य बढ्नासाथ ४० प्रतिशत नेपालीको भान्सा महँगो हुने देखिन्छ।
ग्याँससँगै पेट्रोल तथा डिजेल प्रयोग गर्नेहरूको सङ्ख्या समेत बढ्दै गएको छ। यातायात व्यवस्था विभागको तथ्याङ्क हेर्दा वार्षिक ३० लाखको हाराहारीमा सवारीसाधन दर्ता हुने गरेका छन्। नेपालमा विद्युतीय सवारीको खासै प्रयोग नहुने हुँदा पेट्रोल तथा ग्याँसबाटै अधिकांश सवारी चल्छन्। यो तथ्याङ्क हेर्दा पनि नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ प्रयोगकर्ताहरू बढ्दै गइरहेका छन्।
नेपालको सबै भूभागमा अझै विद्युत् पुग्न सकेको छैन। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको पछिल्लो तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म देशभर ७८ प्रतिशत मात्रै राष्ट्रिय प्रणालीको विद्युत् पुगेको छ। प्रदेश १ मा ७५.९० प्रतिशत विद्युतीय भएको छ। प्रदेश २ मा ७९.७७ प्रतिशत, प्रदेश ३ मा ९०.३० प्रतिशत, गण्डकी प्रदेशमा ८७.३९ प्रतिशत, प्रदेश ५ मा ८१.०३ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेशमा २७.०३ प्रतिशत र सुदूरपश्चिम प्रदेशमा ५८.९० प्रतिशत विद्युतीय भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ।
विद्युत्को पहुँच सबैतिर नहुँदा नेपालमा मट्टितेल प्रयोग गर्ने उपभोक्ता पनि कम छैनन्। ग्याँस, पेट्रोल, डिजेल तथा मट्टितेलका प्रयोगकर्ता बढेसँगै परनिर्भरता पनि बढ्दै गएको छ। तर परनिर्भरता बढ्दै जाँदा पनि सरकारले त्यसको विकल्प खोज्न सकेको छैन। बरु मासिक करोडौँ घाटा खाएर निगम परनिर्भरतामै अल्झिइरहेको छ।
नेपालमै सम्भावना तर कहिले?
खानी तथा भूगर्भ विभागको पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाको भौगर्भिक भूभौतिक अध्ययनअनुसार नेपालको दक्षिणमा रहेको तराई, भित्री मधेस तथा चुरे पर्वत शृङ्खलामा पेट्रोलियम पदार्थ हुन सक्ने अनुमान गरिएको छ। तर पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण तथा उत्खननको काम भएको छैन।
२०७२ सालमा भारतले लगाएको नाकाबन्दीपछि पाठ सिकेको सरकारले पेट्रोलियम अन्वेषण तथा उत्खनन गर्ने काम अघि बढाएको थियो। नेपालले डेपुटी चाइना इन्टरनेशनल ट्रेड रिप्रिजेन्टेटिभसँग सम्झौता गरेर अन्वेषण र उत्खननको काम अगाडी बढाइएको खानी तथा भूगर्भ विभागले जनाएको छ।
नेपालमा कुन कुन ठाउँमा कति परिणाम पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर ३ वर्षभित्र पत्ता लगाइसक्नुपर्ने गरी काम सुरु भए पनि बिचमा कोरोना भाइरसका कारण काम रोकिएको खानी तथा भूगर्भ विभागका उपमहानिर्देशक तथा परियोजना प्रमुख सुधीर रजौरेले बताए।
‘यो कामका लागि नेपालमा आउने टिमलाई चाइना सरकारले अनुमति दियो भने अप्रिलदेखि काम सुरु हुने सम्भावना छ,’ परियोजना प्रमुख रजौरेले भने।
उनका अनुसार अन्वेषण टोलीले गरेको अध्ययनले नेपालमा पेट्रोलियम पदार्थ रहेको देखिएको छ। अब कति परिणाममा पेट्रोलियम पदार्थ छ भनेर पत्ता लगाउने काम मात्रै बाँकी रहेको उनले बताए। अब २ वर्षभित्र सबै अध्ययन गरी टोलीले प्रतिवेदन पेस गर्ने परियोजना प्रमुख रजौरेले बताए।
फागुन २०, २०७७ बिहीबार १३:२७:०० मा प्रकाशित
उकेरामा प्रकाशित सामाग्रीबारे प्रतिक्रिया, सल्लाह, सुझाव र कुनै सामाग्री भए [email protected] मा पठाउनु होला।
